काण्डका क्रम त कति हो कति !

जसरी अहिले एकपछि अर्को गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डुबिरहेका, भागिरहेका छन्, यही धन्दामा रवि लामिछानेहरूको पनि संलग्नता भेटिएको छ, एनसेल पनि त्यस्तै लफडामा फस्दै छ । 

देशमा ‘एनसेल राष्ट्रवाद’ यसरी जागेको छ कि, मान्छेका मुखैपिच्छे त्यही कुरा छन् । तर, भनिएजस्तै अस्वाभाविक मूल्यमा शेयर बिक्री भएको हो कि होइन ? द्विविधाचाहिँ यहीँ छ । अर्थात्, उक्त कारोबार सक्कली हो कि बनावटी भनेर अझै टुंगो लागेको छैन । त्यसमाथि ‘जसरी पनि जनता लुट’ को नीतिअनुसार अन्तिममा धितोपत्र बोर्डबाट प्रिमियममा आइपिओ जारी गराउने, लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा नाफासहित लिएर जाने, कम्पनीचाहिँ सञ्चालक समितिको जिम्मामा छाडिदिने भित्री धन्दा छ ।  

कसरी भने, अहिले हस्तान्तरण भएको भनिएको शेयरमा तीन वर्षसम्म नाफा देखाएर चलाउने, त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने । यसै पनि सात जना भएपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुने नै भयो । तीन वर्ष नाफा देखाएपछि धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ जारी गर्ने, त्यो पनि प्रिमियममा ! त्यसो गर्दा सयको शेयर ३–४ सयमा जारी हुन्छ । कुनै चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट फर्मलाई शेयर जारी गर्न लगाउने ! त्यसपछि बजारबाट अर्बौं रकम उठाई लगानीकर्ताले लगानीभन्दा तेब्बर–चौबर रकम कुम्ल्याउने । साधारणसभा गर्ने, शेयर होल्डरमध्येबाट अरुलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएर आफू बाटो लाग्ने । यसरी नेपालमा जनता लुटेर लगानीकर्ता पोस्ने धन्दा इस्योरेन्स कम्पनीमा सबभन्दा बढी मौलाएको छ, त्यसपछि सहकारी संस्था र जलविद्युत्मा । यसलाई ‘वैधानिक ठगी’ भन्ने गरिन्छ । 

त्यसमाथि एनसेलको हकमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा मात्रै शेयर बिक्री हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ०७७ सालमा नियम संशोधन भई पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा नियामक निकायको स्वीकृति चाहिने कुरा छ । उसले पहिला यसरी नै बाहिर बाहिरै शेयर बिक्री गर्‍यो । अर्थात्, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्तो नदिई एकैचोटी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगत कायम गरायो । जे–जसरी गरे पनि बेच्नेले शेयर बेचिसके, लिनेले लिइसके । त्यसैले इजाजतपत्र रद्ध हुने कुरा त छैन । बढीभन्दा बढी केही भयो भने मुद्दामा जाने हो । पहिला पनि ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद हुँदा लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्ट डिस्प्युट– आइसिएसआइडीलाई गुहारेको थियो ।

त्यहाँ एनसेलले नेपालमा तिरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, वैदेशिक व्यापारमा नेपाल पुरस्कृत भएपछि एनसेलको स्वर मत्थर भयो । अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले भएको भनिएको शेयर बाँडफाँडको लगत दर्ता गरिदिएन भने एनसेल मुद्दामा जान्छ । शेयर कारोबारको वैधानिकता कानुनले मान्दैन । शेयर खरिद गर्नेमध्ये सतिशलाल आचार्य सिंगापुरका नागरिक हुन् । उनकी पत्नीमात्रै नेपाली । पत्नीको नाममा २० प्रतिशत शेयर छ । बाँकी आफ्नै नाममा लिए । अर्थात्, अहिले विदेशीले विदेशीसँगै शेयर कारोबार गरेका छन् । पहिला पनि आजिएटा विदेशी कम्पनी थियो । उसले किनेको रेनोल्ड होल्डिङको शेयर हो । त्यसको स्वामीत्व एक्जिएटामा हस्तान्तरण भएको थियो । अहिले सतिशलालको बेलायतस्थित स्पेकलाइट नामक कम्पनीलाई रेनहल्डको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरिएको हो । यसअघि निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई २० प्रतिशत बेचेका थिए । निरजगोविन्द गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हुन् ।

एनसेलको इजाजतपत्रको अवधी ६ वर्ष बाँकी छ । त्यसपछि त्यसको स्वामीत्व के हुने भन्नेबारेमा तीनखाले व्यवस्था छन् । पहिलो हो, सरकारमा स्वामीत्व जाने । दोस्रो हो, सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर उसैले चलाउन पाउने र तेस्रोमा नेपालीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा चलाउन पाउने । त्यसमध्ये एनसेलको हकमा दोस्रो र तेस्रो परिस्थिति जटिल छ । किनभने, कूल सम्पत्तिको मूल्यांकनका आधारमा कम्पनी सुचारु गर्नका लागि तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको रकम उच्च हुन्छ, अर्कातिर नेपाली नागरिकको शेयर २० प्रतिशतमात्रै छ ।

त्यसैले सरकारले स्वामीत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने, एनसेल मुद्दामा जाने र मुद्दा लम्ब्याएर कम्पनी चलाइरहने हुन सक्छ । यसरी नै निरजगोविन्दले भावनालाई २० प्रतिशत शेयर बेचेकोमा करसम्बन्धी विवाद आएपछि अदालतमा सात वर्षदेखि मुद्दा विचाराधीन छ । यसरी उनले अर्बौं रकम चलाउन पाएका छन् । यसै प्रकारबाट अबको ६ वर्षपछि फेरि त्यही कम्पनीलाई एनसेल दिने कि नदिने भन्ने कुरा प्राधिकरणको कुरा हो । नदिए एनसेलले मुद्दा हाल्छ र काम गर्न पाउँछ भनिन्छ । उसैको स्मार्ट टेलिकमजस्तै एनसेल पनि लिएर सरकारले चलाउन सक्ने त कुरै छैन । त्यसो गर्दा हुने भनेको ट्रली बसकै हालत हो ।