राष्ट्रपतिज्यू, सेता हात्ती कतिञ्जेल पाल्ने ?

आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र सचिवालयलाई चुस्त पार्न भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो साता फोटोग्राफरसहित निजी र स्वकीय सचिवालयका ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरे । 

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार, विज्ञ र अन्य कर्मचारी घटाएर सचिवालयलाई चुस्त पार्दा उता सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालय भने सल्लाहकार र निजी सचिवालयका कर्मचारीले भीडभाड छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त सचिव, सहसचिवलगायत ६८ कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कटौती गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैँ नियुक्त १८ जनालाई सचिवालयबाट बिदा गरेपछि अहिले निजी सचिवालय न्यून सल्लाहकार र कर्मचारीका भरमा चलेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, प्रेस, परराष्ट्र, जनसम्पर्क आदि/इत्यादि अनेक नाममा सल्लाहकार नियुक्त गरिए । कति पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई थान्को लगाउने गरी नियुक्त गरिएका छन् भने कतिपयले नेता निकट भएकै कारण र भनसुनका आधारमा जागिर खाएका छन् ।

कार्यकारी पद नभए पनि राष्ट्रपतिले गरिब जनताबाट सकिनसकी बुझाएको तिरोभरो र करबाट कार्यकर्ता पालेको भन्दै सर्वसाधारणबाट आलोचना हुँदै आएको छ । यसै पनि मुलुक अरबको ५२ डिग्री तापक्रममा हेलिएर श्रमिक वर्गले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ । यता, कामविहीन सल्लाहकार र कर्मचारी भने राष्ट्रपति कार्यालयको पटानीमा घाम ताप्दै र चिया पिउँदै दिन कटनी गरिरहेका छन् । सचिवालयमा अहिले २७ जनाको वरियात रहेको बताइन्छ । जागिर खुवाउन मात्र सचिवालयमा भीडभाड गर्ने कार्यले सम्मानित संस्थाको मर्यादा, गरिमा र प्रतिष्ठा कसरी बढाएको होला ?

छिमेकी भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दा १५ जना राष्ट्रपति भएछन् । तर, कसैले पनि सल्लाहकार राखेको पाइन्न । तर, हामीकहाँ भने जिब्रो काढ्नुपर्ने स्थिति छ । यसैमा पनि संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री वा सिंगो क्याबिनेट नै हुने भएकाले विज्ञ सल्लाहकार नै आवश्यक ठानिन्न ।

कुनै कार्यकारी अधिकार नहुने र संवैधानिक पद भएका कारण प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिने जिम्मेवारीप्राप्त राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नै नचाहिने भन्दै तल्लो स्तरबाटै आवाजहरू उठिरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा राज्यका छुट्टै कर्मचारी पनि हुन्छन् । यदि, समसामयिक विषयमासुझाव र सल्लाह आवश्यक परे सानो टिम बनाउँदा पुग्छ । 

यिनै सल्लाहकार र विज्ञको भीडका कारण राष्ट्रपति संस्था ‘पावर सेन्टर’ बन्दै गएको अवस्था छ । न सल्लाहकारबाट कुनै सल्लाह नै लिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति सेरेमोनियल भए पनि शक्ति छ भनेर देखाउन खोजिएको भान बाहिर परेको छ । भनिन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भत्ता, सुविधाका लागि चिर्कटोमा तोक लगाएर दिएकै भरमा खर्च बेहिसाब बन्दै गएको छ ।

यसरी कसैको शानसौकतका लागि जागिर खुवाउन गरिब, विपन्न नेपाली जनताले कतिञ्जेल पसिनाको मूल्य चुकाइरहनुपर्ने ? सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले एकपल्ट प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई मात्रै दृष्टान्तका रूपमा लिए मुलुकको हितमा हुँदैन र ? यसैमा पनि मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्था बुझेर नियुक्ति खानेले नै ठूलो छाती देखाए देश र जनताका लागि ठूलो गुन ठहरिन्थ्यो ।