बैंक ठग्नेमाथि के सम्म हुन सक्छ व्यवस्था

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासले टिकेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडबाट शुरु भएको बैंकिङ कारोबारले निकै फड्को मारिसकेको छ । बैंकमार्फत कारोबार गर्नेको संख्या उल्लेखनीय छ । वित्तीय कारोबार बढेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढ्दै छ । रकमसँग जोडिएका कसुर न्यूनीकरण गर्न प्रहरीलाई धौधौ छ । 

डिजिटल कारोबारले सर्वसाधारणलाई सहज बनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्नु सकारात्मक विषय हो । यद्यपि, अधिकांशलाई बैंकिङ कसुरबारे जानकारी छैन । चेक बाउन्समा पक्राउ पर्नेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । चेक अनादर भएको भन्दै प्रहरी र अदालत गुहार्नेको लर्को लागेको छ । व्यवसायिक कारोबारका क्रममा, आर्थिक लेनदेनका व्यवहार मिलाउन सापटी रकम चेकबाट लिने–दिने चलन व्यापक बढेको छ । 

यससँगै बैंकिङ कसुरका घटना पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्स मात्रै नभई हुण्डी, सहकारी ठगी, राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुर, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने, अनधिकृत रूपमा कर्जा दिने वा लिने, कर्जाको दुरूपयोग गर्ने, बैंकिङ स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्ने पनि पर्छ । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार ०७४/७५ देखि ०७९/८० सम्म २५ हजार बढी बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी ०७९/८० मा मुद्दा दायर भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष १२ हजार १२८ वटा मुद्दा परेको छ । सबैभन्दा धेरै चेक बाउन्सको मुद्दा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बजारमा आर्थिक मन्दी आएपछि बैंकिङ कसुरको मुद्दा झनै बढेको प्रहरीले जनाएको छ । सहकारी ठगीले गर्दा पनि यी मुद्दाको ओइरो लागेको बुझिन्छ । 

अदालतमा पनि उजुरीको थुप्रो 

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–५, खावा घर भएर हाडीगाउँ बस्दै आएकी गंगा परियार (नाम परिवर्तन) ले ललितपुर महानगरपालिका–८, यलामुल पाटन सुन्धारा बस्ने सरिता नेपाली (नाम परिवर्तन) लाई नौं लाख रूपैयाँ ऋण दिएकी थिइन् । काठमाडौंको शंखमुलमा पसल सञ्चालन गरेर बसेकी सरिताले तीन महिनाका लागि भनेर ऋण मागिन् । भाखा पुगेपछि गंगाले पैसा फिर्ता मागिन् । उनले नगद नभएको भन्दै ग्लोबल आईएमई बैंकको चेक दिइन् । गंगा तीन पटक साट्न गइन् तर तीनै पटक चेक बाउन्स भयो । जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा जाहेरीपछि जिल्ला अदालत पुगिन् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरिन् । 

उनले प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा ३ ‘ग’ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेकी हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१४, बल्खु बस्ने सरोज श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) ले ललितपुर महानगरपालिका–५, महालक्ष्मीस्थानमा डेरा बस्ने दिलमाया मैनाली (नाम परिवर्तन) लाई एक लाख रूपैयाँ सापटी दिए । ट्याक्सीको किस्ता तिर्न पैसा पुगेन, तीन महिनामा फिर्ता दिन्छु भनेका उनीसँग तीन महिना पुगेपछि सरोजले पैसा फिर्ता मागे, दिलमायाले मुक्तिनाथ विकास बैंक, कुमारीपाटी शाखाको चेक काटिदिइन् । उनी चेक साट्नका लागि बैंक पुगे तर बाउन्स भयो । पटकपटक त्यस्तो भएपछि प्रहरीकहाँ पुगे । जिल्ला अदालतमा अहिले अभियोगपत्र दायर भएको छ । 

३१ लाख रूपैयाँ ऋण लिएर चेक दिने इन्दिरा राई (नाम परिवर्तन) विरुद्ध पनि बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–३ बस्ने उनले काठमाडौं महानगरपालिका–६ की रिता केसीबाट सापटी लिएकी थिइन् । भाखा नाघेपछि पनि फिर्ता गर्न बेवास्ता गरेपछि रिताले पटकपटक मागिन् । इन्दिराले प्रभु बैंक, इमाडोल शाखाको चेक दिइन् । यद्यपि, चेक साटिएन । बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी पाइन् । त्यसपछि उनी पनि कानुनी उपचारमा गएकी हुन् । उनले ललितपुर जिल्ला अदालतमा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायँको माग गर्दै मुद्दा हालेकि छन् । लेनदेनको पुरानै सम्बन्ध भएका रामबहादुर कुँवर (नाम परिवर्तन) पनि आफ्नो पैसा दिलाइदिन माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालत पुगेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका–२५ का उनले टोखा नगरपालिका–३ बस्ने युवराज अधिकारी (नाम परिवर्तन) लाई दुई करोड ४० लाख रूपैयाँ ऋण दिएका थिए । 

२०७१ माघ महिनादेखि पटकपटक चेक, बैंक ट्रान्सफर र नगदै गरी उनले सो रकम सापटी दिए । तर, युवराजले फिर्ता नदिएपछि बारम्बार मागे । धेरैपटक मागेपछि सिद्धार्थ बैंकमा रहेको आफ्नो खाताको चेक काटिदिए । पर्याप्त रकम नभएको थाहा पाएपछि रामबहादुरले यसबारे जानकारी गराए । युवराजले ‘म खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छु’ भन्दै अल्मल्याउने कार्य मात्र गरेपछि कानुनी उपचार खोजेका हुन् । बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै प्रहरी र अदालत गुहारे । रामबहादुरले उनलाई बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् । 

होलसेल पसल सञ्चालन गर्दै आएका श्याम सुवेदी (नाम परिवर्तन) ले ‘लगानी गर्न अपुग भयो’ भन्दै बनेपा बस्ने प्रीति लामा (नाम परिवर्तन) बाट पैसा सापटी लिए । ६ महिनाभित्र गर्छु भनेपछि प्रीतिले १५ लाख रूपैयाँ दिइन् । समय पुगेपछि आफ्नो पैसा मागिन्, श्यामले दिएनन् । कैयौंपटक माग्दापनि बेवास्ता गरेका उनले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेड, कुपण्डोल शाखाको चेक काटिदिए । 

प्रीति साट्न गइन्, पर्याप्त रकम थिएन । फोन गरेर जानकारी गराउँदासमेत श्यामले ‘म हाल्दिन्छु त कहिले पैसा नै दिन्छु’ भनेर दुःख दिन थाले । अति नै भएपछि श्यामविरुद्ध कारबाही र आफ्नो रकम फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् । यता, ललितपुर जिल्ला अदालतमा समेत अभियोगपत्र दायर भएको छ । 

के हुन्छ सजायँ ? 

सरकारले वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन, २०६४ लागू गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले कार्यान्वयन गरिएको ऐन मुलुकभर र नेपालमा बैंकिङ कसुर गरी विदेशमा बसेकामाथि लागू हुन्छ । ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ मा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी गर्न माग गर्न नहुने उल्लेख छ । ३ (क) मा भनिएको छ,‘नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानीजानी खाता खोलिदिने वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न ।’

त्यस्तै, आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटेर दिने पनि बैंकिङ कसुरमा पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था छ । यता, सामाजिक अभियन्ताहरूले भने चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत राख्न नहुने माग राख्दै छन् । लेनदेनको मुद्दालाई समेत बैंकिङ कसुरको मुद्दा लगाउँदा कानुनको व्यापक दुरूपयोग भएको र निर्दोषहरू फसिरहेको उनीहरूको जिकिर छ । सरकारले चेक बाउन्सको बढ्दो अपराधलाई रोक्न पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक दिनेलाई दुई वर्ष जेल सजायँ गर्ने तयारी थालेको छ ।