चौधरीको यता अर्को चोरदाउ

प्रशासक र न्यायाधीश सबै भ्रष्ट छैनन्, केही इमान्दार सरकारी जागिरेबाट अहिले अर्बाैं बजारमूल्य पर्ने सरकारी जग्गा विनोद चौधरीको पोल्टामा जानबाट बाल बाल बचिरहेको छ । बाँसबारी, सतुंगल, पुल्चोक, नवलपरासीलगायतका स्थानमा अर्बाैंको सम्पत्ति हत्याइसकेका  विनोद चौधरीले थापाथलीमा एउटा आइएनजीओको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो बनाउन के सम्म तिकडम गरे भन्ने एउटा तथ्य जनआस्थाले फेला पारेको छ । 

चौधरीको धनमा तत्कालीन राष्ट्र बैंकका निमित्त गभर्नर र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नबिक्दा काठमाडौंकै मुटुको ६ रोपनी २ आना जग्गा सिजी ग्रुपको कब्जामा जानबाट अहिलेसम्म बचेको छ । नेपालकै पहिलो आइएनजिओ हो युनाइटेड मिसन टु नेपाल । बि सं २०११ मा नेपाल आएको यो आइएनजिओ समाज कल्याण परिषद्मा दर्तासमेत थिएन । नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायसँग सम्झौता गरी अस्पताल, विद्यालय र जलविद्युतका अलावा सामाजिक काम गर्ने हेतुले नेपाल छिरेको थियो ।

०४४ सालतिर युएमएनले घर जग्गा किन्न खोज्यो तर विदेशी संस्थालाई अचल सम्पत्ति जोड्न कानुनी अड्चन आइलाग्यो । युएमनले सन् १९६५ मा बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरी केही समयपश्चात् आफ्नो सेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । सन् १९७८ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड स्थापना गर्‍यो ।

शुरुमा यसको ९० प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो । कालान्तरमा ११.४४८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अलावा नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलगायतका संस्था चलायो युएमएनले । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथली हाइट सेन्ट जेभियर्स कलेजको पछाडि घरेलु विकास नजिकै ६ रोपनी २ आना ३ पैसामा फैलिएको जग्गा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा खरिद भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर ९९५ र ९९४ मा क्रमशः ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र ३ रोपनी क्षेत्रफलको घरजग्गा खरिद गर्‍यो । ७० लाख युएमएनकै थियो, जग्गाको लालपुर्जा मात्र हिमाल हाइड्रोको नाममा । 

अनि शुरु भयो जग्गा हत्याउने खेलोमेलो । जसरी बाँसबारी छालाजुत्तालाई तन्नम बनाएर चौधरी समूहले त्यो जग्गा हडप्यो ठीक उही शैलीमा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन घाटामा जान थाल्यो । र, शुरुमा ९० प्रतिशत रहेको युएमनको शेयर स्वामित्व घट्दै ११ प्रतिशतमा खुम्चियो । त्यही घाटामा गएको कम्पनी चौधरी समूहले किन्यो । उसले त्यो जग्गा किन्नुको मक्सद उसको नाममा रहेको ६ रोपनी २ आना तीन पैसा जग्गा थियो । 

जब चौधरी समूहले आइएनजिओको जग्गामा आँखा गाँढेर जग खन्न गयो । अनि शुरु भयो द्वन्द्व । त्यही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋृण लिने र नतिर्ने खेलोमेलो गरेको चाल पाएपछि युएमएन उजुरी बोकेर राष्ट्र बैंक पुग्यो । अहिलेका जस्ता खञ्चुवाहरू भएको भए त्यो जग्गा सहजै चौधरीको पोल्टामा पुग्थ्यो होला । तर तत्कालीन निमित्त गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरका कारण अहिलेसम्म बचिरहेको छ ।

त्यतिबेला निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सम्पूर्ण इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बुटवलको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९९५ र ९९४ का क्रमश ३ रोपनी २ आना ३ पैसा र ३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको घरजग्गा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै सोहीअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालयलाई बोधार्थ पठायो । 

जग्गा हडप्ने काम आफूबाट सम्भव नभएपछि चौधरी समूहले सरकारलाई अगाडि सारेर काम तमाम गर्ने चाल चाल्यो । युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगको लागि खरिद गरेको घर जग्गा र त्यस मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी थालेपछि युनाइटेड मिसनका तर्फबाट प्रतिनिधि लोकेन्द्रसिंह बिष्ट सर्वाेच्च पुगे ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलाशले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएसँगै चौधरीको खेलोमेलो रोकिएको छ । अहिले कम्पनी बन्द छ । तर, त्यहाँ कार्यरत १ सय ३८ जना मजदुरले २ करोडभन्दा बढी सञ्चित रकम तथा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।