सचिव सारेर मन्त्री फेरिने संकेत

सरकारले गत साता दुई सचिवको परस्पर सरुवा गर्ने क्रममा एउटा छनक दिएको छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र काँग्रेस महासमिति बैठकपछि हुने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अर्थ र गृह साँटासाँट हुनसक्ने ।

यसबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले वैदेशिक मुद्रा सिफारिस गरेनन् भनेर सचिव र मन्त्रीका विरुद्ध भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका थिए । सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा हुने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रीको समेत सहमति थियो । तर, बुझ्नेहरूले सचिव फेर्न पाए काम लिन सकिन्छ भनेर चलखेल गरिरहेकै बेला यस्तो निर्णय आएको छ ।

माओवादीनिकट मानिने सचिव रामकृष्ण सुवेदी चाहन्थे गृह मन्त्रालय । उनलाई सञ्चारमा पठाएर त्यहाँका सचिव कृष्ण राउत वित्त आयोगमा गएका छन् । राउतले हाल ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परी पुनः मन्त्रालयमा फर्किएर काम त गरिरहेका थिए । तर, छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशयका साथ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे । प्रधानमन्त्रीले पनि ‘हुन्छ त नि’ भन्दै सजिलो पारिदिनुभयो । गृह मन्त्रालय अहिले माओवादीको भागमा परेर नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था छ । स्वाभाविक हो– मन्त्रीअनुकूलको सचिव हुँदा मन्त्रालयको काम छिटो, छरितो किसिमले अगाडि बढ्छ ।

शिक्षाको क्याडर भए पनि बीचमा काठमाडौंको सिडिओ र गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो भूमिकामा काम गरिसकेका रामकृष्णलाई अहिले पनि गृहसचिव नै हुने इच्छा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले उनलाई त्यहाँ पठाउन चाहनु भएन । त्यसैले माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई दिनुपर्ने मन्त्रालयमा उनीहरूकै सचिव जाउन् र माओवादीकै साथमा रहने सञ्चारमा उनीहरू निकटकै सचिव रहुन् भन्ने चाहना यसमा प्रकट भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो कुरा व्यक्त रूपमा नभई सांकेतिक रूपमा आएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्न गएका रामकृष्ण विगतमा माओवादीनिकट भएकै नाममा ओली सरकारबाट प्रताडित थिए । अधिकृतदेखि उपसचिव हुँदासम्म शिक्षामै रहेका उनलाई त्यहाँबाट गृहमातहत लगियो । फेरि पूर्ववर्ती सरकारले ९–१० महिना शिक्षामा पठाएर त्यहाँबाट केही काम नहुने, घामचाहिँ मनग्यै ताप्न पाइने वित्त आयोगमा पठायो । ओली सरकारले कहिले मधेस, कहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर धपाउँदै दुःख दियो ।

काठमाडौं ल्याउने दबाबपछि ल्याउन त ल्याइयो, तर उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर थन्क्याउँदै ‘बिरालो जसरी खेलाउने’ काम भयो । पछिल्लो समय सचिवको कार्यकाल सिध्याएर घर जाने समय नजिकिन थालेपछि ‘राम्रो ठाउँ’ खोजिरहेका थिए । उमेरहदका कारण एक वर्षभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यसबीच एउटा राजनीतिक दलसँग निकट भएकै कारण कुनै पनि मन्त्रीले आफूसँग काम गर्न उनलाई सोधेनन्, खोजेनन् । 

उता, राजश्व नतिरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई वैदेशिक मुद्रा सिफारिस नभएको प्रकरण पनि यो सरुवासँग जोडिन्छ । ललिता निवास काण्डले सचिव राउतलाई नराम्रोसँग तर्साएकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू उनका विरुद्ध लागेपछि दिक्दार थिए ।