चुनावको मुखैमा ओली र सिटौलासम्बन्धी त्यो चर्चा

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्ताको प्रसंग निकाल्दै भन्नुभयो – ‘सिटौलालाई जसरी पनि हराउँछौँ भनेका छन्, के होला कुरा ?’ ओलीले आफूलाई निर्धक्कसँग त्यस्तो च्यालेञ्ज गरेको प्रधानमन्त्रीले सुनाएपछि बैठक केहीबेर त्यसैमा केन्द्रित भयो । 

केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिएको गुन तिर्न कांग्रेसकै शेखर कोइराला खेमाले ओलीलाई वचन दिएको हुन सक्ने नेताहरूले अनुमान गरे । सँगसँगै सिटौलाको जित गठबन्धनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्ने भयो । सोहीअनुसार गठबन्धनले योजना बनायो र सिटौलाले जिते पनि । तर, माओवादी उम्मेदवार चम्पा कार्की भने पराजित भइन् । सिटौलालाई जिताउन ज्यान फालेर लागेका माओवादीका नेता आफ्नै उम्मेदवारले हारेपछि जिल्ल परे । 

गठबन्धन टुटाउन कांग्रेसमा विद्रोह गराएको एमालेले सिटौलालाई हराउन त सकेन तर गठबन्धनमा किचलो चर्काउन भने सफल भएको छ । तलै रोक्न खोज्नुभएका ओली सम्भवतः सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा देख्न चाहनुहुन्न । उनलाई रोक्न नयाँ खेल हुन सक्ने अनुमान भइरहँदा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीको सार्वजनिक दाबी र वर्षमान पुन–विष्णु पौडेलबीच तारन्तार भेटवार्ता भइरहेको खबरले कांग्रेस वृत्त त्रसित देखिन्छ । 
कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई आफूअनुकूल व्यवस्थापन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउन चाहेको चुनावअघि नै चर्चा थियो । तर, कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट एकपछि अर्को धोका खाएको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष नछाड्ने तयारीमा रहेको नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । राष्ट्रियसभामा पहिलो दल भएकाले अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी स्वाभाविक हुने माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन् । त्यस्तै, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिअनुसार अर्को वर्ष एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व शून्य हुने भएकाले पनि अध्यक्ष छोड्न नसकिने तर्क छ माओवादीको । 

माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई छाड्न नहुने मत खरो रूपमा प्रकट भएको छ । बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले कोशीको परिणामलाई गम्भीर रूपमा लिएको र कांग्रेससँगको सहकार्य सजिलो नरहेको प्रष्टीकरण दिनुभयो । यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि गठबन्धनभित्र उकुसमुकुस कति छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नछाड्ने विश्वास पनि पार्टीलाई दिलाउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री जोगाउन उपराष्ट्रपति, उपसभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदमा पार्टीको अडान छाड्नुभएका प्रचण्डले यसपटक पनि खुट्टो टेक्ने विश्वास कार्यकर्ताले गरेका छैनन् । 

त्यसो त, सत्ता गठबन्धनमा अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा अध्यक्षबारे औपचारिक छलफल भएको छैन । गठबन्धनका एक नेता भन्छन्– देउवा र प्रचण्डले मनमनै प्रस्ताव गरेको भए हामीले बुझ्ने कुरा भएन, तर गठबन्धन बैठकमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । तर, सिटौला राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र हो भन्नेमा चाहिँ आफू असहमत नरहेको उनी बताउँछन् । कांग्रेसले उनको नाम प्रस्ताव गरे प्रचण्डसमेत अप्ठेरोमा पर्ने ती नेताको बुझाइ छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र दक्षिणको समेत रोजाइको पात्र हुनुका कारण उनी बलिया दावेदार हुन् । 

दोस्रो जनान्दोलन ०६२÷६३ को सडक संघर्षका बेला सात दलका मुख्य नेतालाई ज्ञानेन्द्रले समातेर जेलमा हालेपछि सिटौलाले नै आन्दोलन परिचालनको जिम्मा पाएका थिए । उनीसँग अहिले एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष रहेका तत्कालीन एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे पनि थिए । उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम आफैँ बनाउने र नेताहरूको डिजिटल हस्ताक्षर टाँसेर वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने गर्थे । कांग्रेसले गणतन्त्रमा जान खुट्टा कमाइरहेका बेला आन्दोलनमा सिटौलाले खेलेको यो भूमिका प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । 

त्यसबेलाको एउटा सन्दर्भ स्मरणीय छ । आन्दोलन लगातार अघि बढ्न थालेपछि कुखुरा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय चौपट्ट भएको भन्दै राजेन्द्र पाण्डेलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए । पाण्डेले यसबारे सल्लाह गर्दा सिटौलाले ‘राजालाई घुँडा टेकाउने आन्दोलनभन्दा कुखुरा व्यवसायीको समस्या ठूलो हैन’ भनेका थिए । सिटौलाको त्यो भूमिकाले आन्दोलन अघि बढाउन योगदान गरेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट रहेर काम गरेको अनुभव र समन्वयकारी स्वभावका कारण पनि उनलाई प्रचण्डले अस्वीकार गर्न नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 

अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले लिएर सिटौलालाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने सम्भावनाको चर्चा पनि छ । त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच अर्थ र गृह मन्त्रालय साँटफेर हुन्छ । तर, कस्तो छ भने अर्थमन्त्री फेर्न नचाहने देउवा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेदेखि गृहमन्त्री फेर्ने उहाँको अडानमा विनोद चौधरीका भाइ समातिएपछि झन् चर्को भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडचाहिँ अर्थमन्त्री फेर्नेमा छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग अर्थतन्त्र सुधार्ने ठोस योजना नरहेको उहाँको गुनासो रहँदै आएको छ । 

समानुपातिक सांसद हुँदै मन्त्री बनेका महतमाथि कांग्रेसकै एकथरी नेताहरूले शेरबहादुर दम्पत्तिलाई खुशी बनाउनेबाहेक माखो मार्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । डाक्टर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा उत्साहजनक काम गर्न नसकेको भन्दै उनको विज्ञतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।