३८ लाख मुद्दा कसरी जोगाउने होला ?

सर्वोच्चसहित तीनै तहका अदालत प्रविधियुक्त हुन नसक्दा न्याय निसाफसँग जोडिएका मुद्दाको सुरक्षा जोखिम खट्किँदो छ । मुद्दा दर्ता हुँदै मिसिल कागजमा तयार भएर आउने हुँदा पुरानो हुँदै जाँदा झुत्रिएर, च्यातिएर, भिजेर वा अन्य कारणले नष्ट हुने समस्या पनि थियो । 

लामो समयसम्म कागजी रुपमा जस्ताको तस्तै रहन कठिनाई हुने भएकाले महत्वपूर्ण प्रमाण एवं कागजात नष्ट हुन सक्ने खतरा पनि छ । अर्कातिर मुद्दाका मिसिल ‘डिजिटलाइज्ड’ नहुँदा खोजेको बेला महत्वपूर्ण कागजात नभेटिने अवस्था पनि नभएको होइन । प्रविधिगत कमजोरीका कारण मुद्दामा विलम्ब हुने र सेवाग्राही मारमा पर्ने अवस्था त छँदै छ । जसकारण अन्ततः छिटो न्याय र सुशासनको प्रतिबद्धतामै आँच पुग्ने छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणजस्ता मुद्दामा त एक सय ७५ जना प्रतिवादीको एक डोकोसम्म कागजी मिसिल पोको पारेर दराजमा राखिएको छ । मुद्दाका वादीप्रतिवादी समयमा हाजिर नभएको अवस्थामा मुद्दा प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा वर्षौं लाग्ने अवस्था पनि छ । 

अब भने यस्तो परम्परावादी ढर्राले अदालतबाट बिदा पाउने भएको छ । अदालती संरचनालाई युगानुकूल बनाउन युद्धस्तरमा डिजिटल प्रविधियुक्त बनाइँदै छ । अहिले देशभरका अदालतमा करिब ३८ लाख मुद्दाका मिसिल रहेको सर्वोच्चको पछिल्लो बार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अबउप्रान्त सबै मुद्दालाई स्क्यान गरेर डिजिटलाइसेजन प्रविधिमा राखिनेछ । अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने, सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र जनआस्था बढाउन मद्दत पुग्नेछ । 

सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै काम प्रारम्भ भइसकेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । धमाधम ‘मिसिल डिजिटलाइजेसन’ प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । ‘मुलुकभरका जिल्ला, विशेष र उच्च अदालतमा गरी करिब ९० हजार स्क्यान भइसकेको छ’, सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा हेर्ने एक अधिकृत भन्छन्, ‘जिल्ला जिल्लाबाट अभिलेख शाखामार्फत काम भइरहेको छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतमा भने काम शुरु भएको छैन । डिजिटलाइजेसनमा गएपछि मुद्दाको नम्बर हान्नासाथ जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ । हाल जिल्लाको मुद्दाको मिसिल उच्चले र उच्चको मुद्दा सर्वोच्चले मगाउनुपर्ने विवशता छ । समयमा फाइल आइनपुगे लामो सयम पर्खिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको स्क्यान र डिजिटलाइजेसनपछि जहाँबाट पनि मुद्दाको मिसिल हेर्न पाइनेछ । यसैबीच सबै अदालत परिसरमा टेलिभिजन डिस्प्लेमार्फत सेवासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको समेत जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा ‘सिभी डिस्प्ले’ थालिएको छ । न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ भइसकेको छ ।