सरकार र एमाले दुवै चटकमा संलग्न

देशमा चरम निराशा बढिरहँदा सुशासनको पक्षमा दर्बिलो खुट्टा टेकेर जनतामा आशा जगाउने कि सहयात्रीहरूलाई खुशी तुल्याएर सत्ता लम्ब्याउने ? सरकारले विभिन्न काण्डका ‘हाइप्रोफाइल आरोपित’ लाई पक्राउ गरेर निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खोजेको त देखिन्छ तर, संसदीय गणित अनुकूल नहुँदा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यताका बीच प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कसरी अघि बढ्लान् ? प्रश्न जटिल छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास त भयो, तर नीतिगत निर्णयमा सहभागी पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण अहिले बाहिरै छन् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा एकजना ठूला नेताका छोरा र न्यायाधीशले जग्गा फिर्ता गरेको नाममा सुनपानी छर्केर उम्क्याइएको अवस्थाबारे जानकार आम मानिसको बुझाइ छ – नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारी पक्राउ नै पर्दैनन् । पक्राउ परिहाले पनि सेटिङ मिलाएर छुटाइन्छ ।

पछिल्लो पटक बालुवाटार काण्डमा जस्तै सरकारी जमिन व्यक्तिले हडपेको विषय सतहमा आएको छ । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका भाइ पक्राउ परेलगत्तै शेरबहादुर देउवाको बालुवाटार, सिंहदरबार र शीतल निवासमा राजनीतिक भेटघाट बाक्लिनु अनि तुरुन्तै कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक नै राखेर आरोपितको पक्षमा बोल्नुले के को संकेत गर्छ ? आशंका उब्जिएको छ । स्वयं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट पनि चौधरीलाई जोगाउने खेल भैरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । अरुण चौधरी पक्राउ परेको भोलिपल्टै प्रहरीका हाकिमहरूलाई अगाडि राखेर उहाँले शक्ति केन्द्रको मान्छे पक्राउ पर्दा अनावश्यक दबाब आउने गरेको बताएबाटै धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । 

गृहमन्त्रीले भनेजस्तै हरेकपटक ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा त्यसको जरो ठूला नेतासम्म पुग्ने र सिंगै राजनीति तरंगित हुने गरेको छ । यसचोटि बाँसबारी प्रकरणले कांग्रेस वृत्त मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत झस्काइदिएको चर्चा हुँदै छ । किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला झापाको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णय भएको थियो । कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि हदबन्दी छुट पाएको ३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने उक्त निर्णयलाई कतिपयले हालसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् ।

ओलीका दुई विश्वासपात्र पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे क्रमशः भूमिसुधार र कानुनमन्त्री रहेका बेला गरिएको त्यो निर्णयको फाइल खुल्ने चर्चा पनि यदाकदा हुने गर्छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । ओली क्याबिनेटका एक मन्त्रीले भनेअनुसार त्यसबेला गिरिबन्धुसहित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हिमालयन टि–इस्टेट र काँकडभिट्टाको सतीघट्टा टि–इस्टेटलाई पनि त्यसैगरी नीतिगत निर्णय गरेर मिलाउने तयारी थियो । तर, गिरिबन्धुमै लफडा भएपछि अरु रोकियो । सरकारले निर्णय गर्ने विश्वासमा पहिल्यै लगानी गरेका दीपक मलहोत्रालगायत केही व्यापारीको ठूलै रकम त्यहाँ फसेको अनुमान छ । 

भनिँदै छ, चौधरी समातिएको भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुग्नुको भित्री कुरो त्यही हो । यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि ओली प्रधानमन्त्री भेट्न जानुभएको थियो । त्यसबेला उहाँले ‘रायमाझी बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनुपर्ने खालको व्यक्ति नभएको र षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गर्ने कोशिस भएको’ बताउनुभएको थियो । रमाइलो कुराचाहिँ, भाग्ने खालका मान्छे हैनन् भनिएका उनी लामै समय बेपत्ता भएका थिए ।

एकथरी एमाले नेताहरूको भनाईअनुसार भुटानी काण्डमा बाहिर टोपबहादुरको पक्षमा बोलेको देखिए पनि ओलीको खास चासोचाहिँ आफ्ना पिए राजेश बज्राचार्य जोगाउनेतर्फ थियो । केही आरोपितले बालुवाटार पुगेर राजेशलाई एक करोड नगद बुझाएको बयान दिएका थिए । ‘बाहिर टोपबहादुर देखाइए पनि राजेशलाई समात्छ कि भन्ने चिन्ता थियो उहाँलाई ।

बाहिर चर्को बोल्ने तर भित्रचाहिँ कुरा मिलाएर त्यो लफडा टारिएको हो । अहिले सकभर यसमा छानबिन नहोस् र भइहाले पनि आफू मुछिन नपरोस् भन्ने हुन सक्छ’, ओली–प्रचण्ड भेटबारे एमालेका एक नेताको बुझाइ छ । सरकारले गिरिबन्धुलाई हतियार बनाएर टिआरसी विधेयकमा एमालेसँग बार्गेनिङ गरेको भन्नेहरू पनि छन् । यो विधेयक पास गर्न संविधान संशोधनलाई जस्तो दुई तिहाइ चाहिने पनि होइन । संसदमा सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले प्रतिपक्षलाई देखाएर विधेयक अघि नबढाउनुले राजनीतिक सौदाबाजीको आशंकालाई बल पु¥याउँछ । 

टिआरसीमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने दलहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता बृहत शान्ति–सम्झौता र अन्तरिम संविधानमै उल्लेख छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले टिआरसी पास गर्ने राजनीतिक सहमति जुटाएका थिए । तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा नीति तथा कार्यक्रममै यो कुरा लेखिएको थियो । पहिला पनि यससम्बन्धी कतिपय ऐन पास भैसकेको छ । तर, अहिले सरकारमा रहेकाहरूले एमालेलाई र प्रतिपक्षले यही निहुँमा सरकारलाई औंलो ठड्याउने कुराले भित्रभित्रै ‘गिभ एण्ड टेक’ चलिरहेको अर्थ लाग्छ ।