काण्ड मच्चाउने कसैलाई भयो त कारबाही ?

इश्वी सम्वत्को नयाँ वर्ष, अर्थात् सन् २०२४ को जनवरी लागेयता नेपालको आन्तरिक र वाह्य राजनीतिमा विशेष अर्थ राख्ने दुई घटना भए।

खोलाको दुई किनार भएका एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनबीच राष्ट्रिय निर्वाचनमा सीटको बाँडफाँड गर्दै द्वन्द्वकालीन घटना तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने विधेयकबारे त्यसअघि छलफल भयो । यद्यपि त्यसले मूर्त रूप लिन पाएन । यहीबीचमा दुई छिमेकी देशका महत्वपूर्ण नेताको काठमाडौंमा आकस्मिक आगमन भयो ।

भारतबाट विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चीनबाट युन्नान प्रान्तका उपसचिव सि युगाङ एकैसाथ आइपुगे । आफू आएकै बेला चिनियाँ नेता पनि आएको कुरालाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर आक्रोशित हुँदै स्वदेश फर्किए । उनी त्यसरी नै रिसाए, जसरी २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि ‘केही दिनका लागि संविधान घोषणा रोक्नोस्’ भन्न आउँदा कसैले वास्ता गरेका थिएनन् । त्यो स्थितिले नाकाबन्दीसम्मको घटना झेल्नुप¥यो ।

यसपटक उनी रिसाएकै कारण झण्डै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको सातौं बैठकमा बसेनन् । परराष्ट्रले चिनियाँ टोलीको भ्रमण तत्कालका लागि रद्द गर्न काठमाडौंस्थित दूतावासलाई एउटा पत्र पनि लेखेको थियो । तर, मलेशियासमेत जाने गरी अन्तिम अवस्थामा गरिएको आग्रह चीनले मान्न सकेन, टोली आयो । चिनियाँलाई चिढ्याउने यो पहिलो घटना थिएन । चीनले निर्माणकार्य पूरा गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको २ वटा रंगशालामा चिनियाँलाई नै प्रवेश वर्जित गरिएको छ । रंगशालालाई नेपालले प्रयोगमा ल्याएको छैन । तर, त्यहाँ विहानी व्यायामका निम्ति जान चाहेका चिनियाँ नागरिकलाई कडाइका साथ प्रवेश निषेध गरिएको गुनासो छ । 

केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा स्वप्न परियोजनाका रूपमा झापाको दमकमा खोल्न चाहनुभएको औद्योगिक पार्कका विषयमा उस्तै लापरवाही छ । ओलीले बिचौलिया दीपक भट्टका दाइ सुशीललाई लगानी बोर्डको अध्यक्ष बनाउनुभयो, अहिले उक्त परियोजनाका बाधक उनै भए । त्यहाँ चीनले एक दशमलव दुई बिलियन डलर लगानी गर्ने भनेको छ । परियोजना अगाडि बढाउनका निम्ति डिपिआरको काम छिटोभन्दा छिटो सक्नुप¥यो भन्नलाई चिनियाँ दूतावासले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूतकै सामुन्नेबाट लगानी बोर्डका अध्यक्षलाई सोध्नुहुन्छ, उनी ‘दिनरात नभनी काम गर्दैछु’ भन्छन् । कामचाहिँ केही पनि भएको छैन । गत सेप्टेम्बरमै प्रधानमन्त्री चीन गएको बेला उक्त परियोजनाको सबै किसिमका सम्झौता र काम अगाडि बढाउने गरी सहमति गर्ने पूर्वयोजना थियो । सुुशीलकै कारण सब भताभुंग भयो । 

संसारमा जहाँ पनि गुण र दोषका आधारमा व्यक्तिको मूल्यांकन हुन्छ । टर्की र सिरियाको सिमानामा केही समयअघि भूकम्प गयो । ५० हजारभन्दा बढी मानिस हताहत भए । सडक, भवनदेखि थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति भयो । त्यहाँका इञ्जिनियरले आठ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि तलमाथि नहुने संरचना वा पूर्वाधार बनाएको दावी गरेका थिए ।

तर, ६ दशमलव चार रेक्टरले नै सबथोक ध्वस्त पारिदियो । अहिले उक्त निर्माणमा संलग्न झण्डै चार सय ठेकेदार र इञ्जिनियर जेलमा छन् । नेपालमा दण्डहीनता छ । चीनले बनाइदिएको चक्रपथकै अवस्था हेर्न सकिन्छ । त्यसमा यति बाक्लो र बलियो पिच थियो कि, नेपालीलाई चाहिँ भत्काउनैको हतारो । ग्वार्को–बालकुमारी सडक खण्डमा फ्लाइओभर बनाउने नाममा डिजाइन, रिडिजाइन गर्दै सवारी आवागमनमा सर्वसाधारणलाई दिनुसम्म दुःख दिइँदैछ । ट्राफिक जामका कारण ८० हजार लिटर इन्धनको खपत बढेको छ ।

चाहे राज्यको होस् वा व्यक्तिको, दैनिक दुई–तीन करोड खर्च हुन्छ । राजदूतले ‘किन यस्तो गरेको ?’ भनी सोध्दा दुर्घटनालाई कारक देखाइन्छ । सातदोबाटो चोकदेखि बिएण्डबी अस्पतालको ओरालो हुँदै ग्वार्कोसम्ममा उक्त चक्रपथकै कारण धेरैले ज्यान गुमाएको दृष्टान्त पेश हुन्छ । तर, सर्वसाधारणलाई त सडक अनुशासन सिकाउने हो । केही सीप लागेन भने वैकल्पिक बाटो बनाउने हो । तर, त्यति मेहनतका साथ बनाइएको सडकलाई लहडी पारामा भत्काएर फ्लाइओभर बनाउने काम भयो । फ्लाइओभरमात्रै बनाउने कुरासँग आपत्ति भएन । तर, पटक पटक डिजाइन फेर्दै करोडौं रकमको खेलबाड भएको छ । त्यसरी गलत नक्सांकन गर्ने इञ्जिनियरमाथि कुनै कारवाही गरिएको सुनिएको छैन । 

काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) मा पनि यस्तै खेलो छ । एक ठाउँमा एक सय ४० मीटरको उचाइमा कैफियत देखियो । शुरुमा इञ्जिनियरले पुल बनाउने गरी नक्सा तयार पारे । पछि नाप्दा दुई सय ४० मीटर अग्लोमा रहेछ कृष्णभीरमा जस्तै पानी परेपछि पहिरो जाने ठाउँ । अहिले त्यहाँ पुल हैन, सुरुङ बनाउने गरी पुनः डिजाइन गरिएको छ । यति हुँदा पनि पहिला गलत रिपोर्ट दिने इञ्जिनियरलाई कुनै किसिमको दण्ड–सजायँ छैन । 

हुँदाहुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसम्मले चीनकै खाएर चिनियाँलाई सताउन भ्याएका छन् । उनले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका क्रममा चीनको नाममा २ सय ७० करोडको हिनामिना गरेको काण्डउपर दशैंताका नै अख्तियारले फाइल लगेको हो तर आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचारको सट्टा अकूत सम्पत्तितिर लगेपछि अनुसन्धान जेलिएको छ । अधिकारीकी श्रीमती सेनामा डाक्टर छिन् । श्रीसम्पत्ति उनकै नाममा छ तर सेनातिर अख्तियार लाग्दैन । त्यही नाममा आफ्नो पद पनि टिकाए । फेरि चिनियाँलाई उनैले यति रुवाए कि, जनवरीमा पोखरा एअरपोर्ट उद्घाटन राख्दा हुँदै नभएका शर्त तेस्र्याए । 

पोखरा–मुग्लिङको सडक स्तरोन्नतिमा त्यस्तै छ । कोभिड संक्रमणका कारण भइरहेको काम रोकियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेबमोजिम चिनियाँ ठेकेदारले काम पाएका थिए । तर, नेपाली पक्षले बिजुलीको पोल समयमा हटाएन । बाटोमा घर पर्नेलाई मुआब्जा दिइएन । निश्चित समयको ठेक्का हुन्छ । साना साना कुरामा ढिलाइ गरिँदा समय घर्कियो । तर, कामदारलाई पैसा दिइरहनुपर्छ । त्यसमाथि चिनियाँ ठेकेदार गलत भए भन्दै ठेक्का खोस्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो अपमानजक व्यवहार भएपछि अहिले ग्लोबल टेण्डरका निम्ति चिनियाँ ठेकेदारहरू इच्छुक देखिँदैनन् । 

फोरजी र फाइभजीको चक्करमा त्यसरी नै विश्व राजनीति घुसेको छ । चीनलाई बाहेक गरेर न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, कोरिया, उत्तर अमेरिकालाई टेलिकमको एन्टेनाको काम दिने भनिँदा चीन नेपालमा लगानीबारे द्विविधामा देखिन्छ ।