बहुमतको सरकारमाथि अझै ब्रेक

तेस्रो दलको नेता भएर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित सात दलको समर्थन छ ।

८९ सिटको कांग्रेस र ३२ सिटको माओवादी केन्द्र मात्रै एक ठाउँमा उभिँदासम्म सरकार तल–माथि हुने देखिंदैन । त्यसमाथि समाजवादी मोर्चामा रहेका जसपा र एकीकृत समाजवादीको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो साथ छ । साना पार्टीहरू नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपा सरकारमै छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै ‘सर्भिस डेलिभरी’ दिन यो अनुकूल गणित हो । तर, सत्तारुढ दलका आन्तरिक कलहले न राजनीतिक स्थिरता रह्यो, न सर्भिस डेलिभरी । 

त्यसो त, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको जुन पृष्ठभूमिमा गठन भएको हो, त्यो नै अप्राकृतिक थियो । किनभने मिलेर चुनाव लडेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, एमाले, रास्वपा र राप्रपासहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । त्यसयता पुरानै गठबन्धन व्युँतिएको मात्र छैन, धेरै पटक समीकरण फेरबदल भैसकेको छ ।

परिणामतः ‘अन्तिम मौका’ भन्नुभएका प्रधानमन्त्रीप्रति नागरिकको भरोशा क्रमशः टुट्दै छ । गत वर्ष पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले त्यसको १६ दिनपछि २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि सरकारको पक्षमा झण्डै ९९ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

कांग्रेस सरकारमा मिसिएसँगै एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा अघिल्लो पटक सिंगै संसद्को साथ पाउनुभएका प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा ८९ जना सांसद उभिए । एमाले, राप्रपासहितका दलले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, सरकारबाट पहिले नै बाहिरिएको २१ सिटको चौथो ठूलो दल रास्वपाले भने त्यसबेला समर्थन कायमै राखेको थियो । गत बैशाखमा उसले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार सुविधाजनक बहुमतकै अवस्थामा छ । तथापि सरकारमा जाने र निस्कनेको झिनाझप्टीले गठबन्धनको अस्थिरतामाथि भने अझै ‘ब्रेक’ लागेको छैन । 

गठबन्धनका बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै सिके राउतको जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने तयारी छ । सरकारमा रहेर पनि प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको निश्कर्षसहित गठबन्धनका दलहरू उसलाई हटाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । त्यसो त, जनमतलाई सरकारमा नलैजान उपेन्द्र यादवको चर्को दबाबका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सदाशयतामा सो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएको थियो । तर, सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको माइतीघर मण्डलामा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह झण्डा हल्लाउँदै आन्दोलन गर्न गएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।

जनाइएअनुसार गठबन्धन दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री र राउतबीच यसबारे चर्काचर्की परेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवार उठाएको र बजेटमा मतदान नगरेका कारण जनमतसँग गठबन्धनका दलहरू पहिलेबाटै सकारात्मक थिएनन् । गठबन्धनको एउटा घटक बाहिरिने पक्का भएसँगै रास्वपालाई सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्रै छलफल चलाइरहेको चर्चा पनि छ । गृहमन्त्री पाए सरकारमा जाने तयारीमा रहेको भनिएका रविलाई समेट्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भए पनि ‘दाजु–भाउजूको पार्टी’ भनी आरोप लगाएर कांग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्लेसमेत रहेको रास्वपालाई सरकारमा लैजान शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने सम्भावना छैन ।

कतिपयले चैं, गृहमन्त्री भएका बखत राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको काम निजी कम्पनीलाई सुम्पिएर गरेको भनिएको घोटाला काण्डको छानविन प्रतिवेदन लुकाएर राखेको सरकारले रविसँग बार्गेनिङ गरेको पनि भन्ने गरेका छन् । जिबी राई, ग्यालेक्सी टिभी र सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा सल्टाउन पनि सरकारमा जानैपर्ने भएकाले रविले चाहना गरेको गठबन्धनका नेता बताउँछन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा गठबन्धन दलसम्बद्ध एक नेताले भने, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले खुलस्त कुरा त गर्नु भएन तर रविलाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छा देखाएको बुझिन्छ ।’

अर्कोतिर, संघमा थप एकसहित सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक जना मन्त्री दिने कांग्रेस र माओवादीले विश्वास दिलाएपछि राष्ट्रिय सभा चुनावतर्फ २ सिटमा चित्त बुझाएको एकीकृत समाजवादीलाई भित्रभित्रै चलिरहेका यस्ता खेलले सहमति कार्यान्वयन नहुने चिन्ताले पिरोलेको छ । सिट भागबण्डा मिलाउन बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुई सिटमा मनाउन कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघमा एउटा मन्त्री थपिदिने बचन दिएको समाजवादीका नेताले बताइरहेका छन् । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि एक मन्त्रालय समाजवादीले पाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । 

यता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पनि सजिलै कुरा मिल्ने अवस्था नरहेको नेता बताउँछन् । पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर अध्यक्ष बनाउने देउवाको तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत सिटौलाको पक्षमा सहमत भैसकेको भनिएपनि माओवादीका एकथरी नेता भने मान्न तयार छैनन् । अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्मा पार्टीको उपस्थिति शून्य हुने गरी कांग्रेसलाई अध्यक्ष दिन नहुने उनीहरूको अडान छ । माओवादीले साँच्चै अडान लिए सिटौलालाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाएर अहिलेकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई अध्यक्षमा बढुवा गर्ने सम्भावनाको चर्चा पनि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा गृहमन्त्री फेर्ने एकसूत्रीय अडानमा रहेका देउवाको मागसमेत संबोधन हुने देखिन्छ । 

भागबण्डाको किचलो जे–जस्तो भए पनि गठबन्धन तत्काल टुट्ने सम्भावना भने देखिँदैन । बालुवाटार बैठकमा पनि देउवा, पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताले एकमुखले ‘गठबन्धनलाई पाँचै वर्ष लैजाने र भएका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छौँ’ भनेकाले तल–माथि नहुने नेताको बुझाई छ । त्यसो हुँदा प्रचण्डपछि माधव नेपाल र देउवाको क्रमशः प्रधानमन्त्रीमा पालो आउँछ ।

तर, कांग्रेसमा गगन थापा समूहका नेताले १० सिटे पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भनेकाले समाजवादीका नेतहरू ढुक्क छैनन् । गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा देउवाले गगनलाई पनि सँगै लैजान थालेको र हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि माओवादीबाट वर्षमान पुन जोडिएकाले पूर्वसहमति पालना हुने विश्वास बढाएको भनिँदै छ ।