कुरा गरिसाध्ये छैन यहाँ

गर्नु वा हेर्नुपर्नेले समयमा ख्याल नगर्दा देशमा विभिन्न काण्ड र कर्तुतहरूको खुलासा ढिलो हुने गरेको छ ।

यदि सरोकारवाला निकाय आफूले गर्नु, हेर्नुपर्ने विषयमा हरहमेशा सजग हुँदो हो त देशमा कहिले ललिता निवास, कहिले बाँसबारी छाला जुत्ता, सुन र यावत घटनाहरू नियमित आकस्मिकताको शैलीमा प्रष्फुटित हुने थिएनन् । ललिता निवासमा भएको अनियमिततादेखि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाकै मामिला किन नहोस्, या सुन तस्करीकै मामिलामा हेरौं– कतिपय संलग्न व्यक्ति सरकारी सेवाका हैनन्, तिनीमाथि अख्तियार नलाग्ला ।

तर, ती सबै प्रकरण सरकारी सेवाका मानिसको सहभागिताबिना सम्भव भएन । मालपोत, नापी नमिल्दा जमिनका काम कुरा अगाडि बढ्दैनन् । भन्सारका कर्मचारी नमिली सुन तस्करी भएको होइन । तिनलाई हेर्ने निकाय अख्तियारले जब कुनै जस्केलाबाट कुरा उठ्छ, अनि बल्ल तातो लगाउँछ । त्यो पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा जोगाउनु, मिलाउनुपर्ने मान्छे परिहाल्छ कि भनेर सजग हुँदै हुँदै छानवीनहरू हुन्छन्, परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखी भएर ।

चिठी लेखेर जवाफ वा विवरण माग्यो– एउटा मामुली विषयको जवाफ वा जानकारी तयार हुन चार महिनासम्म लागिदिन्छ । त्यसबारे छलफल गर्‍यो । त्यसपछि कसुरदार यकिन गर्‍यो । मुद्दाको प्रकार र दफा केलायो । क्षति रकमका आधारमा बिगो तय गर्‍यो । अनि, बयानमा बोलाउनुपर्‍यो । साक्षी खोज्नुपर्‍यो । यसो गर्दागर्दै घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने, कसुुरदार भगाउने, शक्तिकेन्द्र सल्बलाउनेजस्ता कुरा हुँदै आएका छन् । जसरी प्रहरीले २४ सैं घण्टा अपराध नियन्त्रणप्रति सजग भएर घटना भएको निश्चित समयभित्र त्यससँग सम्बन्धित पक्षलाई नियन्त्रण वा कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ, यही प्रकारबाट भूमि, भन्सार, राजस्व, रकमजस्ता राज्यका संवेदनशील विषयसँग सरोकार राख्ने अंगमाथि अख्तियारले हरहमेशा निगरानी राख्नुपर्ने हो ।

अहिले केपी ओली सरकारले ५२ भाइलाई विभिन्न संवैधानिक पदमा गरेको नियुक्तिबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । आफ्नो मुद्दा के होला भन्ने चिन्ता गर्दागर्दै उनीहरूले तीन वर्ष बिताइसके । आफ्नो मुद्दाको चिन्ता गरेर बस्नुपर्नेले अरुलाई मुद्दा लगाउने कुरामा उदासिनता देखाउने नै भए । नभए ललितपुरको हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बालमन्दिरका जमिनको अनियमित मामिला, आर्थिक अपचलनका अनेकन प्रसंग छन्, तिनमा केन्द्रित हुने हो भने समयमै गलत कुरा नियन्त्रण हुन्थे । अख्तियारले गर्नुपर्ने ती काम भटाभट केन्द्रीय प्रहरीको अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले गर्नुपरेको छ । लौ, अख्तियारका आयुक्तहरू त आफ्नै मुद्दाको तनावमा परे, अर्काको मुद्दा ख्याल गरेनन् भनौंला ।

तर, त्यहीँ डिआइजी कमाण्डको अलग्गै प्रहरी युनिट तैनाथ छ, देशभरिका अख्तियार कार्यालयमा त्यसको सञ्जाल छ । सिआइबीले संकलन गरिरहेका घटना, त्यसका प्रमाण, कसुरदार पहिचान गर्ने काम अख्तियारको उक्त प्रहरी टोलीले गरे हुँदैन र ? कसैलाई थुन्नुपर्ने भयो भने न अदालतको स्वीकृति चाहिने हो, जुन अदालतले दिइहाल्छ । अख्तियार नै सेलाएपछि त्यहाँको प्रहरी आफैं तात्तिन पनि नमिल्ने । हुन त यस्ता घटनामा प्रहरी वा फौजी प्रभुत्व कम, प्रशासनिक अग्रसरता बढी हुनुपर्ने हो । किनभने, फौज भनेको निजामती र अन्य सेवाको सहयोगी निकाय हो ।

तर, प्रशासनिक संयन्त्र अस्तव्यस्त भयो भन्दैमा भइरहेका अनियमितता, तस्करी र घोटाला प्रकरण भित्रभित्र दबिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, प्रहरीले नै तात्नु परेको छ । जसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ, तर त्यसले केही काम गर्दैन । किनभने, निजामती प्रशासन संयन्त्र नै अस्तव्यस्त छ । 
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन अनियमिततामा सीधै चौधरी घरानाका मूली विनोद नै समातिएको भए त्योभन्दा उपयुक्त र सन्देशका दृष्टिले पनि फलदायी कदम हुने थिएन । तर, भाइ फन्दामा परे ।

बरु ठूला चौधरी यहाँ मात्रै हैन, भारतमा पनि बेलाबखत अनियमिततामा संलग्न भएबापत कारवाही भोगिरहेका छन् । अहिले समातिएका अरुण परिवारको सदस्य हुनुबाहेक विनोदका कारोबारमा सीधै संलग्न छैनन् । उनी र उनीमाथिका दाइ बसन्तको पनि कारोबार, घर, बासदेखि लेनादेना सबै अलग–अलग छन् । तर, तिनै भाइलाई समातेर दाइलाई उम्काउने र भाइ पनि छुट्ने स्थिति बन्दै छ । नक्कली भुटानी प्रकरणमा उत्तिकै भूमिका भएका एउटा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण जेलबाहिर, अर्का पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भित्रै भएजस्तो ।

यदि कांग्रेसले हिम्मतका साथ बालकृष्णलाई पनि भित्रै राखेको भए जनतामा ऊप्रतिको हेराई सप्रिन्थ्यो । एमाले यसै पनि यती गु्रपको जमिनका मामिलामा बदनाम छ । माओवादीका महरापुत्र भित्रै छन् । दिपेश पुनविरुद्ध मुद्दा दर्ता नै छ । रविको त के कुरा गरिसाध्ये र ! त्यसैले दलहरूले आफूआफूभित्रका विसंगतिमाथि निर्मम कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।