राजावादी यसरी मच्चिनुमा कसको रोल ?

राज्यका संयन्त्र जनआकांक्षा र सार्वजनिक सरोकारका मामिला व्यवस्थापन गर्न कति सक्षम छन् भन्ने कुरासँग राजनीतिक प्रणालीको सफलता–असफलता अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । सरकार र राज्यका निकायले नागरिकका अपेक्षा संबोधन गरे शासन पद्धति सफल भएको मानिन्छ । अन्यथा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ । नेपालमा अहिले गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने शक्तिहरूका आवाज क्रमशः चर्कंदै जानु जनताका आकांक्षा संबोधन नभएपछि उत्पन्न निराशाको परिणाम हो ।

हुन त, कुनै पनि शासन पद्धति आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । त्यसकारण सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको दोष गणतन्त्रमाथि थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, मुलुकमा व्याप्त अस्थिरता, अन्योलता, अनिश्चय र असन्तुष्टिले ‘जुन तन्त्र आए पनि उस्तै हो’ भन्ने तहमा निराशा बढेको छ ।

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलप्रति भरोशा झन् टुट्दै गएको देखिन्छ । यो स्थितिमा अहिलेकै गठबन्धन रहिरहने, सरकारको ‘पर्फमेन्स’ चित्तबुझ्दो नहुने, प्रतिपक्ष प्रभावकारी नदेखिने अनि राजावादीहरू आन्दोलनमा उत्रने अवस्थाले कहाँ पुर्‍याउला ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

लाखौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालकहरू बेपत्ता हुन्छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न सक्दैन । पक्राउ परेकाबाट पनि पैसा असुलेर बचतकर्तालाई फिर्ता गराउन सकेको छैन । सर्वसाधारणले खाइ–नखाई जम्मा गरेको पैसा विदेश पठाउने र सञ्चालक भागेर उतै जाने, सहकारी पीडित यहाँ रोएर हिँड्ने तर सरकारले केही गर्न नसक्ने । लघुवित्तहरूको स्थिति त्यस्तै छ ।

अर्बौं ऋण लिएर उद्योग चलाएका उद्योगपति उत्पादन बिस्तार नहुँदा पलायनको स्थितिमा पुगिसकेका छन् । उत्पादन नभएपछि रोजगारी वृद्धि हुँदैन । नयाँ लगानी गर्न कुनै उत्साह देखिँदैन । घर–जग्गामा कित्ताकाट खोलियो, तर किनबेच लगभग ठप्प छ । पहिला विदेश गएर पैसा कमाउने र नेपालको घर–जग्गामा लगानी गर्ने परिपाटी थियो । अहिले उल्टै यहाँको सम्पत्तिसमेत बेचेर विदेश पैसा लैजाने ट्रेण्ड चलिरहेको छ । राज्य प्रणाली कमजोर हुँदा बेथिति कसरी बढ्छ भन्ने सिंगो चित्र हो यो । 

यी सबै रातारात सृजित समस्या भने होइनन् । तर, सरकारले सुधारको पहल भइरहेको छ भनेर नागरिकलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । अर्कोतिर, प्रतिपक्षको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिँदैन । जनतालाई परिरहेको छ– सरकार र प्रतिपक्ष सबै उस्तै हुन् । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेता छुटाउन, संवैधानिक भागबण्डा मिलाउन सत्तापक्षसँग मिल्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले जनसरोकारका यस्ता मुद्दामा चैं खरो उत्रिन नसकेका कारण नागरिकका प्रश्न ऊतिर पनि उत्तिकै तेर्सिएका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनबाट सरकार ढाल्ने चेतावनी त दिनुभएको छ तर कार्यकर्ताले नै पत्याएका छैनन् । किनभने संसदीय प्रणालीमा सरकारको विकल्प संसदबाट खोजिन्छ । ओलीजस्तो संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त नेतालाई संसदमा संख्या नपुग्दासम्म सरकार ढल्दैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । बरु एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले महंगी, मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक संघर्षको घोषणा गर्नुपर्ने हो ।

तर, भ्रष्टाचारका अनेक काण्डमा एमाले नेताहरूको पनि नाम आइरहेकाले इमान्दारीको बेसमा उसले आन्दोलन गर्छ भन्ने विश्वास सृजना हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोश कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रामा राज्यले दिएको सुरक्षा र केपी ओलीमाथि भएको आक्रमणको घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । एमाले नेताहरूको सुरक्षाका लागि सशस्त्रले अढाई सय र नेपाल प्रहरीले दुई सय प्रहरी खटाएको थियो भने डिआइजी नै फिल्डमा थिए । त्यत्रो सुरक्षा दिँदा पनि ओलीमाथि आक्रमण रोकिएन । 

अर्कोतिर, नयाँ भनिएकाहरूले पनि आशा जगाउन सकेका छैनन् । पार्टी गठनको छोटो समयमै संसदको चौथो शक्ति बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रति धेरैले भरोशा देखाएका थिए । तर, यसबीच सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता किर्ते, दोहोरो राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र काण्ड हुँदै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएर ‘लोकप्रियता’ कमाएका र त्यसैको जगमा पार्टी खोलेर राजनीतिमा छिरेका लामिछानेमाथि अनेकौँ प्रश्न त तेर्सिएका छन् नै सँगसँगै उनको पार्टी रास्वपा बदमासीको जगबाट खडा भएको पुष्टि हुँदै छ । सहकारीको रकम गैरसदस्यले लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर जिबी राईले रविकै आडमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेको प्रमाण छताछुल्ल भएसँगै रास्वपा गठनको पृष्ठभूमि नै शंकास्पद ठहरिन्छ । तर्क गरिएला रवि एकजना खराब हुँदैमा पार्टी कसरी नराम्रो हुन्छ ? तर, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनले कमाएको चर्चाको जगमा बनेको हो, रास्वपा । 

यता, स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन शाहहरूको अराजकताले सीमा नाघ्दै छ । राष्ट्रिय सभा चुनाव बहिष्कार गर्ने कदम लोकतान्त्रिक प्राणालीकै विरुद्धमा देखिन्छ । आफू जनताको मतबाट निर्वाचित हुने तर, मताधिकार प्रयोग नगर्ने हर्क र बालेनको हर्कत कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार हो । संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दा पनि एकथरीले यी दुईलाई भगवानको अर्को रूप मानिरहेको स्थिति छ । 

राष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै ‘भोट क्रस’ हुँदा एमालेले ठाउँ–ठाउँमा मत बढायो । कानुनी हिसाबले हेर्दा गोप्य मतदान भनिएकाले यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (जो एक तहको नेता नै हुन्छ) मतदाता रहने निर्वाचनमा भोट क्रस हुनुले राजनीतिमा सामान्य संकेत गर्दैन । यसको प्रष्ट सन्देश हो– गठबन्धनप्रति नेताहरूकै भरोशा छैन ।

कोशीलगायत कतिपय प्रदेशको परिणाम हेर्दा प्रदेश सांसदले नै गठबन्धनको स्वामित्व नलिएको प्रष्ट देखिन्छ । राजनीतिमा नैतिकताभन्दा संख्यालाई महत्व दिने गठबन्धन संस्कृतिको विकल्प खोज्न कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिएको अर्थमा पनि राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामलाई हेरिएको छ ।