ओलीलाई जे गर्दा पनि मनाउन असफल

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, माओवादीका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनवटा मुलभूत कार्यभार थिए । जसमध्ये अघिल्ला दुई वटा काम सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसैको जगमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएको हो । तर, अन्तिम तथा महत्वपूर्ण मानिएको संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको कार्यभार भने अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसकारण शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियालाई किनारा लगाउन सकस परिरहेको छ ।

०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र तत्कालीन सात राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा छ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो । तर, त्यसयता शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका पार्टी र नेताहरू नै राजनीतिको मूल नेतृत्वमा निरन्तर रहेपनि सत्ता तथा दलीय स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

अहिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । आफ्नै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयासमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना छ, विधेयक सर्वसम्मत पास गराउने । प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार सत्तारुढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समेत साथ लिन उसलाई विभिन्न संवैधानिक भागबण्डामा सामेल गराइरहेको छ । संसदीय इतिहासमा बिरलै देखिने प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य दुई वटा समितिको सभापति दिने गठबन्धनको निर्णय त्यसैको परिणाम थियो । तर, सहमतिअनुसार एमाले विधेयक पास गर्न तयार नभएपछि १७ वर्षदेखि अड्किँदै आएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अझै रोकिने स्थिति बनेको छ ।

विधेयक पास गर्न एमाले सहमत नहुने देखिएपछि आजकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न थाल्नुभएको छ – केपी ओलीलाई जे गर्दा पनि मनाउन सकिएन । गत शुक्रबार बालुवाटार पुगेका माओवादी केन्द्रका एक नेताले टिआरसीबारे चासो राख्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो – केही गरे पनि केपी ओलीलाई मनाउन सकिएन । १६ मध्ये ३ वटा संसदीय समितिको सभापति एमालेलाई दिनुको कारण र भित्री सहमति सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो – बार्गेनिङ गरेर लिए, तर पास गर्न तयार भएनन् । प्रधानमन्त्रीले निश्कर्ष सुनाउँदै ती नेतालाई भन्नुभयो – अब प्रधानमन्त्री नै दिए चैँ के हो नत्र केपी ओली सहमत नहुने नै देखियो ।

माओवादी नेताहरूका अनुसार यही प्रधानमन्त्रीकालमा टिआरसी टुंग्याउन जुनसुकै तहमा सम्झौता गर्न तयार रहनुभएका प्रचण्ड एमालेले मागेअनुसार राष्ट्रिय सभाको ६ सिट दिन पनि तयार हुनुहुन्थ्यो । तर, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको उक्त प्रस्तावमा मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस ६ सिट दिन तयार भएन । अर्कोतिर एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमै सैद्धान्तिक असहमति थियो । त्यसका बाबजुद माओवादीको भागबाट ३ सिट दिएर भएपनि एमालेलाई मिलाउने प्रयास केपी ओलीले ६ सिटको दावी नछोडेपछि सफल नभएको बताइएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको बुझाइ के हो थियो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरू समेत सकारात्मक रहेकाले विधेयक पास गर्ने यो उपयुक्त समय हो । पार्टीको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेअनुसार एनजीओ र आइएनजिओहरूले धेरै खेलिसकेकाले अब यो मुद्दा छिटो हल गर्नुपर्नेमा पीडितहरूको पनि जोड छ । परिपुरण दिएर राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिए पुग्छ भन्नेमा उनीहरू पुगेका छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पछिल्लो समय सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका एक अमेरिकन अधिकारीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा छ, तपाईंहरू अघि बढ्नुस्’ भनेको सन्दर्भबारे माओवादी बैठकमा चर्चा भएको थियो । ‘यस प्रक्रियालाई विभिन्न ढंगले ‘फन्डिङ गर्ने तर फ्यासिलेटेट’ नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि बाधक छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भएका कुराकानी स्मरण गर्दै ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग ती अमेरिकी अधिकारीले अब त्यसो नहुने प्रतिबद्धता जनाएको भन्नुभएको छ ।’

अर्कोतिर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पश्चिमाहरूको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नरहेको भारत आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउने प्रयासमा रहँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय ऊ टिआरसी विधेयक रोक्न नहुने पक्षमा पुगेको छ । हालै सुप्रिम कोर्टले जम्मु–कश्मिरमा भएको घटनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति  ’ट्रुथ एण्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन गठन गर्न आदेश दिएसँगै छिमेकमा त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दा अल्झिदा अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि भारतको प्राथमिकता फेरिएको भनिँदै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई बाधक देखाउने गरेकोमा अहिले उनीहरू पनि प्रष्ट हुँदै गएको ती नेताको बुझाई छ । ‘विगतमा केपीजी ३ वर्ष शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि टुंगिएन । त्यसकारण उहाँले नै नचाहेको रहेछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझिसकेको छ’, उनले भने । त्यसको पुष्टि कसरी पनि हुन्छ भने संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा एउटा अनौपचारिक समिति बनेको थियो । एमालेबाट सुवास र प्रदिप ज्ञवाली, कांग्रेसका रमेश लेखक र राधेश्याम अधिकारी अनि माओवादीबाट वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र खिमलाल देवकोटासहित सेनाका जर्नेलहरू त्यसमा सदस्य थिए । शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव बुझ्न त्यो टोलीले कोलम्बियाको बोगोटा भ्रमण गरेर फर्केपछि टीआरसी पास गर्ने सहमति पनि भयो । तर, विधेयक पास गर्ने चरणमा पुगेपछि एमाले सहमतिबाट पछाडि फर्कियो । त्यसबेला ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा को जान्छ, कसले कहाँ सहमति गर्छ त्यो मलाई मान्य छैन, विधेयक मैले हेर्नुपर्छ ।’

शुरुदेखि नै बाहिर इन्कार गर्न नसक्ने तर अगाडि बढ्न नदिने भूमिका खेलेको एमाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद प्रचण्डको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नदिने रणनीतिमा देखिन्छ । त्यसका पछाडि राजनीतिक लाभ–हानीको हिसाब त हुने नै भयो, सँगसँगै पीडकले न्याय दिन सक्दैन भन्ने तर्क छ एमाले नेताहरूको । अहिले सबैतिरबाट दबाब बढेपछि बहुमतबाट विधेयक पास गर्न हामी अवरोध गर्दैनौँ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेका छन् । आफ्ना अडान राख्ने र पछि त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिने हिसाब गरेर अल्पमत–बहुमतको कुरा ल्याएको बुझ्न कठिन छैन । तर, एमालेभित्र पनि स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए । शान्ति वार्तामा सरकारी टोलीको सदस्यसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली पनि अब अड्काएर राख्न हुँदैन भन्नेमै छन् । तर, टीआरसीसम्बन्धी शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आजकाल प्रदीपको ठाउँमा अध्यक्ष ओलीले यसप्रति चरम अनुदार रहँदै आएका  महेश बर्तौला र अग्नि खरेलहरूलाई लिएर जाने गर्नुभएको छ ।

विधेयक पारित गर्न एमाले तयार नहुनुका पछाडि राजनीतिक कारण नै मुख्य मानिएको छ । एमाले नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै ‘टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरूको घाँटी जोडिएको छ, उनीहरू मिले भैगो नि’ भन्ने गरेका छन् । तर, एउटा के भ्रम रहनुहुँदैन भने जनयुद्धमा राजनीतिक दल आपसमा लडेका हैनन्, राज्य र माओवादी आमनेसामने भएको हो । त्यसकारण एमालेसमेतको सहमतिमा त्यसबेला संसदले संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेकाले अहिले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? भन्ने प्रश्न एमालेतिर पनि उठ्छ नै । तथ्यांक हेर्दा पनि युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये संकटकालभन्दा अगाडि १५÷१७ सयभन्दा बढी देखिँदैन । पहिलो तीन महिनाको संकटकालमा पनि त्यति धेरै हताहती भएको होइन । दोस्रो संकटकालपछिको अवधिमा झण्डै १५ हजार मारिएका हुन् । संकटकाल लगाएर सेना परिचालन नभएको भए यति ठूलो मानवीय क्षति नहुन सक्थ्यो । पहिलो संकटकाल देउवाले लगाए पनि दोस्रो पटक एमाले समेतको समर्थनमा संसदबाट अनुमोदन भएकाले एमाले नेतृत्व कसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्छ ?  

त्यसो त, स्वयं अध्यक्ष ओलीले विभिन्न सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने गर्नुभएको छ । सैनिक नेतृत्वसँग भएका विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक भेटघाटमा उहाँले प्रष्टसँग ’विधेयकको मूल विषयमा असहमति छैन तर, राजनीतिक कारण छन्’ भन्ने गरेको माओवादी नेताहरूलाई थाहा छ । ’उहाँले सेनापतिसँग यो हाम्रो राजनीतिक कुरा हो भन्नुभएको छ, त्यसकारण पनि एमाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहिँदैन भन्ने देखिन्छ’, माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले भने । उनी भन्छन्, ’हाम्रो आग्रह चँै यो विषयलाई राजनीतिक इस्यु नबनाऊँ भन्ने हो, राजनीति गर्न अरु पनि धेरै मुद्दा छन् ।’

प्रचण्ड र माओवादीका ठूला नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने कतिपयको दृष्टिकोण पनि टीआरसी टुंग्याउनमा बाधक देखिन्छ । एमालेको मूल नेतृत्व र आइएनजिओहरूले पीडितहरूलाई उचाल्नुको भित्री मक्सद त्यही हो भन्छन् माओवादीका नेताहरू । तर,‘रोम स्टाच्युट अनुमोदन गरेको ६० दिनपछि घटेका घटनामा मात्र उक्त विधान आकर्षित हुने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ ।

तीन दलका शीर्ष नेताले दुई–दुई जना सहयोगी लिएर बसेको पछिल्लो बालुवाटार बैठकमा केपी ओलीको खास असहमति नहुनुले पनि टिआरसी विधेयकलाई एमाले ‘बार्गेनिङ टुल्स’ चाहन्छ भन्ने शंकालाई बल पु¥याउँछ । बताइएअनुसार जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेकोप्रति मात्र उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो, बैठकमा । त्यसक्रममा आफू शुरुबाटै साँच्चै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गम्भीर रहेको र अहिले पनि ‘खुट्टाले छाप लगाउन पर्ने हो भने  पनि तयार रहेको’ बताउनुभएको थियो । देउवा र प्रचण्डलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘म त संलग्न पनि छैन । तपाईंहरू समाधान गर्नुस् राजी छु भनेर पहिलेबाटै भनेकै हो, अहिले पनि त्यही हो मेरो कुरा ।’

प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको शुरुआती सन्दर्भ जोड्दै आफ्नै जोडमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय शान्ति सम्झौतामा राखेको बताउनुभएको थियो । ‘यो ट्रुथ कमिसनको कुरा मैले नै ल्याएको हो, गिरिजाबाबुले त फरगिभ एण्ड फर्गेट भन्नुभएको थियो । त्यसबेलाको रापतापमा गरिन्छ भन्ने थियो, अहिले हाम्रो साइज खुम्चिएकाले कम्प्लिकेसन भएर आयो । त्यसो भएकाले अब नलम्ब्याऊँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस अदालतले खारेज गरिसकेकाले अब एमालेले त्यसैमा अडान राखिरहनु सान्दर्भिक नहुने कुरा गरेको बताइन्छ ।

यता, टिआरसी टुंग्याउन कांग्रेस सभापति देउवा संवेदनशील भए पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्ट खेमालाई मनाउनुपर्ने बाध्यता भने उहाँलाई पनि छ । यस मामिलामा शेखर कोइराला पक्ष पनि एमालेकै लाइनमा देखिन्छ । तर, गठबन्धनका नेताले त्यसलाई गम्भीर चुनौती ठानेका छैनन्, देउवाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने बुझाइ छ । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएर मुखबुझो लगाइदिएका देउवा कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । भलै शान्ति प्रक्रियाका जानकार सिटौला टीआरसीको विपक्षमा छैनन् । शेखरलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति र राष्ट्रिय सभामा जस्तै हैसियतअनुसार राजनीतिक तथा संवैधानिक भागबण्डा गरेर मिलाउने रणनीति देखिन्छ ।