१४ वर्षमा कति वकिल र न्यायाधीश दङ्ग !

कर छल्न, अर्थात् देशलाई ठग्न पनि ‘कला’ चाहिने रहेछ । अत्यधिक कर छलीमा कहलिएका चौधरी ग्रुपसहितका व्यापारिक घरानाले उक्त प्रयोजनका निम्ति अलग्गै डिपार्टमेन्ट र जनशक्ति नै तयार पारेका हुन्छन् । 

एनसेलको हकमा कसैले २० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्दा पनि लाभकर तिर्नु नपरेजस्तो कर छल्नेहरूले पहिल्यै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बस्छन् र त्यसका भरमा वर्षौंसम्म पैसा चलाइरहन्छन् । विनोद चौधरीले यही प्रयोजनका निम्ति अलग्गै वकिल कार्यालय खडा गरेका छन् ।

त्यहाँबाट कहिले वकिललाई, कहिले न्यायाधीशलाई ‘बिरामी पारिदिने’ सम्मका काम हुन्छन् । आखिर पैसाभन्दा ठूलो के नै हुँदोरहेछ र, खर्च गर्न सके अदालत नै तिरिमिरी झ्याँईं हुने ! व्यापारिक घरानाहरूले पनि ऋणको व्याज तिर्नु नपरेपछि र पैसा खेलाइरहन पाउने भएपछि जे पनि गर्ने भए !

त्यसका लागि भएको जति कारोबार नदेखाउने गरिन्छ । कारोबार देखाए लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई आफूलाई चाहिएजत्तिको विवरण पेश गरिन्छ । उत्पादन गरेको, भन्सार निकासी, बिक्री गरेको मूल्यसमेत कम गराएपछि २०–३० प्रतिशत त्यहीँबाट जोगिन्छ । बाँकी रहेको हिसाब लेखापाल र लेखा परीक्षकबाट मिलाउने गरिन्छ ।

त्यसरी बैंकमा एउटा, करमा अर्कै हिसाब बनाएर ठूला–ठूला करदाताहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । त्यस्ता घरानाले एक अड्डामा बुझाएको हिसाब अर्कोमा गएर हेर्दा मिल्दैन । जहाँ, जतिको हिसाब देखाउनुपर्छ, त्यहीअनुसार कागज बन्छ । बनाउने संयन्त्रका निम्ति अलग्गै कार्यालय, सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । जस्तो कि, बैंकलाई आम्दानी र नाफा बढी देखाउँदा धेरै ऋण लिन पाइयो । तर, त्यही उद्योग वा कारोबारको कागज हेर्न करमा पुग्दा सबै कुरा कम देखाएर थोरै रकम तिर्ने गरिन्छ ।

यसरी ‘कला र गला’ मिलाएर देशको राजस्व छल्ने काममा सबभन्दा बढी भारतीय मूलका व्यापारीको संलग्नता भेटिन्छ । तर, उनीहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर गर्छन् । त्यस्तो काममा स्वदेशी उद्योग व्यवसायी पनि कम छैनन् । उनीहरू चाहिँ ‘देखाजाएगा...’ भन्दै लापरवाह तवरले काम गर्छन् र मुद्दा मामिलामा पनि फँस्छन् ।

राजमार्गको उत्तर र दक्षिण, अर्थात् उत्तरतिर नेपालीमूलका व्यापारी र दक्षिणतिर भारतीइ मूलका व्यापारी हुन्छन् । राजमार्ग दक्षिणका व्यापारीले मुन्सी राखेर कीर्ते गरिरहेका हुन्छन् । बिर्तामोड, इटहरी, दमक, चितवन, हेटौंडा, बुटवल, दाङ, सुर्खेततिरचाहिँ ‘देखाजाएगा’ वाला नेपाली हुन्छन् र करका मामिला दुःख पाइरहेका हुन्छन् । तर, बढी बदमासीचाहिँ विराटनगर, भद्रपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीका व्यापारीले गरेका हुन्छन्, लफडामा चाहिँ कम पर्ने ! किनभने, उनीहरूले दुई–तीनवटा बहीखाता राखेर काम गरेका हुन्छन् । 

सबभन्दा ठूलो विसंगति छ, स्वयंकर घोषणाका नाममा । स्वयंकर घोषणाभन्दा बढीको कारोबार छ भन्ने कुरा कुनै कागज वा प्रमाणले पुष्टि ग¥यो भने त्यसउपर दिइने दण्डका व्यवस्था यति लापरवाह छ कि, ठग्छु भन्नेलाई ठगेरै खान पुग्नेखालको ! इमान्दारितामा आधारित उक्त कर प्रणालीको दुरूपयोग गर्नेले काम बिगारेको रहेछ र त्यो कुरा राजस्व अनुसन्धानले फेला पा¥यो भने मुद्दा चल्छ । पहिलो मुद्दा आन्तरिक राजस्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकमा जान्छ । त्यहाँ असहमत भएको पहिलो विषयको ५० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो भने स्वयंकर घोषणाविरित भएको कारोबारको अनुपातका आधारमा धरौटी राखेर जान पाइन्छ । तर, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गएमा एक रूपैयाँ पनि राख्नु पर्दैन । अन्तरिम आदेश लिन सके भइहाल्यो, तिर्नु–व्यहोर्नु केही पर्ने हैन । जस्तो कि, २०६६ सालमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङविरुद्धको एउटा मुद्दा भर्खरै सर्वोच्चबाट फैसला भएको छ ।

व्यापारीले कर छलेर खान पाउने एउटा मामुली मुद्दालाई १४ लण्ठ्याएबापत कतिजना वकिल र न्यायाधीश त्यसबाट पालिए होलान् ? यसको अलग्गै हिसाब निस्कन्छ । त्यसैले अदालत भनेको दुःखी–गरिबका निम्तिमात्रै अप्ठेरो ठाउँ हो, हुनेखानेका लागि त दाल–तरकारी किनेजस्तो ! मुद्दामा सबै कुरा मिलेको छ, ठहर हुने मुद्दा नै छ भने पनि केही समय लण्ठ्याउन सकिन्छ ।