एक्यापको अत्याचार, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा

एक्यापको अत्याचार, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा
सुन्नुहोस्

– यदुनाथ बञ्जारा 

देशकै ठूलो दाबी गर्दै आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को मनोमानी कार्यशैलीका कारण उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले आफूहरू चरम अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् । 

साविक ५ जिल्लाका ५७ वटा गाविसमा रहेको एक्यापलाई संघीयता कार्यान्वयनको परिवर्तित संरचनाबमोजिम १५ वटा पालिकामा समेटिएको छ । सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय अवलोकन क्षेत्रका रूपमा लिइए पनि अपेक्षाकृत सफलता मिल्नु त कता हो कता प्रभावित नागरिकको लागि उल्टै दुःखको सागर बन्न पुगेको छ । 

५० वर्ष पुरानो कानुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र सो को नियमावली २०३० समय सापेक्ष संशोधन नगरिँदा नागरिकका लागि एक्याप गलपासो बन्न पुगेको पीडितहरू बताउँछन् । घर, आँगन र खेतबारीमा रहेका ढुंगा फुटाउन र ती ढुंगा बेचेर चुहिएको छानो छाउनसमेत दिइएको छैन । 

आफ्नै खेत–बारीबाट निस्केका ढुंगा बोल्डर जम्मा पारेर बजार पठाएका माछापुच्छ्रे गाउँपालिका २ सार्दिखोलाका श्याम ताम्राकारको ट्रक एक्यापले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । ‘हामी संरक्षण आयोजनाको विरोधी होइनौं तर आफ्नै जग्गाभित्रको ढुंगा–माटो छुन पनि पाउँदैनौ भने कसका लागि हो यो संरक्षण ?’ ताम्राकारले प्रतिप्रश्न तेस्र्याए । ढुंगा–माटो मात्र होइन, आफ्ना गाउँ पाखामा उम्रिएका निउरो र निँगालो टुसासमेत टिप्न पाइन्न ।

निउरो बेचेर नुन किन्नसमेत नपाएको स्थानीयले गुनासो पोखे । एक्यापसम्बद्ध संस्था संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) ले किसान, मजदुर सँग कर उठाउन निउरो लाखुटो र टुसा निकासीको टेण्डर गर्दछ । यतिसम्म कि एक्याप क्षेत्रमा नपरेको ठाउँ पोखरा १९ का स्थानीय नागरिकलाई माछापुच्छ्रे गापा–२ नम्बर वार्डको बाटो प्रयोग गरी आफ्नो नम्बरी खेतबारीको उत्पादनसमेत बजार लिएर जान प्रतिबन्ध छ । 

 
अनुगमन शून्य, गौँडामा पासो

एक्याप ५० वर्ष पुरानो कानुनका भरमा नागरिकमाथि खनिएको छ । प्रकृतिको संरक्षण गर्नु र विदेशी पर्यटकलाई घुमाएर पर्यटन शुल्क उठाउनु उसको मुख्य उद्देश्य हो । सार्क क्षेत्रकालाई २ हजार र तेस्रो मुलुकका लागि ३ हजार प्रवेश शुल्क लिइँदै आएको छ । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्रको खास ठाउँमा एक्यापको अनुगमन शून्यप्रायः रहेको कारण वन्यजन्तु शिकारीलाई स्वर्ग बनेको स्थानीय बताउँछन् । एक्यापको मुख्य काम जडीबुटी र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु, अवैध शिकार र तस्करीबाट जोगाउनु भए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको वनमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई न्यून बनाउँदै लगिएको पाइन्छ । 

घलेखर्कमा बनाएको कार्यालय भवन खाली छाडेर भुर्जुङखोलास्थित भाडाको घरमा कार्यालय राखिएको छ । बजारमा कार्यालय राखिएपछि कर्मचारी र वनरक्षक बजार वरिपरि केन्द्रित भएका कारण खास क्षेत्रको अनुगमन प्रभावहीन हुँदै गएको छ । बगेर जाने नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्नसमेत एक्यापको निर्देशन र कार्ययोजनाबमोजिम भन्दै संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले स्थानीय व्यवसायीसँग वार्षिक १५ लाख रूपैयाँ उठाएको छ । 

पुरानो कानुन समयसापेक्ष र संघीयताको मर्मअनुसार परिमार्जन गर्न स्थानीयले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आए तर सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन । संघीय सांसद दामोदर बैरागी पौडेल, प्रदेश सांसद गणेशमान गुरुङ र अघिल्लो कार्यकाल यसै क्षेत्रबाट जितेर संघीयमन्त्री बनेका जगत्बहादुर सुनार विश्वकर्मासँग रोइकराइ गरे तर हुन्छ भन्ने आश्वासनभन्दा बढी केही नपाएको सार्दीखोलाका कृष्ण गौतम बताउँछन् । 

आफ्ना मतदातालाई अन्याय परेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प नरहेको माछापुच्छे गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गणेश आचार्य बताउँछन् । कास्की एमालेका नेता माधव बास्तोलासँग जनताको समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा सांसदहरु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । 

एउटै वडाका नागरिकमा चरम विभेद 

एक्यापले एउटै वडामा दुईथरी कानुन लगाएको पाइएको छ । माछापुच्छे गापा–२ स्थित फेउसरा बराह क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिइएको छ । उक्त क्रसरको माल वस्तु पोखरामा खुलेआम बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ तर सोही वडामा अरुलाई त्यो काम पूर्णतया वर्जित छ । 

एक्याप क्षेत्रमा व्यावसायिक क्रसर उद्योग खोल्न खानी विभागदेखि एक्याप इलाका संरक्षण कार्यालय ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतम र माछापुच्छे गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले समेत अनुमति दिएका छन् ।

उनीहरूले दिएको अनुमतिपत्रसम्बन्धी कागजमा साधारण निर्माण खनिज पदार्थ उत्खनन अनुमति भन्नेसम्म उल्लेख छ तर उत्पादित माल वस्तु खुला बजारमा निकासी भैरहेको छ । सिएमसी सार्दीखोलाका अध्यक्ष हुकुमसिङ गुरुङलाई एउटै वडामा कसैलाई पुरस्कार त कसैलाई कारबाही गर्ने एक्यापको नीतिबारे सोधिएको प्रश्नमा आफूले यसबारे नबोल्ने बताए । उनले यत्ति भने, ‘आफ्नो मान्छे पहुँचमा भएपछि यस्तै हुँदोरहेछ ।’

यस विषयमा एक्याप कार्यालय हरियो खर्कका प्रमुख रबिन कडरिया भन्छन्, खानी विभागबाट अनुमति ल्याएकाले उत्खनन गर्न पाएको हो ।
 

टिप्पणीहरू