उडान क्षेत्रमा दलालीका अनेक रूप

आफ्नो कमजोरी उदांगो हुने डर देखाएर नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटामा लग्ने प्रपञ्चका साथै यात्रुहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउन पर्यटन मन्त्रालयभित्रका दलालहरू सफल रहेको चर्चा शुरु भएको छ । श्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवाले दक्षिण कोरियाको उडान भर्ने तयारी गरे पनि त्यसलाई सेक्युरिटी अडिटको बहानामा रोक्न दलालहरू सफल भएपछि यस्तो चर्चा चलेको हो ।

यसै अवसरलाई भजाएर कोरियन एयरलाइन्सले सोल जाने नेपाली कामदारलगायत सबै यात्रुबाट टिकटवापत मोटो रकम असुल्न थालेको छ । पानीपोखरीस्थित युनिभर्सल ट्राभल एजेन्सीमार्फत् सो एयरलाइन्सको टिकट बिक्री हुँदै आइरहेको छ । कोरिया जानको लागि एकतर्फी भाडा दर करिब एक लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको छ । 

नेवानिले कोरियन सरकारसँग उडान अनुमतिका लागि सकारात्मक जवाफ दिँदै सेक्युरिटी अडिटको लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयका भरत सुवेदीलगायतले हाम्रो सेक्युरिटी सिष्टम कमजोर छ, अहिले अडिट गर्न दियौं भने एक्सपोज हुन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झनै बदनाम हुन्छाैँ भन्दै कुरा बिगारेको बताइन्छ । 

स्मरणीय छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार ३ महिनाअघि मात्रै कोरिया जाने टिकट बिक्री वितरण नगर्न सूचना जारी गरेर कोरियन एयरलाइन्सलाई धक्याउँदै कोशेली उठाउन चलखेल गरियो भने अर्कोतर्फ नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान भर्नबाट रोक लगाउन सेक्युरिटी अडिट रोक्ने वातावरण तयार पारियो । कोरियन सेक्टरमा नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिनको लागि अहिलेसम्म लबिङ जारी रहे पनि तालुक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र उनकै फाँटका एक जना टेक्निकल अधिकृत भने ट्वाल्ल पर्दै कोठे गफमै डुबेको बताइन्छ ।

चिनियाँ जहाज कहिलेसम्म ग्राउण्डेड भए ?

चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाज ग्राउण्डेड भएको वर्षैँ बित्दा पनि त्यसलाई पुनःसञ्चालन गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएर लिलामीमा हालिएको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वायु सेवा निगम, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा उडान योग्य जहाजलाई षड्यन्त्रपूर्वक ग्राउण्डेड गरिएको हो ।

ती जहाज उडाउनको लागि तालिम दिने इन्स्ट्रक्टर लाक्पा शेर्पालाई अमेरिका पलायन गराएपछि समस्या शुरु भएको थियो । त्यसपछि चीनमा पाइलटको तालिम दिने अवधि लामो भएको र उडान अनुमतिका लागि अमेरिका र युरोपियन युनियनले अनुमति नदिएकाले ती जहाज ग्राउण्डेड हुन पुगेको बताइन्छ । केही भने जहाज निर्माता चीनको सरकारी कम्पनी भए पनि बजार हेर्ने कम्पनी निजी भएकाले समस्या आएको बताउँछन् ।