मुद्दाको भ्रुणहत्या र श्रीमानको मनपरी

‘हतपतमा लतपत’ भनेजस्तो अनुसन्धान सिध्याएर प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, तर छापामार युद्धमा अभ्यस्त नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रहरीले त्यही कार्यशैली अपनाउँदा बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

जमिनको नामसारीमा कैफियत देखियो– यो मुद्दाको निश्कर्ष हो । तर, कानुनले कैफियत ठहर गर्ने विभिन्न अंगहरू मागेको हुन्छ । प्रतिवादीसँगै साक्षी र प्रमाण जुटेपछि मुद्दाको प्रकार निर्धारण हुन्छ । किर्ते, भ्रष्टाचार वा भ्रष्ट नियतमध्ये कुन पक्षमा मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिन्छ । र, समात्नुपर्नेलाई समातेर, समात्नुनपर्ने, तर प्रतिवादी बनाउनुपर्नेलाई त्यसै गरेर, अनि बयान वा कागज गराउनुपर्नेलाई तयार पारिसकेपछि प्रहरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा हत्तपत्त पक्राउ र लत्पतिएका मसीले रिहाईको आदेश आइदियो ।

बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विनोद चौधरी र उनीहरूलाई शेयरबापत जग्गा दिने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त बदमासमात्रै हैन, बदमासीको योभन्दा हद शायदै केही होला । तर, पक्राउ परेर, अनुसन्धानका निम्ति हिरासतमै राखिनुपर्ने व्यक्तिलाई दुई दिनभित्र छाडिदिनु भनी आदेश लेख्ने न्यायमूर्ति पनि कम्ताका हैनन् । उनका कारण अब मुद्दालाई २५ दिनभित्र पेश गर्नु नपर्ने भयो ।

यसको मतलब प्रमाणहरू लोप पारिँदै, एक वर्षपछि फास्सफुस्स हुने खतरा बढ्यो । किनभने, व्यक्ति हिरासतमा भएको हकमा २५ दिनभित्र मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याएर कसुर र सजायँ निर्धारित गरिन्थ्यो । अब २५ दिने समयसीमा रहेन । न मुद्दाको अनुसन्धान सकियो, न त प्रतिवादी नै हिरासतमा रहे ! स्थिति ‘ठण्डाराम’ को छ । त्यसैले यस्ता गम्भीर विषय र घटनामा लोकप्रियता आर्जन गर्ने मनशायका साथ छापामारी शैलीमा राज्यले हात हाल्नु हुँदैन, हालिसकेपछि पछाडि हट्नुहुँदैन भन्ने शिक्षा यसबाट आर्जन गर्न सकिन्छ ।

यही मुद्दाको अर्को कोण पनि छ– देशका ठूला–ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नगर्नका निम्ति पहिल्यै अनुसन्धान गर्ने र कसुरबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी त्यसको पेनाल्टी (बिगो) असुल्ने ! बाँसबारीको जग्गाका कारण ३७ वर्षको अवधीमा राज्यले कति रकम गुमायो, उक्त रकम चौधरीहरूबाट असुल्ने भनिएको भए, १०–२०–३० वा कति करोड हो, असुलेर छाडेको भए ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ भनेजस्तो न अपराध बाँकी रहन्थ्यो, न त सजायँकै बहसहरू जिउँदै हुन्थे । अहिले त न मुद्दा टुंगियो, न कसुरदार नै नियन्त्रणमा रहेको अवस्था छ ।

त्यसो त बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरण र बाँसबारी प्रकरण फरक हो । ललिता निवासमा जग्गा फर्काएबापत न्यायाधीश कुमार रेग्मी र पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलहरूले उन्मुक्ति पाए । यससँगै जग्गा खरिद गरेका अन्य केही मारवाडीलाई पनि मुद्दा चलाइएन । किनभने, उक्त जग्गाका मुख्य कर्ता शोभाकान्त पौडेलहरू हुन् । पहिलो पुर्जा बनाउनेमा संलग्न मुख्य दोषी उनीहरू नै थिए । त्यसपछि जमिन खरिद गर्नेहरूले बालुवाटारजस्तो ठाउँमा सस्तोमा पाए, किने । विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीहरूले फिर्ता गरेको जमिनको सरकारी श्रेस्ता कायम भइसकेको छ ।

त्यसैले अब उनीहरू यस मामिलामा कानुनतः झन्झटमुक्त भइसके । बाँसबारी प्रकरणमा सिआइबीले किर्ते मुद्दा अगाडि बढाउन सक्थ्यो । किर्ते भनेको एउटाको पुर्जामा अर्काको फोटो, लगत टाँस गरेको छ भने ठहर हुन्छ । अड्डा (नापी, मालपोत, वडा) को मिलेमतो नभई किर्ते हुँदैन । अड्डामा अभिलेखहरू हुबहु÷दुरुस्त छन् भने त्यसलाई किर्ते भन्न मिल्दैन । त्यो भ्रष्ट आचरण हो । थुन्ने, नथुन्ने कुरा अदालतले भन्ने हो । किर्तेमा २५ दिन अनुसन्धानको म्याद हुन्छ । भ्रष्ट आचरण हो भने त्यो विशेष अदालतले हेर्छ ।

बाँसबारी प्रकरणमा अदालतले प्रतिवादीलाई दुई दिनभित्र छोड्न भनेपछि त्यो कुन प्रकारको मुद्दा हो भन्ने नै यकिन भएन । किर्ते, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध वा अख्तियारको दुरूपयोगमध्ये मुद्दाको प्रकार नै यकिन नभई अरुण चौधरीहरू छुटे । अर्थात्, यो मुद्दाको भ्रुण पहिचान भएको थियो । त्यसको हत्या गरियो, स्वयं अदालतकै मिलेमतोमा । कानुनी शासन भएको देशमा कानुन र विधिमाथि यति ठूलो मजाक शायद यसअघि भएको थिएन । 

यसरी चौधरीहरूले जमिनको गम्भीर अपचलनमा झण्डै उन्मुक्ति पाएपछि योभन्दा गम्भीर र दूरगामी असर पार्ने अरु कामहरू भित्रभित्र गर्न खोजिँदैछ । भाइ छुटेको भोलिपल्टै भारततिर हान्निएका विनोद चौधरी अहिले नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिलाउने र त्यसमा आफू हावी हुने योजनामा छन् । भारतका अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीसँग मिलेर त्यस्तो काम गर्ने योजनाका साथ उनी भारतमा चलायमान हुँदैछन् । अडानी उनै व्यक्ति हुन्, जसले ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा दर्शाएका थिए ।

इन्ट्रिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सको स्वामीत्वमा रहेको उक्त आयोजनामा लगानीको इच्छा राख्दै अडानीका तर्फबाट अनिल पटानी र स्वामीत्ववालाको पक्षबाट दिपक मल्होत्राबीच हालै कुराकानी भएको छ । अडानीका उनै प्रतिनिधिले मल्होत्रासँग कुराकानी गरेकै बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग विमानस्थल व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका थिए । अहिले भारतका सात वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन हेरिरहेको उक्त समूहले नेपालका सबै विमानस्थल हेर्ने चाहना राखेको छ । यता, चौधरीले संसद र सरकार ‘मिलाउने’ गरी उक्त कार्यमा अडानी समूहसँग साझेदारी मागेको हो ।

चौधरीहरूको अर्को दाउ हो, स्रोत नखुलेका वा अवैध सम्पत्तिहरूलाई वैधानिकता दिने । पहिला स्वयं आयकर घोषणाको माध्यमबाट छलिएका करका मामिलाहरू राफसाफ गरिएजस्तो अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन भित्रभित्रै चलखेल शुरु भएको हो ।

– विश्वमणि सुवेदी