यहाँ सुकुम्बासीभन्दा खतरा ठूला घरानियाँ हुन्

पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग ०७६ का अलावा देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सदस्य रहेर १९ महिना काम गरेका जगत देउजा भूमि विज्ञ हुन् । ४७ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेर हुर्किएका देउजाले आफूवरपरका अधिकांश स्थानीय धनीमानीको जग्गा कमाएर अन्त्यमा खाली हात भएको र पीडित बनेको देखे । उनीहरू (मोही)सँगै जोडिएर काम गरिरहँदा भूमि अधिकारतिर केन्द्रित भई यही लडाइँमा हेलिएका पात्र हुन् । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सिएसआरसी) को कार्यकारी निर्देशक देउजाको यो संस्थाले भूमि र कृषिको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सदस्यका रुपमा ६ महिना काम गरेर बीचमै बाहिरिएका उनले अहिले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विज्ञको रुपमा परामर्श दिने काम गरिरहेका छन् । 

–हरि गजुरेल

० पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट ६ महिनामै बाहिरिनुको कारण के थियो ? 

– ललिता निवास जग्गा प्रकरण सतहमा आएपछि सरकारलाई लाग्यो कि काठमाडौंकै मुटु, चौबिसै घण्टा सुरक्षाकर्मीको पहरेदारी रहने प्रधानमन्त्री निवासवरपर त सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा जमाइरहेका छन् भने यसप्रकारको लुट देशभर नै होला ! सोही बमोजिम जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोग बनायो । शुरुमा ६ महिनाको समय दिइएको थियो । म एउटा संस्थाबाट ६ महिनाको लागि बिदा लिएर गएको थिएँ । आयोगको अवधि लम्बिएपछि छाडेको हुँ ।

० तपाईंंहरूको आयोगले के–के कैफियत भेट्यो त ? 

– हामीले ६ महिनामा २३ वटा सिरियस केस अध्ययन गरेका थियौं । १२ वटाको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई अगाडि राखेर बुझायौं । तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान उहाँहरुले आ–आफ्ना संयन्त्रलाई भन्नुभयो । केही काम अगाडि पनि बढ्यो । तर, यस प्रकारको आयोग बनाएर छानबिन प्रक्रिया थाल्न धेरै ढिलो भइसकेको बुझियो ।

० किन ? 

– जस्तो : काठमाडौंकै मनमैजुमा २ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भेटियो । तत्कालीन प्रधानपञ्चले आफ्नो नाममा सरकारी जग्गा नापेको देखियो । उनी बितेर गइसके तर उक्त जग्गा ८ पटक ट्रान्जेक्सन भइसक्यो । कतार÷मलेसियामा श्रम गरेर फर्किएका नेपालीले पसिना बगाएर आर्जेको रकमबाट चार÷चार आनाका दरले घडेरी कित्ताकाट गरेर लिइसकेछन् । हामी कस्तो मारमा पर्‍यौं भने त्यो जग्गा फिर्ता गरिदिँदा गरिब र विदेशमा मजदुरी गरेर जग्गा जोडेकाहरू सिद्धिने । २०/४० वर्ष अगाडिका यस्ता फाइल अहिले आएर पल्टाउने हो भने कहीँ पुगिएलाजस्तो लाग्दैन । सरकारले यसरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने र तिनको परिवारलाई कस्तो कारबाही गर्ने, सो जग्गा किनेर बस्नेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखियो । 

० तपाईंहरूले सरकारलाई देशभर झण्डै ५ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । कत्तिको सकसपूर्ण रह्यो प्रतिवेदन तयार गर्न ? 

– देशभरबाट सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएका उजुरी माग्दा  अधिकांश उजुरी सतही खालको मात्र आउने । खोज्दै गयो, प्रमाण जुटाउनै नसकिने । प्रमाण जुटाएर नापी र मालपोतलाई लेखी पठायो उनीहरूले जबाफ दिनै तीन महिनाभन्दा बढी लगाइदिने । जवाफै नदिने, दिए पनि अपूर्ण दिने । फेरि पत्र लेख्दाको हैरानी । त्यसकारण पनि छानबिन गर्न गाह्रो भयो । तैपनि ११÷१२ वटा केशको अध्ययनबाट करिब साँढे चार सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका हौं । 

०  जग्गा हिनामिना गर्नेउपर केही कारबाही पनि चल्यो कि ?  

– आयोगले तीन वटा गुठी र बाँकी सरकारी गरी ४६७ बिघा ४३ रोपनी (४७० बिघा) जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मात्र ३४८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको रहेछ । बागेश्वरी गुठी, बाँकेको ८४ बिघा जग्गा जथाभावी विना कानुनी आधार व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत भएको भेटियो । नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको जग्गा त्यहाँका हाकिमले आफ्नै जेठीसासू र श्रीमतीको नाममा पास गरेको १७ बिघा जग्गा अनधिकृत रुपमा लगेको भेटियो । त्यहाँका तत्कालीन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले हनुमानदासको नाममा नल्याई सोझै झापाकी निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा अस्थायी धनीपुर्जा दिएका रहेछन् ।

वन क्षेत्रभित्र पर्ने १–१६–१६–० बिघा शम्भुप्रसाद घिमिरेले गैरकानुनी ढंगले दर्ता गराएको, भोजपुरको साविक याङपाङ गाविस–४ को २–१४–०–१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षपछि डम्बरबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता भएको, बबरमहलस्थित लक्ष्मीनारायणको मन्दिर र गुठीको ३–६–३–२ जग्गा २०२० सालमा मालपोत कार्यालय, पर्साबाट गोपाल श्रेष्ठले राजीनामा पारित गरी लिएको र उनको मृत्युपश्चात् श्रीमती इन्दिरा र जयपालका नाममा नामसारी भएको समेत प्रमाणित भयो । यी सबै प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिमाथि थप छानबिन गरेर भ्रष्टाचार र किर्ते मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम अहिले केही व्यक्ति जेलमा पुगेका छन् । 

० देवी ज्ञवाली संयोजक रहेको सुकुम्बासी आयोगमा पनि नियुक्त हुनुभयो । आयोगमा १६ महिना बसेर के–के काम गर्नुभयो त ? 

– कोभिडको समयमा नियुक्ति पाएका थियौं । कार्यविधि बनाउनै ५/६ महिना लाग्यो । पहिलाजस्तो जिल्ला जिल्ला गएर, जिल्लाले सूचना निकालेर, एउटा निवेदन दिएको भरमा सुकुम्बासी पहिचान हुँदैनथ्यो । कसरी लगत लिने, कसरी छानबिन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने, जग्गा कसरी नाप्ने भनेर म्यानुअल बनायौं । अबको जमानामा म्यानुअली डाटा राखेर हुँदैन, डिजिटल्ली डेटा राख्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयर बनायौं । आयोग फेरिएर, अर्काे आयोग बने पनि नयाँ निवेदन पेश गरिरहनुपर्दैन, पेश गरेको निवेदन कहिल्यै हराउँदैन । डिजटल्ली अर्काइभ बनाएर राखेका छौं । त्यो सिष्टम बनाउनका लागि हामीलाई पाँच महिना लाग्यो । २७३ वटा पालिकाबाट सतप्रतिशत डेटा लिने काम भएको र ७१३ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भइरहेको थियो । 

० २०५१ सालमै रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले काठमाडौंमा १८६० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दियो । त्यसयता यस्ता दर्जनौं आयोग बने । तपाईं सदस्य रहेको आयोगले देशभर ४७० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन बुझायो । आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने, कारबाही नहुने, जग्गा अतिक्रमण हुन पनि नछाड्ने । अनि कहाँ मिल्यो त तालमेल ?

– संविधानले भूमि सुधारका लागि एउटा बाटो खोलेको छ । जमिनलाई हामीले नगद र सुनजस्तो बनाएका छौं । यो उत्पादनको साधन हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ अझै साढे दुई लाख सुकुम्बासी छन् । उनीहरूलाई जग्गा दिने, मोही, बिर्तावालाहरूको समस्या समाधान गर्नेमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै देखिएन । अर्काेतिर, गुठी संस्थानलाई देशभर गुठीको जग्गा कति छ भन्ने जानकारी छैन, नापी र मालपोतमा गएर खोज्नुहोस्, देशभर कति सरकारी, कति व्यक्तिगत वा कति सार्वजनिक जग्गा छन्, त्यसको डेटा भेटिँदैन । डिजिटल म्यापसहितको डेटा राख्नुपर्ने होइन ? त्यही काम गर्न राखेको निकायले त्यता ध्यान दिएको छैन भने त्योभन्दा लज्जा र दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ? अहिलेसम्म ४ हजार ४ सयलाई लालपुर्जा बाँडिएको छ । यसमा आयोग एक्लैको दोष होइन ।

अहिले नापी र मालपोतको कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न हात कमाइरहनु भएका कारण कतिपय जिल्लामा समस्या छ । सर्लाहीको चार हजार बढी पुर्जा तयार भएको छ । तर सदस्य सचिवले सही गर्न मानिरहेका छैनन् । अध्यक्षले मात्र सही गरेर हुँदैन । कर्मचारी म फस्छु कि, मलाई जेल हान्छन् कि भनेर सही गर्न मान्दैनन् । सोही कारण धेरै जिल्लामा कामै रोकिएको छ । भूमि आयोगमा विज्ञलाई ल्याउनुपर्ने तर त्यहाँ कुनै पार्टीको एस म्यान नियुक्त हुन्छ । पीडितै आए त काम हुन्थ्यो होला नि ! सुकुम्बासीको हितमा काम गर्छु भनेर गैरसुकुम्बासी आइरहेका छन् । उनीहरूलाई भए हुन्छ, नभए पनि के जान्छ र ? जो पीडित हो, उसलाई पनि यो प्रक्रियामा नल्याएसम्म केही पार लाग्दैन । 

० झण्डै १५ लाखले हामी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हौं भनेर आवेदन दिएका छन् । त्यत्रो संख्यामा छन् र ? 

– हामीले १३ लाखको अनुमान गरेका हौं । १२ लाख हाराहारीको निवेदन आएको छ । सुकुम्बासीको संख्या पहिलाको भन्दा घटेको पाइएको छ । २०५१ सालको इस्टमेटअनुसार देशभर ५ लाख सुकुम्बासी होलान् भनेका थियौं । अहिले यो संख्या साढे दुई लाख हाराहारी छ । यो बीचमा आ–आफैंले जग्गा किनेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १० लाख जति देखिएको छ । ती भनेका आफ्नो पनि केही जग्गा जमिन भएको र १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि उपयोग गर्नेहरूको हो । डेढ बिघाहासम्म जग्गाको सिलिङ लगाएको छ सरकारले । पैसा तिरेर लिने हो, त्यसै लिने होइन । 

० पहाड छोडेर तराई झर्ने, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूका लागि जग्गा दिन भूमि र वन ऐन संशोधन गर्नेदेखि, ५० प्रतिशतसम्म राजश्व छुट  दिने सरकारको तयारी छ । यसले कालान्तरमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बाँकी रहला ? 

– सबैले कब्जै गरेको वा वनै फाँडेको अवस्था होइन । पहिलेको जग्गा जसले बनायो उसले कागज गरेर बेचेको छ । आफ्नो नाममा नम्बरी जग्गा छ, वरिपरीको ऐलानी जग्गा चर्चियो । किनबेच पनि मज्जैले भइरहेको छ । मालपोत जानुपर्दैन । कतिपय ठाउँमा नम्बरी जग्गाभन्दा ऐलानी जग्गा महँगो छ । सीमांकन र रेकर्ड नभएको हुँदा एक बित्ता, दुई बित्ता बढाउँदै लैजान केहीले रोकेन । एकपल्ट राम्रोसँग जग्गा नापेर दिनेलाई दिने र नदिनेलाई नदिने क्लियर गर्दै आजदेखि बन्द नगर्ने हो भने सरकारी जग्गा कतै बाँकी रहँदैन, यसलाई टुंग्याउनै पर्छ ।

० ललिता निवास प्रकरणमा धेरै मारवाडी व्यापारी जोडिए, बाँसवारी छालाजुत्ता प्रकरण होस् वा गिरिबन्धु टी इस्टेट, पशुपतिको जग्गा जति पनि लफडा आउँछ अधिकांश सार्वजनिक जग्गा ठूला व्यापारीले हत्याएको देखिन्छ । जग्गा र मारवाडीको कनेक्सन के हो ? 

– सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीले कब्जा गरे, खत्तम पारे भनेर जसरी प्रचार भइरहेको छ, त्यो मिथ्या हो । सरकारी जग्गा राजनीतिक उच्च घरानियाँ अर्थात् पहुँचका व्यापारीले कब्जा गरिरहेका छन् । उद्योग, कम्पनी खोल्ने नाममा जग्गा हत्याइरहेका छन् । २०÷ २५ वर्षको अवधि हेर्ने हो भने जग्गा जमिन अन्य उद्योगभन्दा पनि पैसा चाँडो कमाउने माध्यम बन्यो । उद्योगी व्यापारीको पोलिसी मेकरसँग सम्बन्ध छ । उनीहरूले सस्तो जग्गा किन्ने, जग्गा किन्दा वरिपरि प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा हेर्ने । त्यसलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्यहाँ बाटो, बिजुली लैजाने र जग्गाको मूल्य अकासिने गरी बढाउने ।

कतिसम्म देखियो भने कमजोर कागजको आधारमा मालपोतमा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्ने र अर्काे कमजोर पात्र खोजेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउने । आफू स्ट्रो¨ली अदालतमा प्रस्तुत हुने, गतिला वकिल, दह्रो कागजात पेश गर्ने र मुद्दा जित्ने । सर्वाेच्चबाटै त्यो जग्गा दर्ता गर्नेकै हो भनेर प्रमाणित गराउने । यो विषयमा अध्ययन गर्न खोज्दा सर्वाेच्चबाट टुंगिसकेको केश आयोगले हेर्न मिल्दैन भनियो । भूमिहीन सुकुम्बासीभन्दा मुलुकका लागि ठूलो समस्या ठूला घरानियाँ हुन् । साँच्चै गरिब मान्छेले आफ्नो एउटा झुपडी बनाउनका लागि जग्गा पाउन सकेको छैन । कहाँ कब्जा गर्न सक्छ ? 

० भूमाफियाबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कसरी जोगाउने ? 

– कानुनले नै सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व तीन/चार वटा निकायलाई तोकिदिएको छ । स्थानीय निकाय, सिडिओ कार्यालय, वनलगायत । रसुवा जिल्ला उत्तरगया गाउँपालिकाको पब्लिक ल्याण्ड कति हो ? सरकारी जग्गा कति हो ? त्यसको एकुरेट तथ्यांक हुनुपर्‍यो । दुई/दुई वर्ष वा पाँच÷पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको बैठकबाटै अनुमोदन गरिरहनुपर्‍यो । तल–माथि भयो भने तत्कालै एक्सन लिनुपर्‍यो । हाम्रोमा डेटाकै समस्या छ । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो भने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जोगिन्छ कि ! सिडिओलाई यो जिम्मेवारी दिँदा उसको सरुवा भइरहन्छ । पञ्चायतकालमा एउटा अधिकृत सरुवा हुँदा राजपत्रमा सूचना निस्कँदो रहेछ ।

एयरपोर्टमा लिएको जग्गा प्रयोग नभएपछि राजपत्रमा सूचना निकालेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिएको भनी सूचनासमेत निकालिँदो रहेछ । अहिले जग्गाको अभिलेख नहुनु साह्रै लज्जाको विषय हो । अहिले सहकारी विभाग, रजिष्ट्रार खडा गरेको छ सरकारले तर उनीहरू जिम्मेवार छैनन् ? भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले हाम्रो जग्गा जमिन कति हो भन्नु पर्दैन ? नापी कार्यालयले भन्नुपर्दैन ? यदि छैन भने दुई तीन वर्ष अध्ययन गरेर भए पनि विवरण राख्नुपर्‍यो । अन्यथा यही ढंगले जग्गा अतिक्रमण गरिरहने हो भने हामी सकिन्छौं । कोभिडताका काठमाडौँ वरपरका पहाडी जग्गा धेरै हिनामिना भएको सुनिएकै छ