प्रधानमन्त्रीका घरपट्टिले खोजे विदेशी पैसा

प्रधानमन्त्रीको सीधा स्वीकृतिमा घरबेटीको धन्दा छ, बुद्धको अस्तुधातु रहेको भूमिमा अर्बौंको लगानीमा भव्य संरचना खडा गर्ने र पैसाचाहिँ विदेशका भक्तहरुसँग चन्दाका रुपमा उठाउने !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को खुमलटारस्थित घरका मालिक तथा बदनाम ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी र उनका छोरा निकेश अहिले यस्तो धन्दामा तल्लीन छन् । मंसिर २६ गते नवलपरासी पश्चिम, रामग्रामस्थित स्तुपामा आयोजित विश्व शान्तिको प्रार्थनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लैजानका लागि लुम्बिनी विकास कोषभन्दा बढी हतारिएका थिए, घरबेटीका बाबुछोरा । तर, त्यो सरकारी कार्यक्रम थिएन ।

कार्यक्रमको आयोजकमध्ये शारदा–निकेशहरुको प्रमिशल्याण्ड प्रमुख थियो । कार्यक्रम सञ्चालन  टेलिभिजन प्रस्तोता भुषण दाहालले गरेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको योजनामा रामग्राममा सुविधासम्पन्न कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको हो । ल्हार्केल नियुक्त भएर आएलगत्तै त्यसका लागि गत अक्टोबरमा एउटा एमओयु (समझदारी पत्र) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यहाँको १ सय १७ बिघा जमिन ९९ वर्षका लागि प्रमिशल्याण्ड नामक निकेशको कम्पनीले लिने योजना छ । आफैंले पैसा लगानी गरेर उक्त परियोजना तयार हुने होइन, धर्मको नाममा विदेशीसँग पैसा उठाउने हो । रामग्राम भनेको बुद्ध जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण थलो मानिन्छ, जहाँ उनको अस्तु सुरक्षित छ ।

कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष ल्हारक्यालको विदेशतिर राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैलाई भजाएर धर्मका नाममा अर्बौं रकम उठाउने भित्री योजना हो । ल्हारक्यालनिकट एक भिक्षुले रकम उठाउन थालिसकेका छन् । 

तर, अहिले जसरी काम अगाडि बढाउने भनिएको छ, त्यो कानुन र प्रक्रियाविपरीत छ । सार्वजनिक निजी लगानी ऐन– २०७५ अनुसार कुनै पनि परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्‍यो  भने सरकारले आह्वान गर्न र आशयपत्र माग्नुपर्ने हुन्छ । आशयपत्रहरुको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त कम्पनीलाई लगानीका लागि स्वीकृति दिइन्छ । कोही म लगानी गर्छु भनेर आयो भन्दैमा त्यसो गर्न पाइँदैन । एक अर्बभन्दा माथिको योजना भए लगानी बोर्डबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ तर परिमाण र स्रोत नखुलाई गरिएको भनिएको उक्त एमओयु गैरकानुनी छ ।

यस्तो प्रयास आजभन्दा १० वर्षअघि पनि भएको थियो । त्यसबेला एशिया प्यासिफिक एक्सचेञ्ज एण्ड कोअपरेशन फाउण्डेसन (एपेक) नामक संस्थाको सहअध्यक्ष स्वयं प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । सहअध्यक्ष नै रहेका चिनियाँ नागरिक सियाओ उनानसँगै उहाँले त्यसबेला सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, लगानीको स्रोत र सुनिश्चितताको अभावमा उक्त परियोजना अगाडि बढेको थिएन । पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउँदा के हुन्छ भनेजस्तै लुम्बिनी क्षेत्रको जिम्मा पनि प्रमिशल्याण्डलाई दिन खोजिएको छ ।

सुरेश अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुँदा बालुवाटारको आशीर्वादमा म्याद थपाउन सकिन्छ कि भनेर उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी र निकेशसहितको टोलीले छिटोछिटो काम फत्ते गरिदिनुपर्‍यो  भनी निकै दौडधुप गरिरहेको थियो । तर, मन्त्रालयले विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेन । निर्मित संरचना कसको स्वामित्वमा रहने ? पछि कोषको स्वामित्वमा आउने हो कि होइन ? कसको लगानीमा बन्ने हो ? जस्ता कुरा सोधेको थियो । लगानी २५ अर्बको लागत भनिएको छ, तर स्रोत स्पष्ट छैन ।

कुनै निजी कम्पनी देखाउँदा भोलि सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउने हो भने पनि कुन संस्थाबाट, कुन कानुनबमोजिम भनी निश्चित गरिनुपर्नेमा त्यस्तो केही गरिएको छैन । त्यसैले सबै कुरा स्पष्ट नपारी अगाडि बढाउन नसकिने जवाफ दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि लगानीको स्रोतसहितका केही बुँदामा स्पष्टता नहुँदासम्म परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने जनाएको छ । स्रोत र नियत दुबै स्पष्ट नभएको भन्दै कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईहरु पनि उक्त परियोजना अगाडि बढाउन इच्छुक थिएनन् । अन्ततः माथिबाट पार नलागेपछि अहिले तलैबाट, तर सबै प्रक्रिया मिचेर काम अगाडि बढाउन खोजिँदै छ ।

पुरातत्वविद्का अनुसार बुद्धको महापरिनिर्माणपछि ८ भागमा विभाजित स्तुपामध्ये रामग्रामको मात्रै अस्तित्वमा रहेको स्तुपा हो । यो पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–७, उज्जैनीमा पर्छ । ग्रेटर लुम्बिनीअन्तर्गत बनाइएको गुरुयोजनाले स्तुपा क्षेत्रको १ सय १७ बिघा जग्गा समेटेको छ । 

यही जग्गा लुम्बिनी विकास कोषले प्रधानमन्त्रीका घरबेटीको छोरा निकेश अधिकारीको ‘द प्रमिसल्याण्ड’ नामक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको हो । यो क्षेत्रमा उक्त कम्पनीले धार्मिक मात्रै होइन, व्यापारिक प्रयोजनका संरचनासमेत बनाउनेछ । कोष र ‘द प्रमिस ल्याण्ड’ बीचको सम्झौतामा ‘म्युजियम र प्रार्थना हलसहितको स्तुपामा व्यापारिक संरचनासमेत बनाइने उल्लेख छ । उक्त स्तुपामा जाने तीर्थयात्री तथा पर्यटकबापतको शुल्क, व्यापारिक संरचना भाडामा लगाउनेदेखि सम्पूर्ण व्यापारिक कामको जिम्मा निकेशकै कम्पनीलाई दिइएको छ । 

धर्मका नाममा धाँधली 

बौद्ध ग्रन्थअनुसार बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि  (इ.पू. ४८३) बुद्धको अस्थिधातु आठ भाग लगाई मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, रामग्राम, वेठदीप, पावा र कुशीनगरलाई दिइएको थियो । सोही अस्थिधातु निदान गरी आ–आफ्नो ठाउँमा स्तुप निर्माण गरियो । तर, अस्थिहरू यसरी विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहँदा संरक्षण नहुने ठानी त्यस बेलाका प्रभावशाली भिक्षु महाकश्यप महास्थविरको पहलमा राजा अजातशत्रुको समयमा ती स्तुपामा केही बाँकी राखी मगध साम्राज्यको राजधानी राजगिरमा ल्याइएको उल्लेख महावंश (श्रीलंकाली वंशावली) मा छ ।

सन् १८९६ मा लुम्बिनी पत्ता लागेपछि सो स्थल हेर्न पुगेका पुरातत्वविद् डा. ह्वेले यताउता अवलोकन गर्ने क्रममा नवलपरासी जिल्लाको उज्जैनीमा ५० फिट अग्लो माटोको ढिस्को देखेका थिए । त्यही पवित्र ढिस्को हो, रामग्राम । त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि संसारभरिका बौद्धमार्गीले पटक–पटक लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल सरकारलाई सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए । लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल सरकारले पहल गर्दा तुरुन्तै अर्बाैं संकलन हुने अवस्था थियो ।

यही पवित्र थलोलाई निजीकरण गरेर अर्बाैं कमाउने उद्देश्यसहित ‘द प्रमिस ल्याण्ड’ले भाडामा लिएको हो । 

स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव कोषका पूर्वउपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय (अवधेश त्रिपाठी)को पालादेखि नै अघि बढेको हो । तर, सम्झौता भने पूर्वराज्यमन्त्री विवादित लामा डा. ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे) उपाध्यक्ष भएपछि रातारात गरियो । स्रोतका अनुसार यो रामग्रामबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ ? भन्ने विस्तृत प्रस्ताव सुनाएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संस्कृतिमन्त्री किरातीले डा.लामालाई उपाध्यक्ष बनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार ल्हारक्यालले चन्दामार्फत १५ अर्ब संकलन गर्ने प्रस्ताव सुनाएका छन् । 

स्रोतका अनुसार ‘द प्रमिसल्याण्ड’का अधिकारी र ल्हारक्याल लामाले यसमा दोहोरो फाइदा हुने बताएका छन् । पहिलो हो, संसारभरिका बौद्धमार्गीबाट चन्दामार्फत लगानी जुटाउने ।। त्यही चन्दामार्फत बनाएको संरचनामा ९९ वर्ष व्यापार गर्ने । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो धेरै खतरनाक खेल हो ।’

यसरी उठाइँदै छ धमाधम पैसा 

२६ मंसिर ०८० को बृहत्तर विकास परियोजना घोषणा कार्यक्रम बडो तामझामपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘मानिसले विभिन्न अर्थ लगाउन सक्छन् तर रामग्राम स्तुपको अगाडि उभिएर देशबाहिर र भित्र पनि बुद्धको उपदेशलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ 

प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा यो कार्यक्रमअघि नै चन्दामार्फत १० करोड बढी उठाइएकोबारे उनी जानकार थिए कि थिएनन् ? स्रोतका अनुसार पहिले नै बौद्ध समुदायमा ल्हारक्याल र अधिकारीले चन्दा अभियान चलाएका थिए । उनीहरूलाई साथ दिए, सिंगापुरका एक व्यापारी जेम्स सेङले । आफूलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ निकट भनेर दाबी गर्ने यी व्यापारीले यही रामग्राममा संरचना निर्माण गर्ने भनेर मोक्ष फाउण्डेशन नामक संस्था बनाएका छन् (हेर्नुहोस् चन्दा अपिल गरिएका लिंकहरू https:www.moksha.foundation/event-detail/unvelling-the-masterplan-for-ramagrama-stupa. 

उक्त फाउण्डेशनको वेबसाइट बनाएर रामग्राम क्षेत्रको संरचना डिजाइन राखी चन्दाको अपिल गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ल्हारक्याल, अधिकारी र जेम्स सेङले २६ मंसिर २०८० को कार्यक्रमका लागि मात्रै १० करोडभन्दा बढी चन्दा उठाएका थिए । विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर रिन्पोछे गुरुहरूलाई पठाइएको चन्दा अपिलसहितको पत्र जनआस्थासँग सुरक्षित छ ।

जेम्स सेङ मोक्ष फाउण्डेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् । उनीहरूले अहिले संसारभरिका बौद्ध धर्म गुरु, यससँग सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग महापरिनिर्वाण भएपछि ८ भागमा विभाजन गरिएका स्तुपामध्येको अतिस्त्वमा रहेको एक मात्रै स्तुपा रामग्रामको संरचना निर्माण भन्दै चन्दा उठाइरहेका छन् ।