असइबाट भागेर सोझै न्यायाधीश !
पुलिसका भगौडा असई वकिलबाट न्यायाधीश हुँदा सचिवसरहका सरकारी वकिल हेरेको हेर्यै भए । न्यायपरिषद्ले विभिन्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा यस्तो भद्रगोल देखिएको हो ।
सरकारी वकिल समूहको १ देखि ६८ सम्मको रोलक्रममा २६ जना समेटिए । जबकि, सचिवसरहका चार नायव महान्यायाधिवक्तामध्ये कोही पनि परेनन् । हरिप्रसाद जोशीसहित सहसचिव सरहका सहन्यायाधिवक्ताहरू परे, त्यो पनि वरियताको तल्लो सूचीबाट । यस्तो हुँदा २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भई सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त पहाडी जिल्लामा सरुवा हुँदा जागिर छाडेर भाग्ने दाङका माधव धिताल न्यायाधीश भए ।
प्रहरीका व्याचीहरू अहिले इन्स्पेक्टरमात्रै छन्, उनीचाहिँ भगौडा खाली भएपछि कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय भए । सहन्यायाधिवक्तामा पनि जुनियर र भ्रष्ट मानिने हरिप्रसाद जोशी न्यायाधीश बनाइँदा सरकारी वकिलका उच्चपदस्थ हाकिममा व्यापक दिक्दारी छाएको छ । हरिप्रसाद खम्बबहादुर खाती देउवाको महान्यायाधिवक्ता हुँदा उनको पिए थिए । अख्तियारमा रहँदा अनेकन अनियमिततामा मुछिएर त्यहाँबाट लखेटिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता पूरा गरेर बसेका विश्वराज कोइराला, डा.टेकबहादुर घिमिरे, गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जिव रेग्मीसहितका नायव महान्यायाधिवक्ता हेरेको हेर्यै । यो घटनाले ‘सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्याय गर्दैनन्’ भन्ने मान्यतालाई बेकारको बनाएको गुनासो छ ।
भगौडा असई न्यायाधीश हुँदा एक नम्बरका सहन्यायाधिवक्ता महेन्द्रबहादुर कार्की, दुई नम्बरका गोपाल बाँस्तोला, सात नम्बरका युवराज गौतम छुटेका छन् । केशव बाँस्तोला, प्रकाश ढुंगाना, दीपक खरेल, शिवबहादुर राना, दलबहादुर केसी, उद्धव भट्टराई, दीपक खनाल, सुवाषबाबु पुरी पनि न्यायाधीश हुन सकेनन् । यदि, यी खराब थिए भने किन कारबाही नगरी काममै राखियो । हैन भने किन बढुवा दिइएन भन्ने गुनासो उस्तै छ । न्यायपरिषद्मा आफन्त र निकटस्थ पोस्ने धन्दा हुँदा यस्तो भएको भनिन्छ । वकिलबाट कैलालीका खेमप्रसाद भट्टसहित ९ जनालाई न्यायाधीश बनाइयो ।
कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले आफूलाई रातो पासपोर्ट काण्डमा साथ दिएकै कारण खोटाङका अस्मिनकुमार राई र पाँचथरका कैलाश गुरुङलाई न्यायाधीशको पुरस्कार दिए भनिन्छ । माओवादी, एमाले र कांग्रेसले समेत आ–आफ्नो भाग लिएका छन् ।
माओवादीबाट सर्लाहीका नरेश चौधरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरेश खड्का भए । काठमाडौंकी सानुमाया डंगोल र मोरङकी सरला मोक्तान एमालेका हुन् । कैलाश र बेपत्ता असई धिताल कांग्रेसका हुन् । प्रहरीमा भगौडा खालि भई राजीनामा स्वीकृत नभएको स्थितिको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइएको कुरालाई लिएर अहिले न्यायसेवामा गम्भीर प्रश्न उठेको चर्चा छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू