चौधरीलाई जोगाउन नै हो त यी सबै !

एकातिर गोठालोले गाई बेचिदियो । अर्कोतिर, छिमेकीद्वारा ‘तुरुन्तै फिर्ता गर्न’ आग्रह । गृह मन्त्रालयमा केही दिनअघि देखिएको दृश्य हो यो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सरकारी थियो, रेखदेख गर्न खटिएका व्यक्ति (गोठाला) ले ‘शेयरबापत’ जमिनै बेचिदिए । त्यस्तो कुरामा सरोकार हुनुपर्थ्याे नापी, मालपोतलाई । तर, छिमेकी निकाय गृहमा चिन्ता छायो, ‘तुरुन्तै सरकारी स्रेस्ता कायम गराइहाल’ भन्दै ।

पक्राउ परेका प्रतिवादी रिहा भएपछि एकाएक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको च्याम्बरमा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीसहित मालपोत कार्यालयका हाकिमहरूलाई बोलाएर भनियो, ‘यो जग्गाको सरकारी स्रेस्ता तुरुन्तै कायम गर्ने भए गरिहाल्नुस्, नत्र हामी सबै मालपोतका विषयमा अनुसन्धान गर्छौं !’

तर, कुनै पनि जमिनलाई सरकारी कायम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा प्रवेश नगरी, गृह मन्त्रालयले बोलाएर हप्कीदप्की गर्ने कुरा आफैंमा अनौठो थियो । प्रहरीका एआइजी र गृहका हाकिमलाई अगाडि राखेर मन्त्रीले बाँसबारीको उक्त जमिनको सरकारी स्रेस्ता कायम गराउने कुरामा निकै जोडसँग दबाब दिए । जबकि जमिनको विज्ञ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हो । अनौठो कुरा त के छ भने, जमिनसँग जोडिएको मुद्दाको अनुसन्धान पहिले प्रहरीलाई गर्न लगाउने, मान्छेलाई थुनिहाल्ने । अनि, सरकारी स्रेस्तामा ल्याऊ भनेर गृहले दबाब दिने । प्रश्न उठेको छ कि, पहिला सरकारी स्रेस्ता थियो भने अहिले किन बनाउनुपर्ने ? त्यसैले कि आफ्नो अनुसन्धान परिपक्व देखाउन, कि अहिले समातिएका चौधरीहरूलाई बचाउन यस्तो भनिएको हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको आशंका छ ।

यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा मन्त्रीकै तहबाट ‘यस्तो गर, उस्तो गर’ भन्न नमिल्ने हो । र, अनुसन्धान निश्कर्षमा नपुगेसम्म त्यस्तो जमिनको स्रेस्ता हेरफेर गर्न पाइँदैन । अनुसन्धान थाल्दैमा स्रेस्ता र फिल्डबुक माग्ने काम गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी प्रतिवादीलाई थुनामुक्ति दिइसकिएको छ । यदि उक्त जमिनको स्रेस्ता सरकारको नाममा हुँदाहुँदै कसैले किर्ते गरेको हो भने अनुसन्धानपछि ठहर गरे भइहाल्यो । 

अर्कातिर, उक्त जमिनमा सञ्चालित चाँदबाग स्कूलका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिने पुर्जी काटिएको छ । अब २१ दिनमा उनले के जवाफ देलान् ? त्यो उनको कुरा भयो । तर, विसं १९८८ मा सरकारी स्रेस्ता कायम भएको जमिन २०३६ सालमा चौधरीहरूले किनेको देखियो । यस्तो स्थितिमा ती व्यक्तिलाई थुनौं कि के गरौं भनेर पुर्जी काटेपछि थुनिनुभन्दा बरु फिर्ता नै गर्छु भन्ने त भइहाल्यो । त्यसैले उनले के जवाफ दिन्छन् भन्ने विषय नै होइन । जग्गाको मामिलामाथि अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले हो । उसले विज्ञसँग सरोकार राखेर मालपोत, नापीबाट अभिलेख झिकाउनुपर्ने हो । किनभने, त्यहाँ कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यो प्रत्यक्षतः कर्मचारीको संलग्नतामा भएको हुन्छ । मुख्य दोषी जमिनको स्रेस्ता रीत विपरित अर्कोको नाममा गराउने कार्यालय प्रमुख पनि दोषी हुन्छन् । 

जसरी प्रहरीले बाँसबारीको जग्गालाई किर्ते वा संगठित अपराधका रूपमा अगाडि बढाउन खोज्दैछ, ऊ यही ठाउँमा चुकेको भूमि व्यवस्थाका हाकिमहरू बताउँछन् । उक्त जमिनमा किर्ते हुनै नसक्ने आधार हो कि, अफिसको लेटप्याड र प्रणालीबाट टिप्पणी उठेको छ । हो, दुषित दर्ता हुनसक्छ । तर, त्यसमा संगठित अपराध हुँदैन । कुनै पनि जमिनको रजिष्ट्रेसन पास गर्नुअघि उक्त जमिनका हकवालालाई साक्षी राखिन्छ । लिने, दिनेको नाता जोड्दा १० जना पुग्छन् । कर्मचारीले टिप्पणी उठाउने, तोक लगाउने नै भए । कानुन र विधिले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा सहभागी भएकै नाममा कोही व्यक्तिले संगठित अपराधको कसुरदार हुनुपर्ने हो भने समाजका प्रत्येक प्रक्रियाहरू संगठित रूपमै सम्पन्न भएका हुन्छन् ।

मालपोतका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साइँदैछ ।’ किनभने, कुनै पनि जग्गाको नामसारीमा किर्ते हुनलाई नक्कली छाप, नक्कली पुर्जा अन्यत्रै बनाएको हुनुपर्छ । अफिसमा स्रेस्ता खडा भएको छ, टिप्पणी उठाइएको छ, अफिसमै प्रयोग भएको सक्कली छाप र कर्मचारीका दस्तखत छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै पनि मुद्दा किर्ते हुँदैन । बरु दुषित दर्ता, अर्थात् खराब नियतका साथ काम गरिएको ठहर हुनसक्छ । त्यस स्थितिमा आकर्षित हुने कानुन र दिइने दण्ड पनि छन् । तर, लाठी र मुङ्ग्री बर्साउने ‘डण्ठे शैली’ बाट काम भइरहेको उनीहरूको ठहर छ । 

सरकारी जग्गा कसैलाई दिन नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई त्यो अधिकार छ । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले सीधै व्यक्तिलाई जग्गा दिन मिल्दैन । यदि ऊसँग हक हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने अधिकार छ भने पनि प्रक्रियागत रूपमा, आधिकारिक रूपमा, सबै प्रबन्धभित्र बसेर भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसमा गलत भएको छ भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न । शेयरबापत जग्गा दिएको भनिएको छ । मुख्य व्यक्ति विनोद चौधरी हुन् । भाइलाई समातेपछि विभिन्न तहका स्वार्थ दाइले पूरा गर्ने भए भनेर रातारात पक्राउ र दुई दिनपछि रिहा गराइएको प्रष्ट छ । 

अहिले २१ दिने पुर्जी जारी गरी कर्मकाण्ड पूरा गर्न खोजिँदै छ । यदि कुनै सरकारी जमिन अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ भने फिर्ता ल्याउन कसैलाई सोध्नै पर्दैन । मालपोत ऐनको २४ (२) ले अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि कुनै निकायबाट सरकारी जग्गा हो भन्ने विषयको जानकारी हुन आएमा स्वतः दर्ता बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, त्यस्तो जमिन पूर्वअवस्थामा आउँछ । त्यसका लागि सूचना निकाल्नै पर्दैन । भनिन्छ, चौधरीहरूले यही छिद्र केलाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने खतरा छ । त्यही कुराको प्रक्रिया मिलाउन हत्तपत्त सरकारी स्रेस्ता कायम गराउन खोजिएको हुनसक्छ ।