काठमाडौंमा गुपचुप पाक्दै छ अर्को ठूलो काण्ड

आर्थिक मन्दी छाएको र अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको मौका छोप्दै जग्गा कारोबारी, रियल इस्टेट कम्पनी मालिक, ठूला उद्योग तथा कलकारखानाका मालिकहरूले नयाँ खेल शुरु गरेका छन् । सोहीअन्तर्गत एउटा ‘महत्वपूर्ण’ फाइल गुपचुप रुपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी संसदबाट पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित प्रस्ताव पारित गराउने चलखेल भएको पाइएको छ । राजधानीमा कायम ३० रोपनीको हदम्यादलाई ५० र तराईको ११ बिघालाई २० बनाउन सचिवसमेत सरुवा गरेर ल्याइसकिएको छ ।’

‘गोप्य रूपमा भूमिमाथिको हदबन्दी हटाउन मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसक्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) हेरफेर गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकिएको छ । यसमा करोडको होइन, अर्बौंको चलखेल भएको छ ।’ विद्यमान व्यवस्थामा तराई, मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम छ । योबाहेक घरबारीको निम्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारले तराईमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, उद्योग एवं कलकारखाना सञ्चालनको हकमा उक्त हदबन्दी लागू हुँदैन । अहिले त्यसरी उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्ने नाममा लिइएको जग्गालाई कारखाना बन्द गरेर हदबन्दीभित्र पार्दै घर, घडेरीको निम्ति बेच्ने, कोलोनी बनाउने, रियल इस्टेट खोल्ने उद्देश्यले काम अघि बढेको स्रोतले बताएको छ । भूमिसुधार सचिव गोकर्णमणि दवाडी यसको मुख्य सहजकर्ता र डिजाइनकर्ताको रूपमा देखिएका छन् । सहसचिव कुमार दाहालले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि सचिव दवाडीले नै अर्का सहसचिवलाई विश्वासमा लिएको बुझिएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘पैसावाल भनिएकाजति सबै यसको पछाडि दौडिएका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता र प्रशासनको उपल्ला तहकाहरू मिलेका छन् ।’ भूमिसम्बन्धी एक जना विश्लेषकका अनुसार रैथाने सर्वसाधारणसँग समेत राजधानीमा पछिल्लो समय तीन रोपनीभन्दा बढी जमिन छैन । तर व्यवसायीहरूको नाममा उद्योगको निम्ति किनिएको जग्गा पहाड र उपत्यकामा सयौं रोपनी, तराईमा पचासौं बिघा पुगेको छ ।

अहिले त्यही जग्गा घडेरी, हाउजिङ र प्लटिङको नाममा बेच्ने योजना बुनिएको र हदबन्दीको सीमा हटाउन गिरोह नै लागेको हो । यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटेर कुरा भइसकेको पनि बताइन्छ । पछिल्लो रोडम्यापअनुसार यी सबै काम सकाउँदा झापास्थित गिरीबन्धु टि इष्टेटमाथि लागेको हदबन्दी पनि स्वतः फुक्नेछ । ऐन संशोधनको प्रस्तावित धेरै बुँदामध्ये एक ठाउँमा ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रत्याभूति भएमा एक पटकलाई ती जग्गा बेचबिखन गर्न पाइने’ भनेर लेखिएको छ ।

भोलिको दिनमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न नपर्ने, हाललाई जग्गा बिक्री गरेर मालामाल हुन पाइने व्यवसायीहरूको योजना हो । अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको मौका छोपी यही गर्न उपयुक्त सचिवको रूपमा दवाडीलाई निर्वाचन आयोगबाट ल्याइएको रहस्य पनि खुलेको छ । सचिवभन्दा मुनिका सहसचिव दाहालले ‘यस्तो काम गर्दिन’ भनेपछि सहसचिव गणेश भट्टमार्फत् फाइल अघि बढाइएको छ । सचिवले सेटिङमा भट्टको हस्ताक्षर गराएर फाइल अघि बढाए पनि कानुनतः उनले त्यसो गर्न नमिल्नुपर्ने हो ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘भट्टले योजना हेर्छन् भने दाहालचाहिँ जग्गा प्रशासनका सहसचिव हुन् । यो फाइल नितान्त जग्गा प्रशासनबाट अघि बढ्नुपर्ने हो, योजनाबाट होइन ।’ कुमार खेलकुद मन्त्रालयबाट यता हाजिर भएकै दिन अर्को महाशाखाका सहसचिवबाट काम गराइएको देखिएको छ । उनले नयाँ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना भएको छ भने भट्ट रैथाने हुन् । मन्त्रालयको जिम्मा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीकोमा छ ।

उनका श्रीमान् रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षकबाट अध्यक्ष बनेका छन् । मिसन ८४ को निम्ति पार्टी सञ्चालन गर्न रकमको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा मन्त्री दम्पती पनि देखिन्छ । त्यसैले हदबन्दी हटाउने खेल करोडमा नभएर अर्बौंमा रहेको सहजै अनुमान लगाइएको हो । यसरी सरकार स्वयंले आगामी केही दशकभित्र नेपालका शहरी क्षेत्रमा चार आना र केही कठ्ठा जग्गा हुने सर्वसाधारणको अस्तित्व लोप हुने अवस्था बनाउँदै लगेको छ ।

उनै विश्लेषक भन्छन्, ‘सरकारले विद्यमान हदबन्दीलाई कायम नराख्ने हो भने आगामी ५० वर्षपछि राजधानी र ठूला शहरमा सर्वसाधारणको चार आना जग्गा पनि हुने अवस्था छैन । अहिले नै धेरै वटा घर र जग्गा ओगटेर ठूला मल, कोलोनी बनाइएको छ । भूमाफियाहरूको योजनाअनुसार हदबन्दी हटाउँदा कालान्तरमा राम्रा जग्गा सबै व्यापारीको नाममा हुने निश्चित छ । त्यसपछि ठूला व्यवसायीको अगाडि जनता ‘दास’ मा परिणत हुनेछन् । यो खेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत टाट पल्टाउन सक्छ । 

रियल इष्टेट क्षेत्रलाई उकास्ने नाममा बैंकले धितो लिलाम गर्ने जग्गामासमेत हदबन्दीको सीमा लगाउन प्रस्ताव गरिएकाले उक्त अवस्थाको अनुमान लगाइएको हो । स्रोत भन्छ, ‘प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिलाम भएको अवस्थामा स्वतः सरकारी हुनेछ । यसले बैंकको कर्जा उठ्दैन र गैरबैंक सम्पत्तिमा परिणत भएका ती जग्गाका कारण कालान्तरमा अधिकांश बैंक डुब्ने खतरा छ ।’