पाेखरा एयरपाेर्टकाे सवा दुई अर्ब कसले पचायाे ?

भन्सार देखाएर त्यसबापतको रकम निकासा भयो । पछि अर्थमन्त्रीबाट छूट गराएर पैसा अन्यत्रै लगियो । यसरी २ अर्ब २२ करोडको यो मामिला भित्रभित्रै गुपचुप पारिँदैछ । 

पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणक्रममा भएको घोटालामाथि शुरु भएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो देखिएको हो । हाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणको महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारी मुख्य हर्ताकर्ता भई उक्त विमानस्थल निर्माण भएको थियो । उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग मिलेर भन्सार तिरेको देखाउँदै २ अर्ब २२ करोड हिनामिना गरेका हुन् । अख्तियार अहिले वर्षमानले भन्सार छूटको तोक लगाइदिएको फाइलको खोजीमा छ । 

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन– २०७९ को बुँदा नं. ८९ र पृष्ठ नम्बर ६१२ ले उल्लेख गरेअनुसार उनले त्यस्तो बदमासी गरेको ठहर हुन्छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा चीनबाट आयात गरिएका निर्माण सामाग्रीका नाममा त्यस्तो घोटाला भएको हो । सम्झौतामा रोडा र बालुवासम्म चीनबाटै आयात गर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर, विमानस्थल निर्माणस्थल र छेउछाउबाटै बालुवा र रोडा निकालेर काम गरियो ।

भुक्तानीका क्रममा घोटाला भयो । उक्त विमानस्थल निर्माणका निम्ति चाइना सिएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१७ को जुलाई ११ मा शुरु भएको उक्त परियोजनाका निम्ति सबै प्रकारका निर्माण सामाग्री अन्यत्रबाट आयात गरिनुपर्नेमा त्यहीँको प्रयोग गरिएको थियो ।

विमानस्थलको धावनमार्गभन्दा पूर्वपट्टि साढे एक किलोमीटर दूरीमा रहेको छिनेडाँडाको उचाई पहिला ३० मीटर काट्नुपर्ने थियो । पछि रनवेको उचाई कम हुँदा छिनेडाँडाको थप १० मीटर उचाई काट्नुपर्‍यो । त्यसबाट निस्किएको ढुंगा–माटोलाई निर्माण व्यवसायीले अन्यत्र डिस्पोज गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरेनन् । छिनेडाँडा र धावनमार्ग खन्दा निस्किएका ढुंगा–माटोसहितको ग्राभेल नै निर्माणस्थलमा प्रयोग गरियो । 

सिमएसीसँग विमानस्थल निर्माणका लागि अमेरिकी डलर २ करोड ४४ लाख ४० हजार ४ सय ५० मध्ये २०७९ असार मसान्तसम्ममा २० औं रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा दुई करोड ९ लाख २३ हजार ३ सय ६० पुगेको थियो । महालेखाको ६० औं प्रतिवेदन– २०७९ को दफा ४ मा रहेको ‘विभागीय टिप्पणीहरू’ शीर्षकअन्तर्गत ४.१.१ मा उक्त परियोजनाको टिप्पणी भेटिन्छ ।

त्यसमा लेखिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीसँग भएका सम्झौताको १४.२ (आइएक्स) मा कन्ट्रयाक्ट प्राइसमा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क, महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको भन्ने उल्लेख छ । सम्झौताको व्यवस्थापन नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्यवृद्धि करबापत (अन्तशुल्क बाहेक) रु. २ अर्ब २२ करोड भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार छूट दिइएको देखियो । व्यवसायीले बोलपत्रमा कबुल गर्दा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौताअनुसार त्यस्तो महसुल छूट हुने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात यसप्रकार भन्सार तथा महसुल छूट दिँदा निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त फाइदा पुग्ने गरी निर्माण भएकाले निर्माणमा संलग्न भएकोलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

यसरी भन्सार छुटको प्रावधान नहुँदा नहुँदै पनि तिर्न भनेर पैसा लगियो । पछि मिनाहा गराएको भन्दै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म बेपत्ता छ । अब उक्त रकम पर्यटन मन्त्रालय, हवाई विभाग, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट असुल्नुपर्छ । वा, उक्त रकम निकासासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनेछन् । 

एकातिर सम्झौताका शर्तमा नभएका कुराहरू अगाडि सारेर चिनियाँ ठेकेदारलाई दुःख दिइयो । अर्कातिर अर्थमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा राज्यकोषको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ ।