चारथरी जासुसले दिने यस्तै हुन्छ चित्र ?

आफ्नो स्वार्थको रक्षा वा निश्चित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने नाममा चालिएका कतिपय कदम मुलुकका निम्ति कहिलेकाहीँ कति ‘महँगो’ हुन्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण हो, बालकुमारी घटना । 

राज्यले करोडौंको लगानीमा उच्चस्तरीय तालिम, प्रविधि, हतियार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ, गुप्तचरीको निम्ति । गुप्तचरीलाई राष्ट्रिय सुरक्षामात्रै हैन, आन्तरिक सुरक्षाका निम्ति पनि उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ । तर, देशको त्यो महत्वपूर्ण संयन्त्र कति भुत्ते भएछ भन्ने कुरा १३ गते शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न रक्तपातपूर्ण परिस्थितिले बताउँछ । कोरियामा नेपाली कामदार पठाउनका निम्ति पूर्वपरीक्षामा सामेल विद्यार्थीलाई पुनः सामेल नगर्ने सरकारी निकायको निर्णयविरुद्ध युवाहरू त्यहाँ एकत्रित थिए । अघिल्लो दिन अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दिएपछि ती हक माग्दै कार्यालयको दैलोमा पुग्ने नै भए । 

चार किलोमिटरको दूरीमा ट्राफिक, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका ६–७ वटा युनिट हुँदा र मन्त्रीको गाडीमा आगो लागिसक्दा पनि हतियारबद्ध फौज घटनास्थलमा २२ मीनेटसम्म उत्रिएन । जब फौज पुग्यो, परिस्थिति नै नबुझी तत्काल ड्याङड्याङ–डुङ्डुङ गोलीको वर्षा भयो ।यदि सुरक्षा निकायसँग उक्त प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरू आक्रोशित छन्, मर्न–मार्न तयार भएर उत्रिएका छन् भन्ने पूर्वसूचना हुन्थ्यो भने चार सुरक्षा निकायले त्यहीअनुसार आ–आफ्नो जत्था परिचालन गर्थे । तर, उनीहरूले त्यस्तो मौका नै पाएनन् । किनभने, त्यस्तो हुँदै छ भन्ने सूचना त के अनुमान पनि थिएन । गुप्तचरी संयन्त्र नभएका हैनन् । त्यस्तो सूचना संकलनकै लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग २२ सयको फौज छ । त्यसमध्ये आधा जनशक्ति राजधानी उपत्यकाभित्रै छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका एक–एक हजारभन्दा बढीका दरले, सशस्त्रका पाँच सयभन्दा बढी गुप्तचरी सूचनाको संकलन र विश्लेषणमा खटिएका छन् । उनीहरूको काम कुनै पनि घटना हुनुपूर्व नै सूचना दिने हो, भएपछि विवरण बुझाउने हैन । तर, दुर्भाग्य के छ भने, विभिन्न सुरक्षा निकायका बीचमा गुप्तचरी सूचनालाई लिएर कुनै पनि तालमेल हुने गर्दैन । सेना रक्षा मन्त्रालयमातहतको निकाय भएपछि ऊ बाँकी तीन सुरक्षा संगठनसँग सीधासिधी जोडिँदैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहअन्तर्गतको प्रहरी र सशस्त्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखिएको छ । उसका कर्मचारीले सूचना अध्ययन गर्दागर्दै घटना भैसकेको हुन्छ । त्यसमाथि हुतराजको रिपोर्टलाई प्रहरी र सशस्त्रले ‘हावादारी’ भन्छन्, मान्दैनन् ।

गुप्तचरीकै निम्ति सेनाको छाउनीस्थित चरक बाहिनी, चक्रेश्वर, इटहरीमा चिराग, पोखरामा पुष्पक, सुर्खेतमा मकरसहितका चार गण छन् । सैनिक मुख्यालयभित्रै डिजिएमआईसहितका संयन्त्र खडा छ । सेनाले राष्ट्रपतिलाई पनि सूचनाको ब्रिफिङ गर्छ, जो आफैंमा कार्यकारी नभई सेरेमोनियल संस्था हो । प्रहरी र सशस्त्रका गुप्तचरी संयन्त्र २४ सैं घण्टा चलायमान हुन्छन् । बरु, प्रहरीले सशस्त्रलाई, सशस्त्रले प्रहरीलाई एकापसमा सूचनाको आदानप्रदान गर्दैनन् । हरहमेशा नेता रिझाउन गोप्य सूचनाहरू बुझाइरहेका हुन्छन् । तर, जनधनको क्षति हुने तहमा घटनाको विकास हुँदासम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा सुरक्षा योजना नबन्नु मुलुकका निम्ति सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति मानिन्छ । १३ गते बालकुमारीमा केही न केही हुन्छ भन्ने अनुमानका साथ सशस्त्रको कुनै एउटा युनिटले अघिल्लै दिन आफ्नो मुख्यालयलाई सूचना दिएको रहेछ । तर, त्यसलाई पनि गम्भीरताका साथ लिइएको पाइएन । 

घट्नापछि छानवीनका नाममा उही दिन विभिन्न आयोग र समिति बने । उपत्यका प्रहरी कार्यालयले डिआइजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा, त्यसपछि गृह मन्त्रालयले र अस्ति सोमबार ‘उच्चस्तरीय’ नाम दिँदै पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग र छानवीन समिति बनाइएका छन् । पूर्वसूचनाको अभावमा दुःखद् घटना हुने र छानवीनका नाममा आयोग, समिति र कार्यदल बनाउँदै पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति पहिलोपटक देखिएको हैन । इराकमा सुन्नी अतिवादी संगठन इस्लाम अल सुन्ना समूहबाट १२ नेपाली मारिएपछि २०६१ भदौ १६ मा स्थिति भड्किएर केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान, पूर्वसूचना नहुँदा काठमाडौंमा भए जतिका म्यानपावर कम्पनी ‘धुलो’ भए । कफ्र्यु जारी गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन मुश्किल परेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले बोलेको एउटा सानो बोलिका भरमा काठमाडौं तनावग्रस्त भयो । बरु, २०४२ साल असारको बम काण्डमा ‘यस्तो हुँदैछ’ भन्ने सूचना तत्कालिन गण्डकी अञ्चलका गुप्तचर प्रमुख कुमार उपाध्यायले दिएका थिए । अर्थात्, प्रविधि, स्रोत र जनशक्तिको न्युनता भए पनि त्यो समयको गुप्तचरी अहिलेको तुलनामा भरपर्दो थियो भन्ने बुझिन्छ । 

एकातिर देशमा परिचालित गुप्तचरी सूचना संकलन गर्ने संस्था र जनशक्तिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कातर्फ गलत राजनीतिक अभीष्ट वा शासकले शक्तिसम्पन्न हुन खोज्दाको क्षति हो यो । कसरी भने, जब २०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले राज्यका सबै शक्तिमाथि हावी हुन चाहँदा मुख्य–मुख्य निकायहरूलाई तिनका सरोकारवाला मन्त्रालयबाट बिच्छेद गरी आफू मातहत ल्याउनुभयो । त्यसमध्येको एउटा हो, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । गृहमातहतको उक्त निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएपछि कम्तिमा हप्ताको एकचोटि गृहमा आयोजना गरिने संयुक्त सुरक्षा बैठकमा उसको सहभागिता हुन छाड्यो । उक्त बैठकमा अनुसन्धान विभागको सूचनाका आधारमा सुरक्षा नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरिन्थ्यो । त्यसमा सेनाको उपत्यका पृतनासहित प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका चिफ र अपरेशन प्रमुखहरू सहभागी हुन्थे । तर, त्यसबाट अनुसन्धानकै लागि स्थापित संगठनलाई अलग पारिँदा सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा किसिम किसिमका समस्या परिरहे । सानातिना समस्या त टर्दै र सर्दै गए । तर, जिन्दगीमा धेरैथोक गर्न बाँकी भएका दुई कलिला युवाले बालकुमारीमा शुक्रबार ज्यान गुमाए । न चेतावनी, न अन्य विधिबाट नियन्त्रणमा लिने काम भयो । सीधै गोली हानेर मारियो । 

ओलीले सुरक्षामाथि मात्रै हैन, मुलुकको राजस्व प्रशासन, न्यायिक अंग र संदिग्ध आर्थिक कारोबारमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने निकायसम्मलाई उसका सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र संयन्त्रबाट बिच्छेद गराई आफूमातहत ल्याउनुभएको छ । जस्तो– राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित । सानादेखि ठूला–ठूला व्यापारीले राजस्व छल्दा त्यसलाई नियन्त्रण र सजायँ गर्नुपर्ने निकायलाई कर प्रशासनका अरु सबै अंगबाट अलग गराई सीधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको छ । फलतः उम्काउनुपर्ने राजस्वमारालाई त्यहीँबाट उम्क्याइन्छ, नियन्त्रणमा लिनु नपर्ने कतिपय व्यवसायी त्यहीँको गिद्धे नजरको शिकार भएर दुःख पाउनेमा पर्ने गरेका छन् । यसले राजस्व प्रशासनलाई भताभुंग पारेको छ । कुनै पनि मुद्दा चलाउने र नचलाउने वा मुद्दा फिर्ता हुनेसहितका थुप्रै न्यायिक विषयमा महŒवपूर्ण भूमिका हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कानुन मन्त्रालयबाट झिकेर त्यहीँ लगिएको छ । उसले काम गर्नुपर्ने ठाउँ अदालत हो, सरकारी वकिल उसका अंग हुन् । ती सबै कानुन मन्त्रालयसँग जोडिन्छन् ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्लक्क झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पु¥याइएको छ । यसले त्यहाँबाट गरिनुपर्ने न्यायसम्पादनको ‘डोरी’ छिन्यो । त्यसबाट पर्ने असर मुद्दापिच्छे देखिँदैछन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सरोकारवाला मन्त्रालय थियो, अर्थ । किनभने,  त्यसले आपराधिक वा आतंककारी कार्यबाट आर्जित, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने, कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्छ । तर, त्यस्तो विभागलाई अर्थबाट अलग्याएर उसका काममा प्रधानमन्त्री आफैं हावी हुनलाई त्यहाँ लगियो । तर, काम केही भएनन् । त्यहाँ लगिएका सबै निकाय आफैंमा भद्रगोल छन् ।

त्यस्ता संस्था भद्रगोल हुनु भनेको देश भद्रगोल हुनु हो, जसरी बालकुमारी घट्नामा भयो । नेपालको प्रधानमन्त्री त्यस्तो पद हो, जो सयौं संस्थाको अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ । दिनहुँ सयौं बैठक, छलफलमा सहभागी हुनुपर्दा एउटा व्यक्तिको दिमागले कतिवटा कुरा खेलाओस्, सोचोस् र काम गरोस् ? त्यसमाथि ती सबै कुरालाई प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने संयन्त्र फितलो छ । सबै काम प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुपर्दैन । तर, काम गर्ने व्यक्ति र संयन्त्र कस्तो छ, ‘खुट्टी हेर्दैमा चाल पाइयो’ भनेजस्तो ।

अन्यत्रबाट तानिएका वा सजायँस्वरुप लगिएका सचिव र सहसचिवले भरिएको ठाउँको नाम हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । त्यहाँका मुख्यसचिवबाहेक कोही पनि काम गर्ने जाँगरले गएका हुँदैनन् । सचिवहरू मन्त्रालयमा काम बिगारेर वा कुनै न कुनै कमजोरीका कारण त्यहाँ बसेका छन् । कानुनको सचिवलाई कहिले कानुन मन्त्रालयको सचिव भएर जाऔं भन्ने ध्याउन्न हुन्छ । कानुनका उपसचिव हुन्छन्, कुनै न कुनै मन्त्रालयबाट तानिएकै । कतिपय सचिव हुन्छन्, अन्यत्र दरबन्दी नभएर जगेडामा थन्क्याइएका । त्यस्तो भद्रगोलका बीचमा राज्यका संवेदनशील निकायलाई तिनका सरोकारवाला विषय, क्षेत्र र कामबाट अलग पारेर प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिनु त्यसै पनि व्यवहारिक कुरा हैन ।    

भारतमा विदेश मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रधानमन्त्री मातहतमा छ भनेर यहाँ त्यस्तो गरिएको हो भने भारतले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेजस्तो इन्टेलिजेन्स व्युरो (आइबी) लाई चाहिँ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखेको छ । 

सशस्त्र कहाँ ? 

बालकुमारी घटनामा भोलिपल्टै सिडिओसहित नेपाल प्रहरीका हाकिमहरू कारवाहीमा परेका छन् । तर, सशस्त्रमाथि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन । जबकि, घटनास्थलको नजिकै डेढ किलोमिटर पर सातदोबाटोमा सशस्त्रको दक्षिणकाली नम्बर २१ गण तैनाथ छ । मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाउने तहको काम हुँदा गणभित्रको सशस्त्र सडकमा निस्कनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भनी गलफत्ति चलिरहेको छ । एकजना हाकिमको तर्क छ, ‘कतै सशस्त्रले गोली हान्दा मान्छे मर्दैन थिए कि ?’ किनभने, सशस्त्रले सीधै गोली हान्ने थिएन । हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको उसले ट्रकका ट्रक गएर मानसिक दबाव बढाउने, पहिला प्रदर्शनकारीलाई सम्झाउने, त्यसपछि पानीको फोहोरा, लाठी र अश्रु ग्याँस हान्ने, हवाई फायर गर्नेजस्ता विधिबाट प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने प्रयास गथ्र्यो । केही सीप लागेन भने मात्रै घुँडामुनि गोली हान्ने हो ।

– विश्वमणि सुवेदी