चौधरीको दिउँसै रात पार्ने फेरि अर्को चर्तिकला

पहिला पाएको अनुदान भुस बनाउन हत्तपत्त इजाजतपत्रको अवधी गुजार्ने, पछि त्यो कायम गरिपाऊँ भन्दै हारगुहार गर्ने । विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले सञ्चार मन्त्रालयमा यस्तो रमिता देखाइरहेको छ । 

सन् २००३ नोभेम्बर २१ मा आरटिएस–इडिआर ०१ नम्बरको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्र पाएको सिजीले सन् २०२३ को डिसेम्बर १, अर्थात् गत मंसिर १५ मा गुमायो । दूरसञ्चार नियमावली– २०५४, नियम १२ को उपनियम २ बमोजिम तीन महिनाअघि दस्तुर संकलन गरी निवेदन दिनुपर्नेमा अवधी सकिएको झण्डै एक महिना पुग्न लागेपछि, अर्थात् पुस ८ गतेमात्रै निवेदन दियो । तर, पुसको २ गते नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको जानकारी दिइसकेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन– २०५३, दफा २५ को ५ अनुसार रद्ध भएको अनुमतिपत्र सोही ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारलाई उजुरी दिने व्यवस्था छ । दफा ३५ को ५ अनुसार सिजी टेलिकमले पुस २२ गते बल्ल निवेदन दिएको छ । उक्त टेलिकमलाई विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको एक करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरको हिसाब पेश गर्न भनिँदा पैसा पचाउनका निम्ति अनुमति पत्र नै नवीकरण भएको थिएन ।

अहिले झुक्किएको कारणले स्वतः खारेजीमा परेको भन्दै उक्त कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासमक्ष पुनरावेदन गरेको हो । तर, कानुनतः उसले अनुमति पत्रको नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । नवीकरण गर्नका निम्ति अवधी सकिनुभन्दा तीन महिनाअगावै दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेमा अवधी सकिएर, स्वतः खारेजीको निर्णय भइसकेपछि मात्रै उक्त टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको छ । स्वतः खारेज भएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यदि दस्तुरसहित तीन महिनाअघि ऊ प्राधिकरण पुगेको र त्यस्तो स्थितिमा पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको भए मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने हो । 

अनुमतिपत्र खारेज हुने दुई अवस्था छन् । पछिल्लो दफामा कानुनको पालना नगर्ने, सेवा सुचारु नगर्ने भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो कम्पनीलाई पहिला सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । सूचना गरेको अवधीमा पनि सुधार नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्णयमाथि चित्त नबुझे मन्त्रालयमा पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ । तर, अघिल्लो दफाअनुसार समयमै नवीकरण नगरेको स्थितिमा पुनरावेदन लाग्दैन । त्यसैले एउटा दफाको प्रावधानका आधारमा सिजीको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ, अर्कै दफाका आधारमा पुनरावेदन गर्न पुगेको छ । 

त्यसमाथि यही बेला प्राधिकरणको नेतृत्वदेखि मन्त्रालयको सचिवसम्म फेरिएका छन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस), टेरामक्सलगायतका प्रणालीको खरिदका क्रममा अनियमितता भएकोबारे अख्तियारले छानवीन अगाडि बढाइरहँदा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पुसको अन्तिम साता राजीनामा दिए ।

यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै चौधरीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ धाएर मन्त्रीलाई दबाब दिन लगाउने र सचिवलाई पनि हायलकायल पार्ने काममा सक्रिय छन् । एकातिर सिजी टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्नेबित्तिकै विश्व बैंकको अनुदान पचाइने, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कानुनविपरितको काम हुने अवस्था छ । 

अर्कातिर, प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका पुरुषोत्तमले एमडिएमएसका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएको बताइन्छ । भन्सारमा दर्ता नभएका मोबाइलको सेवा आफैं बन्द हुने प्रविधि सञ्चालन गर्ने नाममा त्यसरी झुक्याइएको हो । उनले पहिला सबै सामान आयो, जडान पनि भैसक्यो भनेका थिए । तर, पछि बुझ्दै जाँदा न सबै सामान आएको रहेछ, न त जडान नै भएछ ।

विदेशबाट उपहारका रूपमा ल्याइने वा आफैं प्रयोग गर्नका निम्ति ल्याइने मोबाइल सेट नेपाल छिराएपछि अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने कुराले यो विषय भन्सारसँग जोडियो । पछि गृहसँग बुझ्दा चलाइरहेको सहित थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था भएको रहेछ । जे–जस्तो भए पनि कर नतिरी भिœयाइएका मोबाइलको सेवा स्वतः अवरुद्ध हुने गरी काम थालौं भन्दा त्यसको सामान नै आएको रहेनछ ।

यसबीच प्राधिकरणले एनसेल र एनटिसीलाई ‘यो नम्बर ब्लक गर्नुप¥यो’ भनेर काम चलाइरहेको थियो । सिष्टमले आफैं बन्द गर्ने र खोल्ने काम गर्छ । तर, त्यो काम प्रधानमन्त्रीका कारण रोकियो भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने काम भयो । खरिद गरिएको भनिएको त्यस्तो उपकरण नेपाल त भित्रिएको छैन । तर, कतै वीरगञ्ज भन्सारले लिलाम पो गरिसक्यो कि भन्ने शंका जन्मिएको छ । त्यसमाथि खरिदमा पनि बदमासी भेटिएको बताइन्छ । 

टिकटक बन्द गर्ने क्रममा पनि यस्तै भयो । पुरुषोत्तमले ३६ घण्टाभित्र सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्छौं भने । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइएसपिएन) हरूको कमाण्ड उनीहरूको नियन्त्रणमा थिएन । अर्थात्, सबैलाई भन्नको निम्ति पहुँच प्राधिकरणसँग नै रहेनछ । अनि, टेरामक्स काण्डमा त अख्तियार नै लागिरहेको छ । प्राधिकरणको यो लापरवाहीको दोष सञ्चार सचिवका हैसियतले कृष्णबहादुर राउतको थाप्लोमा आउन थालेपछि उनी छोडेर जान पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थिए । 

एकातिर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पैसा धेरै छ र मनखुशी बाँडिएको छ । भएका कर्मचारी ठाडो निवेदनले आएका छन् । त्यसो गर्दा सबै कर्मचारी कसै न कसैका नातेदार हुने नै भए । यस्तोमा व्यवसायिक दक्षताको कमी हुनु स्वाभाविकै हो । स्वायत्त संस्था हो, नियमनकारी निकाय हो भन्ने त सबैले बुझेका छन् । अब त थप के बुझ्दा हुने भयो भने, यो जे गर्दा पनि हुने छाडा संस्था हो ! त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मका मान्छे छन् ।

यसले खरिद आफ्नै विधि बनाएर गर्छ, काम पनि आफैं गर्छ । त्यसरी काम गर्दा पैसा बढी नै लगानी गर्ने गरिएको छ । जस्तो– वाह्य टेलिफोनको ट्राफिक र नेटवर्क निगरानी एवं फ्रड व्यवस्थापनका लागि चाहिने टेरामक्स दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले नै राख्ने हो ।

प्राधिकरणले त सेवाप्रदायकहरूलाई यो–यो उपकरण राख भनी मापदण्ड बनाइदिनेसम्म हो । तर, प्राधिकरणले ‘हामीले नै राख्नुपर्छ, हामीले नै नियमन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्दा अहिले अख्तियारमा झोसिएको छ । त्यसो गर्दा कर संकलन प्रभावित हुन्छ । मन्त्री आएपिच्छे नयाँ–नयाँ प्रपोजल बनाउने, कुरा बुझ्न समय लाग्ने नै भयो । बुझिसक्दा मन्त्री फेरिने र फेरि नयाँ मन्त्री आएपछि त्यही सिलसिला दोहो¥याउँदै ठूलो आर्थिक घोटाला हुन थाल्यो भनिन्छ ।

त्यस्तै, सरकारी स्वामीत्वको नेपाल टेलिकममा सिमकार्ड आयातको अर्को चटारो छ । यसमा नाहाटा र घिमिरे गरी दुई कम्पनीले काम गर्दै आएका थिए । उनीहरूमाथि आयात र गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा मनपरी गरेको भन्दै दूरसञ्चारले समयमा भुक्तानी नदिएको निहुँमा आयातलाई ठप्प पारेको बताइन्थ्यो । तर, २० दिनदेखि एक महिनाभित्र सबैको भुक्तानी भइरहेको बताइन्छ । मन्त्रालयले भनेको छ– मूल्य र गुणस्तरमा सम्झौता हुनसक्दैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो अख्तियारले छानवीन गर्ने विषय बन्नसक्छ ।

अनि, यस्तो खरिद प्रक्रियामा जानीजानी नेपालीलाई बाहिर राखिँदै आएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । अहिले मन्त्रालयले भनेको छ– सिमकार्ड आयातका निम्ति नेपाली कम्पनीलाई बाइपास नगरी टेण्डर गर्नु । मूल्य र गुणस्तर मिलाउने भए नेपालीलाई पनि दिनु ।

३० करोड हारहारीको सिमकार्ड उपलब्ध गर्नुपर्नेमा अहिले कुरा अलि बाझिएजस्तो बुझिन्छ । आयातकर्ताको कुरा सुन्दा उनीहरू नै पीडामा परेका हुन् कि जस्तो लाग्ने, टेलिकमको कुरा सुन्दा ऊ नै बढी दबावमा परेको हो किजस्तो लाग्ने । यसबीच, आयातकर्ताहरू मिडिया, संसद, मन्त्री, अख्तियारदेखि सबैतिर पुगेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले ऐनअनुसार आयातकर्तालाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई सस्तोमा खरिद गर भनेको हुन्छ । चिनियाँहरू दररेट थोरै कबुल गर्न डराउँदैनन् । र, सामान पनि तुरुन्तै ल्याइहाल्छन् । हुवावेइले एनसेलमा दिएको त्यही सिम गुणस्तरीय हुने, त्यहीँको सिम नेपाल टेलिकममा भने कम गुणस्तरको हुने अवस्था छ ।