अचम्मै भएन त जयशंकर आएपछि ?

उसै त राजनीति बदनाम छ, बूढाखाडाको लोभ–मोह र पारीको हस्तक्षेपले । त्यसमाथि राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी चयनमा गरिएका ज्यादतीपूर्ण व्यवहार हेर्दा देशले काँचुली फेर्ला भन्ने आशमाथि तुषारापात लागेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको काठमाडौं भ्रमण किन भयो भन्ने कुरा उनी फर्किएलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड हुँदा ‘तैँ चूप–मैँ चूप’ शैलीमा नेताहरू मिलेबाट बुझिन्छ । बीचमा प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) को मामिलामा केही राम्रो गर्न सकिएला भनी एमालेसहितलाई राखेर तालमेलको अभ्यास गर्नुभयो । भनिन्छ, भारत यहीँ आएर झस्कियो । त्यसो नहोस्, अहिलेकै सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाट सीट बाँडफाँड भएर एमालेलाई शून्य बनाउने गरी नै जानुपर्छ भन्ने पारीको मन्त्रणाबमोजिम घटनाक्रम विकास भएको शंकर पोखरेल र केपी ओलीको बुझाई छ ।

माधव नेपालहरूले जतिसुकै कराए पनि कोशी प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद सिटौलाको उम्मेदवारीलाई न माओवादी, न जसपा, न त अरु कुनै पार्टीले साथ दिएनन् । मधेसमा मधेसी नेता नै हुँदाहुँदै आनन्द ढुंगानाको उम्मेदवारीप्रति विमलेन्द्र निधी ‘चूँ’ बोल्न सकेनन् । बरु २० करोड दूतावासले सोझै खर्च गर्न पाउने निर्णयको विज्ञप्ति नै निकालेर अन्धसमर्थन गरिदिए । यसो गर्नु बाह्यता पनि होला किनभे उनको दिमागमा कुनै दिन सर्लाहीबाट राजेन्द्र महतोलाई जनकपुर ल्याएर आफूलाई चुनाव हराइएको घट्ना ताजै छ । 

सिटौलाको उम्मेदवारीका लागि जसरी शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती नै गर्नुभयो, त्यस आधारमा हेर्दा अबको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उनी नै हुन् भन्ने पक्का छ । त्यसमाथि उम्मेदवारी दर्ता गरेकै दिन स्वयं शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्माले एकैचोटि उनलाई राष्ट्रियसभाको आगामी अध्यक्ष भनेबाटै बुझिन्छ, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेसमा जुटेको अभूतपूर्व एकताजस्तै भयो, यो कुरा । जबकि, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले ओलीभन्दा बढी जेल बसेका, नख्खु जेल ब्रेक गर्ने ‘जिउँदो शहिद’ घनेन्द्र बस्नेतलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन अन्तिमसम्म बल गरिरह्यो । तर, देउवाले मान्दै नमानेपछि र त्यसमा प्रचण्डले पनि साथ नदिएपछि सम्भव भएन । 

यसरी देउवा र प्रचण्डको ‘सदाबहार गाना’ भनेजस्तो वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँचै वर्ष लैजाने छनक यी घटनाबाट मिलेको छ । त्यही भनेर माधव नेपाल पक्षलाई ललाई–फकाई गरेर, हेप्दै, चेप्दै साथमा लैजाने व्यवहार देखाइएको छ । उपेन्द्र यादव–अशोक राईहरूलाई पनि ‘अरेली काँडाले च्वास्स–च्वास्स’ भनेजस्तो अलिअलि पाइयो भन्ने पारेर साथमा राख्ने पक्का छ । मतभारको हिसाब गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र जसपाले राष्ट्रियसभामा एउटा पनि सीट नजित्ने थिए । त्यसमाथि जनमोर्चाको त जम्माजम्मी गण्डकी प्रदेशमा तीनसय मतभारमात्रै हो । उसलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने कोटा दिएर थुम्थुम्याइयो ।

फाइदा माओवादीलाई भएको छ, मुश्किलले तीनवटा जित्नेमा ६ सीट पाएर । नजित्नेहरूलाई एक–दुई सीट दिनु भनेको गठबन्धन टिकाउन सबैखाले हर्कत र प्रयत्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ । हो, कांग्रेसले बढी नै त्याग गरेको छ । त्यसो नगरेको भए ऊ आगामी निर्वाचनमा ०७४ कोझैं कम्युनिष्टहरूको पेलानमा पर्ने खतरा थियो ।