फ्याँक्दाफ्याँक्दै खै फुर्सद !

एउटालाई फ्याँकेर आएको मान्छेलाई फेरि अर्कोले मिल्काउने रमाइलो चलन देखियो, प्रशासन संयन्त्रमा । डा. बैकुण्ठ अर्याल रिटायर्ड हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीका ज्वाइँ तथा सहपाठी जीवन आचार्यको साइनो समातेर कृष्णबहादुर राउत सञ्चार सचिवको रुपमा भित्रिए । अन्ततः बैकुण्ठ मुख्यसचिवमा उक्लिए भने ललिता निवासमा आफूलाई फसाउन बैकुण्ठकै भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका कृष्णबहादुर राउतलाई संयोगबस् अहिले रामकृष्ण सुवेदीले फ्याँकेका छन् ।

उता, सरकारको नेतृत्व प्रचण्डको, तर अह्रनखटन डा.आरजू देउवाको चलिरहेको बताइन्छ । अर्थ, स्वास्थ्य, शहरी विकासका सचिवहरू ‘आरजू भाउजू’ भन्दै चम्किने, प्रधानमन्त्रीसमेतलाई नटेर्ने अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहालको गुनासो छ । सबभन्दा लापरवाही अर्थमा छ । यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विनियोजन भएको चालु बजेट निकासा नदिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । यस्तो भद्रगोल अरु थुप्रै मन्त्रालयको हकमा भइरहेको छ । चालु खर्च यस्तो हुँदा पुँजिगत खर्चको स्थिति डामाडोल छ ।

आर्थिक नीति विश्लेषण मागिँदा बजेट निकासाको राय मागेर पठाइँदैछ । बजेट महाशाखामा आयो भने आर्थिक विश्लेषणमा पठाउनु भनिन्छ । यसरी घुमाएर असान्दर्भिक शाखातिर पठाउने काम भइरहेको गुनासो छ । निर्णय गर्दा बजेटमा ठूल्ठूला सुधारका कार्यक्रमहरू देखाउने गरिन्छ, निकासाचाहिँ दिइँदैन । जस्तो– सञ्चारका आठ वटा निकाय खारेज गर्ने भनिएको छ ।

साइबर सेक्युरिटीका लागि युनिट खडा गर्ने, एआइडिसी–जेआइडिसीलाई पुनर्गठन गर्ने । करारको जनशक्तिबाट मुक्त गराई प्रशासनिक फाँटमा निजामती हाल्ने, प्राविधिकले टेक्निकल सपोर्ट गरेर अलि शक्ति बढाउने भनिएको छ । यी सबै काम मंसिरसम्म गर्ने योजना हो । तर, न मंसिरसम्मको बजेट स्वीकृत भयो । पुस लागेपछि न कर्मचारीको म्याद नै थपियो । न त कर्मचारीको बजेट निकासा भएको छ ।

कर्मचारीलाई काम गर्ने अधिकार नै छैन । जस्तो कि, सेक्युरिटी प्रेस अस्थायी अड्डा हो । त्यहाँ दरबन्दी पनि अस्थायी नै छ । त्यसलाई पुर्नगठन गर्ने भनिएको छ । कता लगेर पुर्नगठन गर्ने ? त्योचाहिँ स्पष्ट छैन । त्यसको ओएनएम गरे पनि काम भएको छैन । अर्थबाट नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएका कुरालाई पनि निकास नदिएकोले सरकार कामचलाउकै बाटोमा रहेको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीलाई भन्यो, अर्थ सचिवलाई भन्यो । नाइँ केही भन्दैनन्, काम केही पनि हुँदैन ।