निमित्तका भरमा कतिञ्जेल चलाउने निकाय ?

स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीविहिन हुँदा सेवा प्रवाहमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको रेकर्डले हाल झण्डै दुई सयको संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली देखाउँछ । 

स्थानीय तहमा दोस्रो पटक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तर त्यहाँ कर्मचारी समस्या समाधानको कडी फेला पर्न सकेको छैन। अहिले १ सय ९० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव छ । सात सय ५३ तहमध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा छन् । कानुनतः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था हो । तर यसमा सरकार नै असफल रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी खटनपटन गर्न संघबाट हात बाँधिएको अवस्था छ ।  

सरकार फेरबदल भएसँगै नयाँ ऐनमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि असक्षम भएका कारण स्थानीय तहलाई हेपेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सामान्य कर्मचारीसमेत खटनपटन गर्न नसक्दा संघीयता नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । 

एकातिर स्थानीय तहमा कर्मचारीको खडेरी छ भने अर्कातिर संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै गर्न नदिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । आफूले भनेजस्तो अधिकृत पाउनुपर्ने मागले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन मुश्किल परेको छ । तोकेको श्रेणीको कर्मचारी अभाव हुँदा त्योभन्दा एक तह तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्त दिएर अड्को फुकाउने अभ्यास भइरहेको छ । कानुनअनुरूप आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

नापीबाट तानेर भाञ्जालाई पिए

लाभको पदमा पुगेका राजनीतिकर्मीले योग्य र काममा पोख्त कार्यकर्तालाई पन्छाएर एकाघरका आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्ने विकृतिले निजामती प्रशासनमा पनि घर गर्न थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आफ्नै भाञ्जालाई निजी सचिवको जिम्मेवारीमा राखेका छन् ।

मन्त्रालयमा दरबन्दी नै नभए पनि नापी विभागमा कार्यरत भाञ्जा सर्वेक्षक आनन्द बुर्लाकोटीलाई काजमा लागेका हुन् । गोकर्णमणि आफैं पनि भूमिव्यवस्था विभागअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूमा काम गर्दै सचिव बन्न सफल कर्मचारी हुन् । सुब्बादेखि मालपोत अधिकृत हुँदै भूमिव्यवस्था विभागको महानिर्देशकसमेत बनिसकेका सचिवलाई मालपोत र भूमिसुधारको इतिवृत्ति जानकारी छ ।

केही महिनाअघि उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्लाको राम्रो कमाई हुने एक नापी कार्यालयमा सचिवले निमित्त प्रमुख बनाएर एक कर्मचारीलाई पठाएका थिए । दरबन्दीमा पारिदिन सचिवले फेरि अत्तो थपिएपछि काभ्रेतिरका ती हाकिम मन्त्रालयकै सचिवमुनिका उच्चपदस्थसँग गुनासो गरिरहेका पाइन्छन् । 

असोजको शुरुमा एक सर्वेक्षकसँग ललितपुर सरुवा गरिदिने शर्तमा ६ लाख रूपैयाँ लिइएको आरोप छ । तर उनीभन्दा बढी रकम दिने कर्मचारी भेटेर हो वा प्राथमिकतामा पार्न नसकेर हो ती कर्मचारीको सरुवा चाबहिलमा भयो । त्यसलगत्तै २ लाख निकालेर कर्मचारीलाई अनामनगरमै दिन लगाइयो । ती कर्मचारीले पनि फिर्ता आएको रकम आफूलाई फिल्डमा नपठाएर फाँटमै राखिदिनका लागि चाबहिलका प्रमुख नापी अधिकृतलाई बुझाए ।

कार्यालय प्रमुखले अप्रत्यासित रूपमा प्राप्त सो २ लाख रूपैयाँ फेरि माथि लगेर बुझाए । बिहान आफैंले फिर्ता गरेको लाखका गड्डी हाकिमले सहजै चिनिहाले । ती सर्वेक्षक र नापी अधिकृत हाल चाबहिलमै कार्यरत छन् ।