सूर्य नेपाललाई फरक कानुन हो र श्रीमान् !

के अदालत र कानुन भनेको देखाउन वा निम्सरा वर्गका लागि मात्र हो ? निर्देशिकाले नै निषेधित गरेको एउटा व्यापारी कम्पनीलाई प्रायोजक बनाएर पर्यटकीय नगरी पोखरामा ३ दिनसम्म बुद्धिजीवी, सेलिब्रिटी, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्रीहरूबीच एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ४ फागुनबाट शुरु भएको साहित्यिक महोत्सव सोमबारबाट समापन भएको छ । ५८ सेसनसहित चलेको ११औँ संस्करणको मुख्य प्रायोजक थियो सूर्य नेपाल । र, यसको आयोजना गरेको हो, बुकवर्म फाउन्डेसन । जबकि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन वा कुनै पनि प्रायोजन गर्न निषेध लगाएको छ निर्देशिकाले ।

कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ र अल्कोहलिक पदार्थको विज्ञापन, प्रचार प्रसारलाई ऐनद्वारा बर्जित छ । सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन रेडियो, एफएम, टेलिभजिनका अलावा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन वा प्रशारण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तर, निरज भारीहरूलाई यस्ता ऐनले छुँदैन ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को दफा ४० ले उत्पादकलगायत कसैले पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यसको लोगो, संकेत, चिह्न, कुनैपनि तरिकाबाट प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम प्रायोजन गर्न पाउँदैन भन्छ तर चुरोट उत्पादक रवि  केसीहरुको सूर्य नेपाललाई त्यस्ता ऐन/नियम कानुनले केही छुँदैन । अधिवक्ता ज्योति बानियाँ मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै रूपबाट पनि प्रवद्र्धन, प्रोत्साहन गर्न नपाइने बताउँछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले यससम्बन्धमा आदेश नै गरेको छ ।

मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुका कारण प्रत्येक मीनेटमा ९ जनाको ज्यान गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता वस्तुको प्रायोजनमा कार्यक्रम गर्नु कानुनविपरीत भएको उनको तर्क छ । सूर्य नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमले उक्त कार्यक्रम प्रायोजन गरेको जवाफ दिएको छ जबकि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम २२ को उपनियम १ र २ मा भनिएको छ, ‘सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था, मदरसा, नाट्यशाला, धार्मिक प्रवचन, सत्सँग, स्वास्थ्य संस्था आदिलाई आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक, संरचनागत तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको सहयोग उत्पादकलगायतले प्रदान गर्न पाउनेछैन ।

कसैले पनि उत्पादकलगायतले प्रदान गर्ने आर्थिक, भौतिक र संरचनागत सहयोग ग्रहण गर्न पाउनेछैन र उत्पादकलगायतले पनि यस्तो सहयोग गर्न पाउनेछैन ।’ हेर्न बाँकी छ, यसरी कानुनको बर्खिलापमा अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने निरज भारी र सूर्य नेपाललाई के कारबाही हुन्छ ?