सारा सामाजिक सञ्जाल संकटमा

एउटा भयावह स्थिति आउँदैछ, सञ्चार शून्यताको । टिकटकमात्र हैन, भएजति सबै सामाजिक सञ्जाल केही समयभित्र बन्द गरिएमा अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्धित हुनुअघि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशिका जारी गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनासाथ दर्ता हुन आउनु भनी विभिन्न सामाजिक सञ्जालका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । अहिले टिकटकबाहेक एशिया प्रशान्त क्षेत्रभित्र सूचना प्रविधिका नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सक्रिय विभिन्न सञ्जाल, साइटहरूले नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएका छन्, ‘हामी स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता भएर जाने अवस्था छैन ।’ यस्तो पत्र फेब्रुअरी ८, अर्थात् गत बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको हातमा पुगेको छ ।

यदि उनीहरुले अड्डी नै कसिरहे  भने प्रचलनमा रहेका फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राममात्रै हैन, अरु थुप्रै साइट नेपालमा पूर्णतः प्रतिबन्धित हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा सरकारले विभिन्न वेभसाइटलाई पनि एउटै परिभाषाभित्र राख्दा सूचना, मनोरञ्जन, जीवनशैली, पत्राचार, खानपिन तथा किनमेलसँग सम्बन्धित साइटहरू पनि मारमा पर्ने भएका छन् । स्पटी फाइभ, अमेजोन, गुगल, लाइन, मेटा, बुकिङ डटकम, लिंकडेन, एयर बिएनबी, भाइबर, याहु, एप्पल, ट्वीटर, स्न्याप च्याट, सपिफाई, फेडेक्ससहितका सञ्जाल एवं साइट त्यसमा पर्छन् । उनीहरूले दर्तामा नआउने भनी स्पष्ट जवाफ लेखिसकेको अवस्थामा कि त सरकार आफ्नो पूर्वघोषणाबाट पछाडि हट्नुप¥यो । नत्र, कानुनतः ती सबै साइट नेपालभित्र स्वतः प्रतिबन्ध हुन्छन् ।

नेपालमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने गुगल, भाइबर, फेसबुक, स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरमात्रै बन्द हुँदा पनि जनजीवन सञ्चार शून्यताबाट गुज्रिने स्थिति छ । त्यसमाथि अत्यावश्यकीय सेवासँग सम्बन्धित साइटहरू पनि बन्द हुँदा नेपाली सञ्चार आकाश पुरानै युगमा फर्किने खतरा बढेको हो । प्रविधिलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्नुको सट्टा निषेधको मानसिकता राखिँदा यस्तो भएको सरोकारवाला बताउँछन् । पहिला स्वदेशी विज्ञापन बजारमाथि सामाजिक सञ्जालले अतिक्रमण गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाउँदा नसुनेझैं गरेका कतिपय सामाजिक सञ्जालले भ्याट, डिएसटी (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) तिर्न तम्सिए । हुँदाहुँदा नेपाली कानुनअनुसार कम्पनी नै दर्ता गर भनिँदा उनीहरूले पाखुरा सुर्कने मौका पाउँदैछन् । 

अर्कातिर, सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक विसंगति र अपराध बढेको भनिन्छ, तर कारवाहीको प्रतिशत न्युन छ । अपराधको वर्गीकरणमा रहेको संकुचनका कारण जे विषयमा कारवाही हुनुपर्ने हो, त्यसमा उपलब्धी हासिल नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र सूचनाको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषयमा भएका कसुरमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालहरूले समन्वय गर्दै आएका छन् ।

तर, नेतालाई गाली गरेको, अश्लील सामाग्री संग्रहित गरेकोजस्ता विषयमा मागिएका कतिपय सूचना तथा सरोकारमाथि यथोचित संबोधन हुने गरेको छैन । किनभने, नेपालको सन्दर्भमा जे कुरालाई गैरकानुनी वा निषेधयोग्य मानिएको छ, ती सञ्जाल सञ्चालित हुने देश वा त्यहाँको समाजले ती विषयलाई गैरकानुनी र निषेधयोग्य नमानेका हुनसक्छन् । त्यसैले त्यस्ता विषयमा सहयोग नगरेकै अवस्था छ । अहिले प्रचण्ड भैंसी चढेको भिडियो बढी आयो । त्यो कसले बनायो भनेर माग्न खोज्दा टिकटकले दिएन । फलतः टिकटक नै बन्द भयो । अमेरिकी सरकारले माग्दा एप्पलले डेटा नदिएर कानुनी लडाइँ लड्दैछ, तर अमेरिकामा एप्पल प्रतिबन्धित छैन ।

टिकटकले ६ महिनाका बीचमा लाखौं भिडियो आफ्नो नेटवर्कबाट हटाइसकेको छ । उसले अपलोड गर्ने सबैजसो भिडियो नेपाली भाषामा हुने, तर उसको मेसिनले नेपाली भाषा चिन्न नसक्दा नियन्त्रण सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ । किनभने, गोपनीयताको सुरक्षा गर्नु पनि सामाजिक सञ्जालको दायित्व हुन्छ । 

स्विडेनमा आयोजित एउटा सम्मेलनमा सोनी एरिक्सन मोबाइलको उत्पादक कम्पनीलाई फौजदारी कसुरमा कारवाहीको माग भयो । एरिक्सनले सिरियाको टेलिकम कम्पनीलाई दिएको सफ्टवेयरले मान्छेको रंगका आधारमा लोकेशन ट्रयाक गथ्र्यो । त्यहाँका शासक बसार अल असदले टेलिकमसँग डाटा लिँदै ‘मास किलिङ’, अर्थात् आमहत्या गरे भन्ने आरोप लाग्यो । यसरी नै टिकटकको फलानो फलानो डाटा देऊ भनेर नेपाल सरकारले माग्ने र उसले दिने, अनि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित मानवअधिकारविपरित कारवाही भयो भने जिम्मेवार हुने को ? टिकटक नै हुन्छ । त्यसैले गोपनीयताको सुरक्षा गर्नुपर्ने ती सञ्जालका दुःख नेपाल सरकारले बुझेन भन्ने गुनासो आइरहेको बताइन्छ ।