क्यानाडामा पनि नेपाली विद्यार्थी कटौती

देशमा सबैतिर निराशा बढिरहँदा आशाको सानो किरण जगाउँदै छ, शिक्षा क्षेत्रले । राजनीतिक भागबण्डाले थिलथिलो बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा खुला प्रतिष्पर्धाको अभ्यास थालिएसँगै शिक्षामा राज्यले गुमाएको नागरिकको विश्वास क्रमशः फर्किने स्थिति बन्दै छ । 

विश्वविद्यालयको उपकुलपति आफैँमा गरिमामय पद हो । तर, यसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता ’सेटल’ गर्ने माध्यम बनाएपछि लामो समयदेखि विश्वविद्यालय र सिंगै शैक्षिक क्षेत्रमाथि विद्यार्थीको भरोसा टुटेको छ । यो स्थितिमा यसपटक भने सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने अभ्यास शुरु गरेपछि नयाँ विश्वास र भरोसा जगाएको हो ।  

यसपटक लोकसेवाले निजामती कर्मचारीको जाँच लिएकै शैलीमा उपकुलपतिको योग्यता हेरिंदैछ । दरखास्त दिएका ४२ जनाबाट उनीहरूले पाएको अंकका आधारमा १४ जना सर्ट लिस्टमा परेका छन् । एकराज ओझाको भने प्राध्यापकको प्रमाणपत्र फेला नपरेपछि आवेदन अस्वीकृत भएको थियो । प्राध्यापकको अनुभव, पिएचडीको अंक, जर्नलमा प्रकाशित लेख र अनुसन्धानमूलक कार्य चारवटा विधालयलाई अलग–अलग अंकभार तोकेर प्राप्त अंकका आधारमा १ देखि १४ सम्मका आवेदक छनोटमा परेका हुन् । 

प्रस्तुतीकरण लिन विश्वविद्यालय योजना आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी, प्राध्यापक भीमदेव भट्ट, लोकसेवा आयोगको पूर्वअध्यक्ष कयादेवी यमीजस्ता विज्ञ खटिएका छन् । प्रत्येक आवेदकसँग कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण गराएर विज्ञहरूले त्यसका आधारमा अंक दिन्छन् । त्यसमध्ये बढी अंक पाउने तीनजनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ । हुन त अझै पनि दलीय प्रभाव पूर्णतः मेटिनेमा कतिपयको आशंका छ । केही आवेदकको योग्यतालाई लिएर संसदमा प्रश्न पनि उठेका छन् । तर, आवेदक प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य ठहर नहुने स्थितिमा उनीहरूको दरखास्त अस्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन । 

केही आवेदकमाथि बैद्धिक चोरीको आरोप छ । तर, प्रमाण छैन । न राज्यका कुनै निकायबाट दण्डित भएको देखिन्छ, न अदालतले केही बोलेको छ । १४ जनामा परेका केशरजंग बराललाई अख्तियारले मुद्धा चलाएको हो, तर, अदालतबाट सफाइ पाइसकेकाले उनको पनि दरखास्त अस्विकार गर्न मिलेन । अहिलेका निमित्त भिसीमाथि सूचना लुकाएको आरोप छ । तर, त्यो आवेदन दिनै नमिल्ने स्तरको कसूर होइन । नीति निर्माण तहमा रहेका माननीयहरूले यस्ता मामुली कुरासमेत नबुझेको गुनासो छ, छनोट समितिको । यो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेकाले यसपटक ‘मेरिट’ का आधारमा उपकुलपति छानिने विश्वास बढेको छनोट समितिका एक सदस्यले बताए । 

त्रिविमा एकातर्फ सकारात्मक शुरुआत हुँदा अर्कोतिरको लफडा भने अझै साम्य भएको छैन । राजर्षी जनक र चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पस रहेको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद कित्ताकाटको अवस्थामा पुगेको छ । रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका रूपमा रहेको राजर्षी जनक पहिले त्रिविकै आंगिक क्याम्पस थियो । पछि विश्वविद्यालय बनाइयो । त्रिविको जग्गा र भवनमा क्याम्पस चलाउँदै आएको राजर्षी विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुँदा पनि त्यही थियो । तर, पछिल्लो समय त्लेजग्गाको स्वामित्वलाई लिएर उब्जेको विवादपछि अहिले भाडाको भवनमा बसेको छ । रामपुरमा कृषि विश्वविद्यालयको जमिनमा अहिले पनि त्रिविले दावी गरिरहेको छ, तर उसले छोड्न मानेको छैन । 

यता, अष्ट्रेलिया र क्यानाडाले भिसामा कडाई गरेपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमशः घट्दै जाने देखिन्छ । क्यानाडाले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नेपाली विद्यार्थी लैजाने दर घटाउन लागेको औपचारिक जानकारी नै गराइसकेको छ । नेपाललगायत मुलुकबाट जाने अधिकांश विद्यार्थी पढाइसँगै कामको खोजीमा हुने हुँदा आफ्नो श्रम बजारमा दबाब परेकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको क्यानाडाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘जब मार्केट’ को ‘रेसियो’ हेरेर संख्या घटबढ हुने पनि जनाइएको छ । 

बेलायत र अष्ट्रेलियाले यसअघि नै कडाइ गरिसकेकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । यसअघि दैनिक सात सय विद्यार्थीले विदेश जानका लागि एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेकोमा गत महिना जम्मा अढाई सयले मात्र लिएको तथ्यांक देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा एनओसी लिनेको संख्या हेर्दा अप्रिल, सेप्टेम्बर र जनवरीमा धेरै विद्यार्थी बाहिर गएका छन् । तर, यसपटक भने जनवरीमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

अहिले शिक्षातर्फ वार्षिक बाहिरिने रकम झण्डै खर्ब हाराहारीमा छ । दैनिक अढाई सयका दरले विद्यार्थी बाहिर जाँदा वर्षमा ९० हजार पुग्छ । एउटा विद्यार्थीले औसतमा १५ लाख खर्च गर्छ भने विदेशिने रकम १ खर्ब बढी हुन्छ । कतिपय विद्यार्थीले सम्बन्धित देशमा काम गरेर कमाएको रकम पढाइमा खर्च गरिरहेकाले श्रमसमेत खर्च भइरहेको छ ।