ओखतीका नाममा बिरामीमाथि अत्याचार

– यदुनाथ बञ्जारा

उपचारका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ ? अनि तपाईंले भगवान् मानेका डाक्टरले दिएको औषधि र भिटामिन खाइरहनुभएको छ ? छ भने ख्याल गर्नुहोस्– औषधिको बनावटमा रहेका महँगो भिटामिन भिटामिन नभएर खाद्यपूरक सामग्री हुन सक्छन् ।

कथित भिटामिनको नाममा भइरहेका अवैध र अनैतिक कारोबार सरकारी निकायको न आँखामा परेका छन् न त गुणस्तर जाँच नै हुने गरेको छ । भन्सारबाट खाद्य पुरक सामग्रीको नाममा बोरामा प्याक गरेर नेपाल भित्र्याइएका ती गैह्रऔषधि र ट्याबलेटहरू डिपार्टमेन्टल स्टोर्स र किराना पसलहरूबाट बिक्रीवितरण हुनुपर्नेमा फार्मेसी दुकानबाट महँगो मूल्यमा सोझासिधा बिरामीलाई भिडाएको पाइन्छ । 

सबै चिकित्सकले झुक्याउने खालका कथित भिटामिन बिरामीलाई सिफारिस गर्दैनन्, गरिहाले पनि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता रहेको भिटामिन र मल्टिभिटामिन लेखिदिन्छन् । डिडिएमा दर्ता अनुमतिप्राप्त भिटामिनमा बिरामी ठगिने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ । सय रूपैयाँको हरियो परियो र गेडागुडी खान सल्लाह दिनुपर्ने कतिपय चिकित्सकले १० गुना महँगो भिटामिन भिडाउने कार्यले सर्वसाधारण बिरामी अन्यायमा परेका छन् ।

पोखराको नयाँबजारस्थित उमंग फार्मेसीले बायो सिएम नामक फुड सप्लिमेन्ट एक पत्ताको ६४० रूपैयाँमा बिक्री गरेको फेला पर्‍यो । पोखराकै एक जना बिरामीले गैरापाटनको फार्मेसीमा त्यही भिटामिन ३६० मा किनेका थिए । यहाँ किन महँगो भन्ने जिज्ञासामा फार्मेसीका कर्मचारीले यो प्रिन्ट मूल्य भारु भएको भन्दै पूरै पैसा लिएरै छाडे ।

जबकि प्रिन्टमा एनआरएस रु ४०० उल्लेख छ । चिकित्सकले सिफारिसबाट कमिसन खाने, उता व्यापारीले नेरुलाई भारु भनेर असुल्ने योभन्दा दण्डहीनता अरू के हुन्छ ? गुणस्तर जाँच नहुने भएका कारण त्यो भिटामिन हो कि पिठो ? अर्को सवाल ज्वलन्त छ । औषधि व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष धीरज गौतम भन्छन्, ‘औषधि पसलमा डिडिएबाट अनुमति नपाएका फुड सप्लिमेन्ट बिक्री गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो ।’ 

बिमाको औषधिमा मनोमानी मूल्य

सरकारले बिमा नीति ल्यायो तर अस्पताल मोटाउने, सरकारी कोष दुब्लाउने काम भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या औषधिमा छ । बिमा सेवा दिएको हिमालय आँखा अस्पतालले अधिकतम खुद्रा मूल्य १४० रूपैयाँ भएको टिअर ड्रप २५२ रूपैयाँ र ६५ रूपैयाँ मूल्य भएको एन सोलिन १२७ मा बेचेर बिरामीको खाताबाट पैसा कटाएको छ ।

बिमा सरकारी नीति हो तर सरकारले भुक्तानी दिने यो सेवामा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा ठगिएको छ । अस्पतालले राम्रै कमाइ गरेको छ । खुद्रा मूल्यभित्रै अस्पतालले नाफा पाउने हुन्छ तर त्यतिले नपुगेर महँगो मूल्य असुल गरेको पुष्टि हुन आएको छ । नेपालमा बिमा लागू हुने बेलामा–बिमामार्फत दिने औषधिको मूल्य तय भएको ८ वर्ष पूरा हुँदा पनि मूल्य समायोजन नभएका कारण राज्यको करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ ।