‘लिभिङ टुगेदर’मा नयाँ नयाँ लफडा

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थुप्रैै मानिसलाई चिहिलविहिल पारेको छ । त्यसरी नै सक्नेहरुले यस्ता संस्थालाई पनि बाँकी राखेका छैनन्, दिनुसम्म दुःख दिन्छन् । यी दुबैथरि बदमासीको मारमा पर्नेचाहिँ प्रहरी ! कानुन छैन, भएको कानुनबाट जाँदा ‘ठाउँमा’ पुगिँदैन । 

कोही मान्छे ऋण तथा बचत सहकारीबाट पीडित भयो भने प्रहरी आफैंले प्रमाण संकलन गरेर कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसका लागि सहकारी विकास बोर्डले समस्याग्रस्त संस्था पहिचान गरी अनुसन्धानका निम्ति प्रहरीलाई चिठी लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । जिबी राई र रवि लामिछानेहरुबाट भएको करोडौं आर्थिक अपचलनको मामिलामा पनि प्रहरी सोही पत्रको प्रतीक्षामा छ ।

अहिले प्रदेश–प्रदेशबाट त्यस्ता सहकारीको पहिचान हुँदै कारवाहीका निम्ति पत्र पठाउने क्रम चलेको छ । त्यसक्रममा बागमती प्रदेशले केन्द्रीय प्रहरीसमक्ष काठमाडौंको कृषि सहकारीलगायत केही सहकारीमाथि अनुसन्धान थाल्न अनुरोध गरिसकेको बताइन्छ । अर्थात्, यस्ता मामिलामा प्रहरी आफैं गएर अनुसन्धान गर्ने नभई सहकारीका नियामक निकायले पत्राचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

त्यसमाथि बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम पाँच वर्षमा दोब्बर हुने भनिएको हुन्छ । तर, मौज्दातकर्ता तीन वर्षमै पुगेपछि संस्थाले पैसा दिन सक्दैन । किनभने, त्यो रकम कतै लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले देशैभरि अहिले जटिलता उत्पन्न भएको छ । मीटर व्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग बनाएजस्तो सहकारी पीडितको हकमा पनि आयोग बनाउनुपर्ने प्रहरीहरु बताउँछन् । प्रहरीमा भने यो कामका लागि आर्थिक अपराध अनुसन्धान व्युरो (फाइनान्सियल इन्भेष्टिगेशन व्युरो), अर्थात् एफआइबी गठन गर्नुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ । 

सर्वसाधारणलाई ती संस्थाले दुःख दिएको एउटा पाटो भयो, ऋणी पनि कस्ता छन् भने न साँवा, न व्याज– केही तिर्दैैनन्, उल्टै ठूलो–ठूलो कुरा गरेर हिँडिदिँदा कतिपय बैंक मारमा परेका छन् । अचम्मचाहिँ के छ भने, दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिका त्यस्ता ऋणीमाथि बैंकले कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मतै गर्दैनन् । किनभने, उनीहरु ऋण दिने बेलामै प्रचलित व्यवस्था, प्रक्रिया र राष्ट्रबैंकको निर्देशनविपरित गइसकेका हुन्छन् । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई सीधै ‘किन यसो गरिस् ?’ भनेर अँठ्याउने कानुन छैन । बैंकले नभनी अरु कसैको उजुर–बाजुरका आधारमा प्रहरी अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नै छैन । बैंकले राम्रो ठाउँको धितो लिलाम गरेर आठै महिनामा आफ्नो मान्छेलाई पास गरिदिन्छन् ।

अनि, डाँडापाखा देखाएर पनि ओभर ड्राफ्ट जारी हुने गरेको छ । त्यस्ता कुराको अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने नेपालका कुनै पनि बैंक, तिनका म्यानेजर, भ्यालुएटर (धितो मूल्यांकनकर्ता) देखि माथिल्लो तहसम्मका हाकिमको बदमासी भेटिन्छन् । किनभने, धितोको बढी मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरिएको हुन्छ । २० लाखको धितोलाई एक करोड ऋण दिएपछि व्याज नै धेरै भइसकेको हुन्छ । लिलामीबाट पनि पैसा आउँदैन ।

बैंकले बढीभन्दा बढी गर्ने भनेको लिलामी भएको घर खालि गराउन वा गाडी समात्न प्रहरीसँग समन्वय हो । त्यसैले बैंक ठगेर पनि दुर्गा प्रसाईंमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । किनभने, बैंकहरुले धितो हेरेर हैन, उनको मेडिकल कलेज चल्छ र पैसा तिर्छन् भनेर ऋण प्रवाह गरेका छन् । सम्बन्धन नै नपाएपछि मेडिकल कलेज चलेन । नचलेपछि उनी डुबे । बैंकको अप्ठेरो हो– नियमविपरित ऋण दिनु । प्रहरीको अप्ठेरो छ, सरोकारवाला बैंक नै उजुरी गर्न नगएपछि के आधारमा समात्ने ? 

अर्कातिर, मीटर व्याजीलाई कारवाही गर्ने विषयले समस्या ल्याएको छ । पहिला १० लाखको चेक बाउन्समा एउटा मान्छे पक्राउ पर्छ । ऊ बाहिर निस्किएपछि पहिलाको जाहेरवालाविरुद्ध अर्को जाहेरी लिएर पुग्छ र भन्छ, ‘तीन लाख दिएको हो, १० लाखको चेक कटायो ! ’ अर्थात्, मीटर व्याज लियो भनेपछि थुनिने पालो अर्कोको आउने भयो । 

त्यस्तै, सामाजिक विसंगतिका रुपमा फैलिएको छ, लिभिङ टुगेदर ! मन मिलुञ्जेल सँगै बस्ने, मन बिग्रिँदा धेरै कुरा बिग्रिने घटना समाजमा बढ्दो छ । मन नमिलेपछि केटीले बलात्कार मुद्दा हाल्ने र केटाले सकेसम्म केटीको ज्यान लिनेसम्मका घटना भएका छन् । 

उता, व्यापारिक साझेदारीमा समस्या उत्पन्न भएपछि आपराधिक विश्वासघातअन्तर्गत चल्ने मुद्दाको संख्या बढ्दो छ । दुई पक्षबीच निश्चित समझदारीमा व्यापार गर्ने, व्यापार बिग्रिएपछि एउटा पक्ष बेपत्ता हुने, अर्कोले घाटाकै भए पनि काम गर्ने गर्दछन् । बेपत्ता हुनेका विरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा हाल्ने लहर प्रहरी कार्यालयहरुमा अहिले बढेको छ ।