ललिता निवासभन्दा ठूलो अपराधमा विनोद चौधरी सँलग्न

तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रवीर विक्रम शाहसँगको घनिष्ठ व्यापारिक साझेदारीका आडमा विनोद चौधरीले आजभन्दा ३७ वर्षअघि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हड्पेको पाइएको छ । उनले २०४३ सालमा उक्त कारखानाको जमिनमध्ये १० रोपनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा रातारात नामसारी गराएका थिए ।

चौधरीले राजदरबारका हर्ताकर्तासँगको हिमचिमलाई प्रयोग गरेर बाँसबारीको उक्त जग्गा हात पारेको र अहिले सोही जग्गामा सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि हुँदै आफू अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप (सिजी) द्वारा चाँदबाग स्कूल चलाएका छन् । यसबीच भएभरका प्रमाण नष्ट गरिएपछि जग्गाको स्वामित्वमा किचलो परेको थियो । 

हालसम्मका अभिलेखबाट २०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरिदिने र त्यसबापत लिमिटेडमा २५ सय कित्ता शेयर स्वामित्व हुने निर्णय गरिदिएबमोजिम कूल १० रोपनीमध्ये पहिले ६ र पछि ४ रोपनी जमिन चौधरीले हात पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै हुनसक्छ । कुनै सरकारी निकाय वा कारखानाको सञ्चालक समिति बैठकले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नै सक्दैन । अहिले विनोदले हड्पेको जग्गाको मूल चुरो विवाद यही हो । यो त ललिता निवास काण्डभन्दा ठूलो अपराध हो ।’

जुत्ता उत्पादन गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हात पारेर एकाध वर्षमै उक्त कम्पनी बन्द गर्नु,पब्लिक लिमिटेड बन्द गराएर रातारात निजी कम्पनी बनाइनुलाई सानोतिनो बलमिच्याई मान्न सकिन्न । यता २०४९ सालमा सरकारले चौधरीले कब्जा गरेको १० रोपनी जग्गाबाहेक अरुमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र,नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायतको भवन बनाउन दिएको छ ।

सरकारी १० रोपनी जग्गा अहिले सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा पुगेपछि स्थानीयदेखि विभिन्न निकाय आन्दोलित छन् । बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप (सिजी) ले कब्जा गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन लगभग टुंग्याउने अवस्थामा पुर्याएको बुझिएको छ।  

यता,सरकारी निकायले अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा चौधरीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय,उद्योग मन्त्रालयका ४० वर्षअघिका फाइलहरु रातारात गायब बनाइएको छ ।