छाडा बन्दै गएका हर्कलाई कसले हल्लाउने ?

०७९ साल वैशाख ३० गते देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न निर्वाचनमा ७५३ पालिका प्रमुख, ७५३ उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४ सय ८६ जना खुला वडा सदस्य गरी ३५ हजार २२१ पदका लागि कूल १ लाख ५३ हजार २ सय २० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडा छन् ।

त्यसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा विजयी भएका बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिका जितेका हर्क साम्पाङ राई विशेष चर्चामा रहे । शुरुमा यी दुई प्रमुखबारे कुरा उठाउनेविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्को आक्रोश हुन्थ्यो । काठमाडौंका कुनै पनि होटल वा जमघट भएको ठाउँमा बालेन्द्रका विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न पाइने नै थिएन । 

७४३ स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये यी दुई मात्रै किन चर्चामा रहे ! प्रमुख कारण ‘अतिवाद’ हो । ‘अराजकता’ हो । त्यो केही हदसम्म बालेन्द्रमा कम हुँदै गएको छ । साहबाट शुरु भएको अराजकता अहिले राईसम्म संक्रमण भएको छ । 

केही दिनअगाडि धरानमा विमानस्थल माग्दै संघीय राजधानी काठमाडौं आएका राईले फर्किएपछि आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाए । विमानस्थल निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि थप उग्र बनेका राई हत्तपत्त रोकिने स्थितिमा देखिँदैनन् । त्यसो त हर्क साम्पाङले धरानमा विमानस्थल चाहियो भन्नासाथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै निर्देशन दिएका थिए । राई काठमाडौंमै आएर भएको छलफलपछि सरोकारवाला निकायसमक्ष विमानस्थलको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । यद्यपि, माग र सम्भावनाको अध्याय बन्द भइसकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ५ अनुसार विमानस्थल निर्माण संघको अधिकार सूचीमा पर्छ । यो अधिकार भन्नु, सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकता पहिचान पनि हो । तर, स्थानीय तहले माग नै गर्न नपाउने भन्ने होइन । संघले आवश्यक देखेको खण्डमा काम अघि बढ्ला । तत्कालका लागि निराशाजनक वातावरण बनेपछि धरान फर्किएका राईले आफ्नो पालिकालाई स्वायत्त बनाउन माग गरे । र, सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘धरानलाई कि त विकास देऊ, नत्र स्वायत्तता देऊ ।’ राई त्यत्तिमै रोकिएनन् र भने, ‘स्वतन्त्र राज्य बनाउन नपरोस्, विचार चोङ्गे ।’ अझ अगाडि लेखे– ‘०८४ मा मलाई बहुमत देऊ, अरु सबै चोर हुन् ।’

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । मान राख्न नसके पनि पदको गरिमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेर सही अभिव्यक्ति दिन नसक्दा पद गुमाउनेको सूची लामै छ । मन्त्री पदमा रहेका बेला स्वयत्त मधेश प्रदेशको वकालत गरेकाले शरत्सिंह भण्डारीले राजीनामा दिनुप¥यो । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले पनि राजीनामा दिनुप¥यो । यस्ता उदाहरण अरु पनि छन् । तर, राईले बोलेकै आधारमा कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । कुनै बेला राष्ट्रपतिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा ‘निमुखा’ नागरिकलाई जेल हाल्ने सरकार हर्कका हरेक अराजकतालाई अनदेखा गरिरहेको छ ।

विमानस्थल हुँदै छुट्टै राज्यसम्मको मागबाट पृथकतावादलाई पृष्ठपोषण गर्न लागिपरेका राईको यो माग र अभिव्यक्तिको कुनै पृष्ठभूमि छैन । यसै पनि धरान विकसित शहर हो । त्यसमाथि उपमहानगरसँग आफ्नै राजश्व र करको बलियो स्रोत छ भने संघले दिने समपूरक, सशर्त अनुदानलगायत उपाय छन् । यिनै स्रोत–साधनलाई उपयोग गर्ने हो भने मात्रै पनि यो पालिका अरु सबैभन्दा तीव्र रूपमा विकासको बाटोमा बढ्न सक्छ ।

धराने जनतालाई पानी खुवाउन साबेल र पिक बोकेर श्रमदान गरिरहेका मेयरले बजेट अभावले काम गर्न रोक्दैन भन्ने सन्देश दिइरहेकै छन् । तर, विकास चाहियो भन्ने अमूर्त मागसहित स्वायत्तता र पृथकताको आन्दोलन केका लागि ? कि मैले त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भूत सवार भएको हो हर्कमा ?

प्रमुख राई यतिमै रोकिएका छैनन् । उनले आफ्नो सरकारी कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाई किराती राजा यलम्बरको तस्बिर झुण्ड्याएका छन् । यसले राईको पश्चगामी सोचलाई उजागर गरेको मात्र छैन अराजकताको पराकाष्ठा देखाएको छ । राईको कदम संघ सरकारको बेवास्ताविरुद्ध हो कि राजा रजौटाको युगमा फर्किने चेष्टा ? धमिलो पानीमा माछा पार्ने प्रयत्न हो कि आफैँ कुहिराको काग बन्ने दिशामा ? संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ ले ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ’ भनेको छ । उपधारा ४ ले ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेको छ । यो व्यवस्था रामचन्द्र पौडेल, विद्यादेवी भण्डारी, रामवरण यादव वा अरु कुनै अमुक व्यक्तिका नाममा गरिएको होइन । यो व्यवस्था राष्ट्रपति गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मियो हो भनेर किटान गरिएको हो । 

राईको यो स्वच्छन्दतावाद लोकतन्त्रको चरम दुरूपयोग मात्र होइन, यसले उनी कुन व्यवस्थाको मतियार बन्न खोज्दै छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । राईका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति सामान्य मूल्यमान्यताको बर्खिलाप छन् । तर, राईलाई सचेत गराउने कसले ? योचाहिँ थप गम्भीर विषय बनेको छ । बढ्दो अराजकतालाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न संघ सरकारले नसक्नुको कारण, संघ सरकारसमेत नैतिक रूपमा पतन भइसकेको उदाहरण हो । आफू सही नभएकाले अरुलाई नैतिकता सिकाउन र कारबाही गर्न नसक्नुको पुष्ट्याइँ हो ।