गाडीको निहुँ, सिंहदरबारमा झण्डै भत्केन जिउ

एउटा कार्यालयबाट अर्काेमा जाँदा जिम्मेवारी हस्तान्तरण सामान्य प्रक्रिया हो तर उद्योगका एक अफिसरले लोभ गरेर यसलाई असामान्य बनाइदिँदा त्यहाँ पाखुरा सुर्कासुर्की चलेको छ । साधारणतया सरुवा भएर जाँदा सरकारी कर्मचारीले २१ दिनभित्र काम बुझाइसक्ने प्रचलन छ ।

तर, नियममा लेख्दैमा नियतको उपचार नहुने ! उपसचिवबाट बढुवा भएको दुई महिना भइसक्दासमेत उद्योगका ती कर्मचारीले सवारी फिर्ता गर्नुको साटो के गर्न सक्छस्, गरेर देखा भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा अस्ति झण्डै हात हालाहाल भएन !

सहसचिवमा उक्लिएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारी गाडी फिर्ता नभएपछि उद्योगका केही कर्मचारीले दिनदिनै फोन गरेर जिज्ञासा राख्थे, ‘गाडी कहिले फिर्ता गर्ने सर !’

भोलि कहिल्यै नआएपछि सहसचिवहरू नै गाडी फर्काउन कस्सिए । सिनियरबाटै फोन आएपछि उनी झोक्किँदै उद्योग मन्त्रालय छिरे । तर, गाडी फिर्ता गरेनन् । गाडी फिर्ता गर्दिनँ, के गर्न सक्छस् भन्ने शैलीमा झगडा गरेर फर्किए । 

यसरी जात्रा देखाउने कर्मचारी कमानसिंह खत्री, गुल्मेली हुन् । दुुई महिनाअगाडि मात्रै ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा सामान्य प्रशासन सेवा, लेखा समूहतर्फका खत्री (कर्मचारी संकेत नम्बर १५९१५२) सहसचिवमा उक्लिए । उनीसहितका ३० कर्मचारीको अहिले अभिमुखीकरण तालिम चलिरहेको छ तर पदस्थापन हुन बाँकी छ ।

२ वर्षभन्दा बढी उद्योग मन्त्रालयको लेखामा बसेका उनले त्यहाँ रहँदा रणनीतिक सडक सञ्जाल परियोजना (एसआरसिटिआइपी)बाट तानेर ब्राण्डेड गाडी चढ्दै आएका थिए ।

गाडीकै विषयमा खरिदार, सुब्बा, अधिकृत हुँदै सहसचिवबाटै ताकेता आउन थालेपछि अस्ति सोमबार मध्याह्न सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको कार्यकक्षमा झुल्किए । ‘हाइ हेल्लो’को सौहार्द्रतापूर्ण कुराकानी कालान्तरमा पाखुरा सुर्कासुर्कीको तहमा पुगेर टुंगियो । जनआस्थाकर्मीकै अगाडि तिवारी र खत्रीबीच गाडी फिर्ता गर्ने विषयमा भनाभनै चल्यो । खत्री जे सक्छस् गर् भन्ने शैलीमा पेश भएपछि वातावरण बिथोलिएको थियो । 

यही विषयमा खत्रीसँग उद्योग विभागबाट तानेर हालै मन्त्रालयको कप्रमा पु¥याइएका बाबुराम गौतमको झगडा नै परिसकेको बताइन्छ । सरकारी सवारी साधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)भन्दा तल्ला कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा छैन । तर, खत्रीले दुई वर्षदेखि चारपांग्रे चलाउँदै थिए । उद्योग मन्त्रालयमा २९ वटा गाडी र प्राविधिकसहित २८ उपसचिव छन् । तर, ती जम्मै मोटरसाइकलमा सीमित छन् ।