पल शाह र चौधरीप्रति उनै श्रीमानको प्रेम

मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्मका रवैयाले जनतामा निराशा छाइरहेको बेला विश्वास बाँकी रहेको एकमात्र थलो न्यायालय थियो । तर, त्यसले पनि लुकीछिपी हैन, देखादेखी भनिदियो, ‘तसर्थ निजलाई दुई दिनमा छाडिदेऊ...!’ 

गत साता बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जमिन हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यापारी अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा, सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका प्रवन्ध निर्देशक सञ्जय ठाकुरका हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै पक्षलाई आँखा चिम्लिँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारी वकिल यस्तो आदेशका विरुद्ध अदालती बन्दोबस्ती ७३ नम्बरबमोजिम उच्चमा इच्छुक थिए तर सरकारले रोकेबाट छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नियत छर्लंग भइसक्यो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उक्त प्रकरणमा विभिन्न ९ बुँदामाथि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको रायसहित प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा पेश गरेको थियो । यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलले पेश गरेको रायउपर बेञ्चलाई कुनै अन्यौलता भए वा नबुझेमा बोलाएर सोध्ने अभ्यास छ । ९ वटा जटिल बुँदाको अनुसन्धान दुई दिनमा सम्भव हुँदैन । दुई दिन त एउटा कागज बनाउन वा जवाफ ल्याउन पनि समय पुग्दैन । यस्तो स्थितिमा मुद्दा बिग्रिन सक्छ । कसुरदारले बाहिर गएर प्रमाण लोप गर्न सक्छन् भन्ने कारण उनीहरूलाई अनुसन्धानको निश्चित दिनसम्म हिरासतमा राख्ने गरिन्छ । यस्तो मुद्दामा कानुनले प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म थुनेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ । यदि संगठित अपराध भएमा ६० दिनसम्मको हद म्याद हुन्छ । चौधरीहरूको हकमा सरकारी वकिलले आधार र कारणसहित बुँदा उल्लेख गर्दा पनि बेञ्चले अनुसन्धान सहजीकरणको बाटो दिएन । न त बोलाएर सोध्यो नै । 

सामान्यतया म्याद थपमा सरकारी वकिलले बहस गर्दैन । त्यो भनेको प्रशासनिक काम हो । यो मुद्दाको हकमा बेञ्चले केही कुरा नबुझेर वा स्पष्ट हुनका निम्ति बोलाइहाल्छ कि भनी सरकारी वकिलहरू अस्ति २२ गते कार्यालय समय सकिएको डेढ घण्टासम्म, अर्थात् साढे ५ बजेसम्म पर्खिएर बसे । म्याद थप भएको मितिले दुई दिनमा हाजिर जमानीमा छोड्ने आदेश आएको खबर पाएर निराश हुँदै अफिसबाट निस्किए । किनभने, कुनै पनि मुद्दामा यसरी अस्वभाविक किसिमको आदेश आउने भयो भने पनि सरकारी वकिलसँग एक बचन राय लिने प्रचलन छ ।

अदालतले आदेश दिइसकेपछि चौधरीहरू हिरासतबाट मुक्त त हुने भए नै । तर, मुद्दा चल्ने प्रक्रिया भने रोकिन्न । यदि उनीहरू हिरासतभित्रै रहेको भए २५ दिनभित्र उक्त मुद्दालाई सजायँ सिफारिससहित पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मानिसहरू रिहा भएको स्थितिमा अब २५ दिनको हदम्याद रहेन । समातिएका मानिसहरू छुट्ने र थुन्ने कुराको सम्बन्ध मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धानसँग मात्र सम्बन्धित छ । १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको यति ठूलो अनियमितताको सवाल छ । त्यसमाथि आधार र कारण स्पष्ट पार्दै ९ वटा विषयमा अनुसन्धान गर्नै बाँकी छ । तर, मानिसहरू छुटेर जाने कुराले अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका विषयहरू प्रभावित हुने र मुद्दा बिग्रिने खतरा बढेको छ ।

पहुँच भएकै नाममा कतिपयले उन्मुक्ति पाउने, तर सर्वसाधारणका हकमा पूरै म्याद हिरासतमा गुजार्नुपर्ने कुराले न्यायको समान पहुँचमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसअघि प्रमाणबिनै पक्राउ परेका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलाई ९० दिन थुनामा राखेर अन्तिममा प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडिएको थियो । यो मामिलामा महालेखा परीक्षकले विसं २०४३/४४ मै कैफियत देखाएको हो । तर, जो, जहिले शक्तिमा आयो, उसलाई रिझाउँदै चौधरीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । अहिले मिडियाबाजी भयो, दबाब बढ्यो र धनाढ्यहरू समातिए । अब साक्षी (स्थानीय बासिन्दा) को बयान, विभिन्न व्यक्तिको कागज गराउनुपर्ने, मालपोतको संलग्नतासहितका विषयको अनुसन्धान प्रत्यक्षतः प्रभावित हुने र मुद्दा फितलो बन्ने खतरा बढेको छ ।

बाहिर चर्चा गरिएजस्तो यो प्रकरणमा तत्कालिन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कुनै भूमिका देखिँदैन । किनभने, यो ललिता निवासभन्दा फरक प्रकरण हो । चौधरीहरूलाई बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले रजिष्ट्रेसन पास गरेर जग्गा दिएको छ । च्याम्पियन फुटवेयरको सरकारी शेयरबापत पैसा नदिएर त्यसको सट्टामा जग्गा दिइएको हो, जुन कुरा कानुनविपरित छ । 

अदालतले प्रारम्भिक चरणमै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिँदा अनुसन्धानका क्रममा थप प्रतिवादी पहिचान भएमा उनीहरू समातिने सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ । अर्थात्, अरुणलाई समातेर, केही दिन हिरासतमा राखेको नाममा मुख्य कारोबारी तथा उनका दाजु विनोद चौधरीहरू छानवीनको दायरामा आउने खतरा टरेको छ । किनभने, समातिएकैलाई छोडेपछि नयाँ प्रतिवादी कसरी ल्याउने ? 

अर्को अचम्म छ, जुन न्यायाधीशले बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका कलाकार पल शाहलाई अर्कै मुद्दा बनाएर हिरासतमुक्त गरे, न्यायपरिषद्को कर्मचारीबाट बढुवा हुनासाथ बेञ्चमा पुगेका उनैले अहिले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादीलाई दुई दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएका छन् । पल शाहको मुद्दा चल्दा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा भर्खर पुगेका यज्ञप्रसाद आचार्यले नै चौधरीहरूको हकमा यस्तो आदेश दिएका हुन् । पल शाहको मुद्दामा जबरजस्ती करणी मुद्दालाई मागदाबीमा उल्लेखै नभएको बाल यौन दुरूपयोग बनाउँदै उनले रिहा गरेका थिए । पछि उच्च अदालत पोखराले त यसैमा टेकेर उनलाई सफाइ नै दियो ।