अख्तियार, कहिले हुन्छ मनस्थिति तयार ?

अहिले चारैतिर अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कार्यशैली सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने खाले देखिएका छैनन् । पारदर्शिताको अभाव छ । भ्रष्ट आचरण भएका सरकारी कर्मचारीदेखि व्यापारी, राज्यलाई दोहन र आम नागरिकहरूलाई शोषण गर्ने सबैखाले घुसखोर, कमिशनखोर, ठग र फटाहाहरू रमाएका छन् । किनभने अख्तियारले हात हाले पनि विशेष अदालतले त्यस्ता कर्मचारी र भ्रष्टाचारीलाई प्रमाणको अभावमा सफाइ दिनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई गहन रूपमा खोतल्ने हो भने अदुअआमा भ्रष्टाचारी, कमिशनखोरी र ठगीजस्ता अनेकन प्रकरणको आवश्यक प्रमाण केलाउन र छानबिन गर्न सक्ने विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । अन्य सरकारी क्षेत्रबाट कर्मचारीहरू अनुसन्धानकर्ताको रूपमा आउने, तिनले काम सिक्दासिक्दै फेरि सरुवा हुने भएकाले हतार हतारमा मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग नपु¥याई प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा लाँदा यसै कमजोर हुने अवस्था छ । यसैको फाइदा भ्रष्टाचारीहरूले उठाउने गरेका हुन् । अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू आउने जाने क्रम चल्ने भएपछि आफ्नो कार्यकालमा हेरेको मुद्दा हस्याङफस्याङ गर्दै दर्ता गर्ने चलन छ । जसले गर्दा दह्रो प्रमाणको अभाव हुनु स्वभाविकै हो ।

अचेल अख्तियारले अधिकांश सानातिना मुद्दामात्रै गरेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानबिन गर्ने हो भने अर्बाैं रूपैयाँ लुकाएर बस्ने धनाढ्य, नवधनाढ्यहरू छन् । उनीहरू अनेकन आवरणमा देखिएका छन् । कर छलेर, अनेकन अवैध धन्दाबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका कम्पनी, बैंक, सहकारी, सेयर बजार, व्यापारलगायत अनेकन धन्दा अपनाएको देखिन्छ । तर यीविरुद्ध अख्तियारले कुनै कदम चालेको देखिन्न । साना माछा मार्ने काममै रमाएको देखिन्छ । नेपालकै खर्बपतिहरु कर छल्ने विनोद चौधरीजस्ता व्यापारीहरू, सेवा निवृत्तदेखि बहालवाला सचिवहरू, सेना तथा  प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, विभिन्न संस्थाका जिएमहरूलगायतलाई पछिल्लो कालमा अख्तियारले छुन सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारले संवैधानिक आयोगका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि छानबिन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि आजसम्म त्यस्तो गरेको देखिएको छैन ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीकी श्रीमती सेनाको उच्च तहमा रहेका कारण उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपको ठीक ढंगले छानबिन हुनै नपाई त्यत्तिकै तुहाइएको अवस्था छ । उनले घर र जग्गालगायतका सारा सम्पत्ति श्रीमतीका नाममा राखेको देखियो । सबैलाई थाहा छ, धेरैजसो भ्रष्ट कर्मचारी र ठगीलगायतका अवैध धन्दामा संलग्नहरूले कमाएको सम्पत्तिलाई श्रीमती, छोराछोरी, भाञ्जाभाञ्जी, सालासालीलगायतका नाममा राख्ने र भ्रष्टाचारीले त्यस्ता आर्जनलाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा लुकाउने चलन छ । यसरी सम्पत्ति धारण गर्नेहरू पनि दोषी त हुन्छन् । तर आजसम्म ती दोषी ठहर भएका छैनन् । तिनले अनुसन्धानमा अपनाइएको र देखिएको सानातिना कमजोरीका आधारमा अदालतबाट फुर्सद पाउने गर्छन् । र, उनीहरूको सम्पत्ति निर्मलीकरण हुने गरेको छ ।

नवीन घिमिरे, लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातले जस्तै स्थानीय तहबाट सानातिना फायलहरू ट्रकका ट्रक ल्याएर ४ वर्षसम्म ङ्याकेर राख्नेबाहेक अर्थोक काम अचेल खासै भए÷गरेको देखिएको छैन । कुरा मिले उन्मुक्ति दिने, नमिले मुद्दा दायर गर्ने आरोप पनि कर्मचारीहरुमाथि लाग्ने गरेकै हो । उदाहरणका लागि २०७५ सालमा मुगु जिल्लाको कुनै पालिकाले ३ किलोमिटर कच्ची बाटो खन्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा भने २०८० सालमा दर्ता भएको छ् । २०७५ सालको बाटो पाँच वर्षमा त रूप फेरिएकै हुन्छ । बाढीपहिरोले बाटोलाई क्षति पु¥याएकै हुन्छ । गाउँघरमा बनाएको कच्ची बाटो एक वर्ष नपुग्दै पुनः मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतमा ढिलो गरी दायर भएको मुद्दाको प्रमाण जाँच्ने कसरी ? प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकले यसो यसो गर भनेकै भरमा काम गर्नेहरू पनि उपभोक्ता समितिमा रहेका छन् । 

यसरी २०८० सालमा नापजोख, निरीक्षण र अनुगमन गर्दा अथवा प्रमाण जाँच्न पठाउँदा परिस्थिति फरक हुने गर्छ । त्यस्ता प्रकरणको छानबिन गरी तत्कालै मुद्दा चलाउने परिपाटी नभएसम्म दोषीहरू सहजै उम्कन सक्ने अवस्था स्वभाविक रूपमा सिर्जना हुन्छ । गज्जबको कुरा त प्रमाण जुटाएर मुद्दा दायर गर्ने अदुअआसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन । विशेष अदालतसँग पनि प्रमाण जाँच्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव नै छ । अदुअआले नै पेश गरेका कागजी प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि विशेष अदालतले पनि चाहेजस्तो प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन ।

गाउँघरमा नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा शिक्षकको जागिर खाने, नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिसलगायतका विषयमा दण्डित गरिने अवस्था छ तर न्यायाधीश, सेना र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नक्कली प्रमाणपत्रको भने छानबिन हुँदैन, कारबाही पनि हुँदैन । राजीनामा बुझाएपछि हाइसञ्चो । तिनले जन्ममिति सच्याउनेलगायत अनेकन किसिमका फर्जी काम गरे पनि कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हालै सेनाबाट राजीनामा दिएका ताराध्वज पाण्डे र शैक्षिक प्रमाण पत्रको कुरा उठेपछि राजीनामा दिएर बसेका अशोक सिंह केही उदाहरण हुन् । मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई वास्तविक रूपमा अघि बढाउने हो भने एकाध लाखका मुद्दाहरू होइन, करोडौैं र अर्बाैं रूपैयाँको अनियमितता गर्ने ठूला माछालाई पनि समात्न सक्नु पर्छ । एउटा उखान छ नि, ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ तर भ्रष्टाचारका ठूला हात्ती भने तर्सिएकै छैनन् । 

यी सबै बेथिति रोक्नका लागि कुनै एक व्यक्ति, एउटा न्यायाधीश, एउटा पत्रकार, एउटा असल प्रशासकको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । देशकै प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेकाले यसका लागि पहलकदमी गर्न आवश्यक छ । रुस, चीन, सिंगापुर, बंगलादेश, मलेसिया र कोरियालगायत देशका राष्ट्रपतिले चालेका कदमहरू यहाँ पनि चाल्न अग्रसर हुुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार नगर्नेहरू आश्चर्यका पात्र हुन्छन्, ती मुलुकमा भने भ्रष्टाचार गर्नेहरू आश्चर्यका पात्र हुने अवस्थालाई बदल्न तयार हुनुपर्छ । बेदाग छविका प्रेम राईहरु यसनिम्ति तयार हुन ढिला भएन ?

(यो सम्पादकीय जनआस्था साप्ताहिकको गत बुधबार प्रकाशित अंकमा छापिएको थियो । सोही दिन दिउँसो पौडेलद्वयलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । –सम्पादक)