आइजीलाई भित्र्याउँदा पनि चौधरी असफल

व्यापारीले ब्युरोक्रेसी र नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाउनु र सुरक्षा फौजकै हाकिमहरूलाई जागिरमा राख्नु बिल्कुल फरक कुरा हुन् । जसले बढी बदमासी गर्छ उसलाई चारतिर मिलाउने बाध्यता र सम्भावित प्रतिकूलताको डर रहन्छ । कहिले निवर्तमान गृहसचिव, कहिले पूर्वजर्नेल र एआइजीलाई जनसम्पर्कका नाममा सम्पत्ति सुरक्षाको जिम्मा ल्याउँदा पनि किन कसैको मन मान्दैन र फौजको कमाण्डर नै भर्ती गर्ने बाध्यता आइलाग्छ ?

प्रसंग, उनै विनोद चौधरी र हालै उनको कम्पनीमा नियुक्त पूर्व आइजी रमेश चन्दको हो । तर, संयोग कस्तो भैदियो भने ०८० मंसिर २० गते  सिआइबीको अनुसन्धान शुरु भए लगत्तै त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी भएको सिजी ग्रुपमा चन्दको प्रवेशले पनि चौधरीलाई जोगाउन सकेन । रमेश चन्द दाङको एसपी हुँदा हालका आइजी बसन्त कुँवर उनी मातहत तुल्सिपुरमा इन्स्पेक्टर थिए । उनै रमेशले वर्तमान सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई अमेरिका तालिममा पनि हालिदिएकै हुन् ।

यही नाता प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर रमेशलाई चाँदबाग स्कूल हेर्नेगरी अघिल्लो महिना चौधरीले आफ्नो कम्पनीमा भित्र्याए तर बसन्त र किरण कुनै पनि हिसावले उनीबाट प्रभावित भएनन् । त्यस्तो कानुन यो संसारमै छैन कि जहाँ चोरले चोरिएको सामान फिर्ता गर्‍यो भनेर उसलाई त्यसै छाडियोस् । व्यापारी अरुण चौधरी सरकारी जमिन कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि फेरि हामी त्यस्तै अभ्यासबारे बहस गर्दैछौं ।

अपचलन गर्नेहरूले सरकारी जमिन फिर्ता गरेको नाममा मुद्दाबाट मुक्ति पाउँछन् भन्ने एउटा डरलाग्दो नजिर ललिता निवास प्रकरणमा खडा गरियो । नेकपाका तत्कालिन महासचिव तथा हाल एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीहरूले विवादास्पद ललिता निवास हाताभित्रको जमिन खरिद गरी सरकारी जमिनको अपचलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए । पछि केही मारवाडीले समेत जग्गा फिर्ता गरेको नाममा उनीहरू अनुसन्धानको दायराबाट समेत मुक्त भए ।

यसले ‘बूढी’ त मार्‍यो नै, ‘काल’ चाहिँ कसरी पल्कायो भने, अब सरकारी जमिन कीर्ते, अनियमितता वा दुरुपयोग गर्नेहरूले ‘फिर्ता’ को नाममा मुक्ति पाउने ! फलतः जसले सक्यो, त्यसले सरकारी जमिन जे गरे पनि हुने भयो । प्रश्न उठेको छ– के सिजी एजुकेशन फाउण्डेशनले चाँदबाग स्कूल चलाइरहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिनको हकमा पनि त्यस्तै हुँदैछ ? यदि त्यस्तै हुँदैछ भने केही कानुनविद भन्दैछन्, ‘अब भूमिसुधार र मालपोत ऐनहरू चाहिएन, टुकुचामा बगाइदिऔंं ।’ 

ललिता निवास प्रकरणकै नजिरअनुसार अब राजश्व नतिरी दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको इलामको चिया बगान सुवास सांघाईहरूले फिर्ता गर्छु भन्लान् । के उनीहरू कसुरबाट मुक्त हुन्छन् ? यी र यस्ता मुद्दाका गम्भीर पक्षहरू के छन् भने, फाइल खोल्दै जाँदा त्यसको निर्णयकर्ताका रुपमा तत्कालिन सरकारका सचिव, मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म मुछिने भए । त्यसो त उपरोक्त पदाधिकारीका हकमा हाम्रो कानुनले दण्डहीनताको व्यवस्था गरेको छैन । 

यदि जमिन फिर्ताको नाममा उन्मुक्ति दिनु छ भने प्रहरीले तीन महिना अनुसन्धान नगरी गृहमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेर यसरी यसरी जग्गा हडपेको हो भन्ने व्यहोरा खुलाउँदै भूमिसुधार ऐन, मालपोत ऐनअनुसार खारेज गरिदिने भनेको भए यो नौटंकी जरुरी थिएन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको साझेदारी रहेछ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा यस्तो देखियो भनेर अर्थले जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने भनी भूमिसुधारलाई लेखेको भए पनि हुन्थ्यो । किनभने, अनुसन्धान शुरु हुँदैमा अरुणले जमिन फिर्ता गर्दिनँ पनि भनेका थिएनन् ।

हैन भने १० रोपनी, त्यसबराबरको बिगो, जरिवाना तोकेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनविदहरूको राय छ । उक्त जमिनबाट वार्षिक आम्दानी कति हुन्थ्यो ? त्यसको साँवा, व्याज सबै जोडेर लिनुपथ्र्यो । १० रोपनीको मूल्य डेढ सय अर्ब भयो भने त्यसको बिगोबमोजिमको जरिवाना लाग्छ । प्रश्न उठ्छ– ४० वर्षसम्म भोग चलन गर्दाको आम्दानी खै ? जमिन छोडिदिँदा अरु सबै गयो, जग्गा आयो भन्ने हुन्थ्यो । यसलाई ‘बालेन काइदा’ भन्न सकिन्छ । उनले धोविखोला कोरिडोर, पूजा प्रतिष्ठानमार्गमुनि पूर्वमन्त्री भद्राकुमारी घलेले भोगचलन गरेको जमिनलाई आफ्नै ‘काइदा कानुन’ ले सरकारी बनाए । एकपल्ट चेतावनी दिए, दोस्रोपटक डोजर चलाएर जमिन घेरिदिए । भोलिपल्टदेखि स्वतः ‘सरकारी’ भनिदिए ! कतिपयको तर्क छ, ‘चाँदबागमा पनि बालेन लगाएको भए आफैं सरकारी भइहाल्थ्यो कि !’ भदै अदालतलाई रिंगाउनमा चौधरीसँग कसैको केही लाग्दैन । 

पुलिस पाल्दा पनि प्रलय

कर छल्न कर्पोरेट वकिल, विभिन्न सुरक्षा फौजका रिटायर्ड हाकिम, निजामतीका पूर्वसचिवसम्मलाई जागिर दिँदै तीमार्फत न्यायाधीशसम्म मिलाउने गरेको चौधरी ग्रुप यो पालि भने पुलिस मिलाउने सन्दर्भमा नराम्रोसँग चिप्लियो । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले छानवीन शुरु गरेलगत्तै वकिल र न्यायाधीशमात्रै पालेर नहुने रहेछ भन्दै पुलिस पाल्ने धन्दा चल्यो । सानातिना दर्जाका रिटायर्ड पुलिसबाट पार लाग्दैन भनेर आइजिपी भइसकेका रमेश चन्द ठकुरीलाई डेढ महिनाअघि कम्पनीको हर्ताकर्ता नै हुने गरी जागिरमा हालियो । उनले प्रहरीका विभिन्न तह र दर्जाका हाकिमबीच चाँदबाग स्कुल रहेको बाँसबारीको जमिन प्रकरणमा सहजीकरण त गरिरहेका थिए । प्रहरीहरूले ‘हस् हजुर–हस् हजुर’ भनिरहे, अन्तिममा चौधरी परिवारका कान्छा भाइ अरुणलाई समातेर हेरेको हेर्‍यै बनाइदिए ।

पाल्पामा पनि पेलपाल

चौधरी ग्रुपले गर्ने जमिनमाथिको अतिक्रमण, प्रशासनिक र कानुनी मिलेमतोको अर्को गम्भीर कसुर छ, पाल्पामा । पूर्व जर्नेल पदमबहादुर सिंहलाई मध्य मोदी जलविद्युतसहित जिम्मेवारी दिइएको त्यहाँ सिजी सिमेण्टको नाममा होङ्सीपछि नेपालको सबभन्दा ठूलो सिमेण्ट उद्योग सञ्चालित छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि खोलाले छुने सार्वजनिक जमिनलाई कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको थियो, जहाँ हाल उद्योग सञ्चालित छ । त्योभन्दा गम्भीर छ, चुनढुंगा ल्याउने जमिनमाथिको अतिक्रमण । पाल्पाकै सर्देवास्थित गुठीखानी चौधरीहरूले हडपेका हुन् । गुठी भनिसकेपछि त्यो त्यसै पनि कोही निश्चित व्यक्तिको स्वामीत्वमा हुने भएन । गुठीमा मन्दिर भयो भने कमाएर खाने मोही हुन्छ, ऊ आधा अंशियार हुन्छ ।

तर, उसले जमिनको स्वामीत्व वितरण गर्ने हक राख्दैन । त्यहाँ त मोही, गुठियार केही खोजिएन । राम्रो चुनढुंगा निस्कन्छ भनेपछि नक्कली कागज, गुठियार र मोही खडा गरियो । सार्वजनिक गुठीको नाममा भएको उक्त जमिनलाई खानी विभागले खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । व्यक्तिको जमिन भएको भए त्यो जमिन कम्पनीले किनेर खानी चलाउन पाउँछ । तर, गुठीको जमिनमा मोही, गुठियारको जानकारीबेगर खानी चलाऊ भन्ने अधिकार खानी विभागसँग छैन ।

२०२२–२३ सालमा कायम भएका मोही नभेटिएपछि व्यक्तिहरूसँग कागज गरेर जमिन लिइयो । जमिन अझै गुठीकै नाममा छ । दैनिक चार हजार मेट्रिक टन क्लिन्कर उत्पादन हुनु भनेको महिनाको अर्बौं आम्दानी हुनु हो । त्यत्रो आम्दानीमा आँखा लागेपछि चौधरीहरूले गाउँपालिका, वडा, जिल्ला प्रशासन, नापी, भूमिसुधार सबैतिर पैसा बाँडेरै काम निकाले । अहिले पनि अख्तियारले खानी विभाग र सिडिओलाई सोध्ने हो भने उनले खुरुक्क ताला लगाउन सक्छन् । तर, देखेको नदेख्यै गरिँदैछ ।

– विश्वमणि सुवेदीबाट