सुन फ्यालेर कतिञ्जेल पित्तल लिइरहने ?

भनेजस्तो राजश्व उठेन भनेर अहिलेको सरकार चिन्तित देखिन्छ । चिन्तित बनेपछि त्यसैअनुरूप वस्तुगत स्थितिबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी राजश्व वृद्धितर्फ पहलकदमी लिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

ल्हासा जानु कुतीको बाटो भनेजस्तै राजश्व वृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल चलाउनुभन्दा किन, के कारणले गर्दा घट्यो भनेर सफाइ दिनमै व्यस्त देखिन्छन् सरोकारवालाहरू । सफाइका कतिपय तर्क सुन्दा हाँसो उठ्दो लाग्छ । उदाहरणका लागि मान्छे विदेश गएकाले राजश्व वृद्धि हुन नसकेको हो भन्ने तर्कलाई लिन सकिन्छ । ऊर्जाशील, उत्पादनशील जनशक्ति बिदेसिएपछि नेपालमा विप्रेषण बढेको छ, त्यो जनशक्ति नेपालमा बसेको भए बेरोजगारीमै सीमित हुन्थ्यो बेरोजगारले राजश्व वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैनन्, गर्ने विदेशमा खुन पसिना बगाएर पैसा पठाउने श्रमिकहरूले नै हो । तर, सरकार देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । श्रमिक बेचेर राजश्व कमाउँछ । तैपनि यस्तो कमजोर तर्क गर्छ ।

वाहियात स्वरको आधारमा कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न अघि सर्नु बलमिच्याइँ हो । अर्को तर्क छ– डिजेल, पेट्रोल गाडीको तुलनामा इलेक्ट्रिक गाडी (इभी) को आयात बढेकोले राजश्व वृद्धिमा असर परेको भनिँदैछ । डिजेल गाडी आयातमा पक्कै कमी आएको होला, केही हदसम्म राजश्व उठ्तीपुठ्तीमा पनि असर परेकै हो । किनभने पेट्रोल÷डिजेल गाडी आयात गर्दा २४३ प्रतिशत राजश्व उठ्थ्यो ।

इभी गाडी आयात हुँदा ७० प्रतिशत मात्र भन्सार उठ्यो । तर, यो कुरालाई बहाना बनाएर अर्कोे गाँठी कुरालाई भने ढाकछोप गर्नु श्रेयस्कर हुँदैन । देशभित्रै कलकारखाना खोल्न नसक्ने, विदेशी कम्पनीलाई लगानीमा आकर्षित गरी राजश्व वृद्धि गर्न नसक्ने अनि करमाथि कर थोपर्ने नीतिमा रमाउने चलनले राजश्व वृद्धिका अन्य धेरै पक्ष त्यसै ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ कर नीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने हो कि ? इभी गाडी किन्ने रकम कहाँबाट आयो भनेर खोज्ने पो कि ?

परिवेश बदलिएको अवस्थामा परम्परागत हिसाबले सोच्ने गर्दा राजश्व वृद्धि कसरी सम्भव हुन सक्छ र ? त्यसैले कर प्रणालीबारे गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनभने अवस्था बदलिएपछि कर नीति पनि बदल्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले सडकभरि निजी सवारी साधनको ओइरो छ । प्रत्येकजसो शहरी घरमा दुई पांग्रे भए पनि एक÷दुई सवारी साधन छन् । मान्छे धनी भएकाले नै महँगो भए पनि गाडीहरू चढेकै हुन् । सार्वजनिक सवारी साधन छोडेर निजी गाडी धेरै भएपछि मान्छेको आर्थिक अवस्था बदलिएकै मान्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । राजश्व प्राप्त हुने सबै क्षेत्रमा कर नीतिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो । राजश्व चुहावट गर्न दिने, राज्यको ढुकुटी चोर्न दिने जस्तै बाहिरिएका सुनकाण्डलगायत अनेकन काण्डले राजश्व उठ्तीपुठ्तीमा ख्याल नगर्ने भएपछि त लक्ष्यअनुसार नउठ्ने पक्कापक्की नै हो । अनि वृद्धि गर्नका लागि हरसम्भव उपायहरूको खोजबिन गर्नुको बदला रोइकराइ मात्रै गर्नाले सरकारको आर्थिक नीतिमै खोट देखिन सक्छ ।

अहिले संसारभर भन्सारको दर घटाउने चलन छ । भन्सार घटेन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै ठप्प हुने अवस्था छ । विश्व व्यापार संगठनले नै भन्सारको दर वृद्धि नगर्न धेरै देशलाई सल्लाह दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी राजश्व वृद्धि गर्ने योजना अघि सार्नुपर्ने भएको छ । डलर बच्ने र कर प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनु प¥यो । अहिलेको नीति हेर्दा सञ्चित डलर बाहिरिने कार्यक्रम मात्रै देखिन्छ । यसले गर्दा राजश्व वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ । यो नीतिले ‘सुन फ्याँकेर पित्तल लिने’ नीतिलाई बल पु¥याउँछ । अर्को दुर्भाग्यको कुरा, यस्तो नीतिबारे सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने अर्थविद्हरूको समूह पनि छैन ।

भएका अनुभवी व्यावसायिक अर्थविद्हरूलाई सरकारले वास्ता गरेकै देखिँदैन । राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका अनुभवीलाई अन्त कतै घुयँत्रो हान्दिएको पनि पाइन्छ । सरकार अन्य मन्त्रालयमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरेको पनि पाइँदैन । अनुभव र व्यावसायिकताको कदर गरी राजश्व वृद्धिका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिन पनि सकेको छैन । राजश्व प्रशासन बुझेका कर्मचारीलाई सिडिओ बनाई पठाएर राजश्व उठेन भन्दै रोइकराइ गरेको त झन् प्रष्टै छ । सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिने नीति त्यागेपछि राजश्व संकलनमा कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? राजश्व र करमा आउने कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारी एकाउन्ट नबुझेका र नपढेका पनि छन् ।

राजश्व प्रशासनलाई ‘कमाउ र मालदार अड्डा’ ठान्दै सोर्सफोर्सका आधारमा आफ्ना मान्छे थोपरेको अनि कर उठेन भनेको पनि देखिन्छ । गाईजात्रा त यस्तो छ कि सिडिओ हुन कानुन पढेको वा न्याय सेवा तालीम लिएको कर्मचारी हुनुपर्छ । तर, यी दुवै नभएका कर्मचारीलाई सिडिओ बनाएर पठाउँदै सरकार आफ्नो कानुन आफैं तोड्छ भने राजश्व उठाउने अधिकारीहरूको नियुक्तिमा योभन्दा अझ धेरै बेथिति देखिन्छ । राजश्व, कानुन समूह बनाएजस्तै सिडिओ समूह बनाउन आवश्यक भइसक्यो । सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने राजश्व वृद्धि होइन ओरालो लाग्दै जाने पक्का छ ।