मान्य छान्ने, संविधानलाई हान्ने

मान्यता एकातिर, बाध्यता अर्कातिर हुँदा फेरि पनि ‘जिली न गाँठी’ भनेजस्तो हुँदै छ माथिल्लो सदन, अर्थात् राष्ट्रियसभा । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दलीय आधारमा हुने व्यवस्था भनेको छ ।

तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा दलीय व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अर्थात् विज्ञता, योग्यता र स्वीकार्यता भएको जो कोही व्यक्ति उपरोक्त पदमा दावेदार हुने संविधानको कल्पना हो । तर, हुँदैछ उल्टो ।

हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सांसदमा पनि पहिल्यै दलीय भागबण्डा लगाउनेसम्मको काम फत्ये भइसकेको छ । जबकि, आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका विज्ञ ल्याउनुपर्ने थलो हो त्यो । जसरी बेलायतमा हाउस अफ लर्डस्, अमेरिकामा सिनेट, भारतमा राज्यसभाजस्ता माथिल्लो सदनको व्यवस्था छ । यसरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हुँदा तल जनताद्वारा सीधै निर्वाचित र माथि विभिन्न क्षेत्र र विषयका विज्ञ, विशिष्ट व्यक्ति भेला गराइनु पर्ने हो ।

उदाहरणका निम्ति डा.सन्दुक रुइत, महावीर पुनहरूलाई माथिल्लो सदनमा ल्याउनुप¥यो भने उनीहरू हँसिया हथौडा, रुख, सूर्य, घण्टीबाट चुनाव लड्दैनन् । त्यो अवस्थामा विज्ञहरू माथिल्लो सदनमा पुग्ने कल्पनै गर्न सकिन्न । उक्त सदनका निम्ति संविधानले नै दलको मान्छे चुनावमा भाग लिने भनेको छैन । तर, दलहरूले निर्वाचन कानुन बनाउँदा ती अवसर आफ्नो मुठ्ठीभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर टिकट दिने प्रणाली बनाइएको छ । समावेशिताको मान्यताबमोजिम राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने र तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने गरी ५९ सदस्यीय बनाइएको हो । त्यसभित्र जाति, लिंग, शारीरिक अवस्थाका आधारमा संख्या निर्धारित छ । सोमध्ये राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने भनिएका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको हुनुपर्छ ।

एमालेको तर्फबाट दलको नेता भइसकेका खिमलाल भट्टराईले गत पुस २५ मा लेख लेखेरै राष्ट्रिय सभालाई साँच्चै फरक र योगदान गर्नसक्ने बनाउने हो भने उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र सामाजिक–राजनीतिक योगदानको मापदण्ड तोक्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै केही नैतिक मूल्यका निम्ति कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी भएको कुरासमेत उठाएका थिए ।

लेखेका छन्, ‘दलहरूले राष्ट्रियसभालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनन्, नैतिक मूल्य–मान्यतामा अडिएनन्, आफ्ना आसेपासे, आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए, निर्वाचनहरूमा हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएर जनमतको कदर गरेनन् ।’ उनकै मान्यताले पनि भन्छ कि राष्ट्रियसभामा पक्ष र विपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन, ठीक र बेठीक भन्नेमात्रै हुन्छ । विज्ञ भएको स्थायीसभाले प्रतिनिधिसभाका त्रुटीहरू सच्याउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । 

यसरी राष्ट्रियसभाको मान्यतामाथि कुठाराघात गर्दै त्यसको चुनावलाई पनि तडकभडकयुक्त बनाइँदैछ । ह्वीप जारी गर्ने शैलीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्ना उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनेका छन् । जबकि यस्तो निर्वाचनमा मतदातालाई ह्वीप लाग्नु पर्ने हो । यदि, घोषित ह्वीप जारी गरेमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोध्नसक्ने व्यवस्था भने छँदैछ ।