अख्तियारलाई आयो समात्ने अर्काे अवसर

नेपाल आयल निगमले सात वर्षअघि उपत्यका बाहिर खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनतिर २०७३ सालमा खरिद गरिएको झण्डै ६० बिघा जग्गामा पचासौँ करोड अनियमितता भएको समाचार पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको हो । तर, झापामा खरिद गरिएको जग्गामा भनिएबमोजिम क्षेत्रफल नभएको, एउटै जग्गाको दोहोरो लालपुर्जा बनाइएको र दोहोरो भुक्तानी गरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।  

यसअघि सस्तो दरमा किनिएका जग्गालाई धेरै गुणा महँगो देखाएर सरकारी कोष अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपाल खड्कामाथि भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर, खरिद गरिएको भनिएको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा भए/नभएको सम्बन्धमा कसैले चासो देखाएका थिएनन् । त्यतिबेला जग्गा खरिदको निम्ति २ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याइयो । निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन बनाइने पूर्वाधारको नाममा चार स्थानमा जग्गा किनिएको थियो ।

निगमले झापामा किनेको कुल २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा विभिन्न २० वटा कित्तामा उल्लेख छ । साविक दुहगढी गाउँपालिका–३ र हाल भद्रपुर नगरपालिका–१३ मा रहेको उक्त जग्गामध्ये विभिन्न कित्ता दोहोरो देखिन आएको बताइन्छ । हालै गरिएको हालसाविकबाट जम्मा २२ बिघा जग्गा कायम देखिन आएको नापी कार्यालय, झापा स्रोतले जनाएको छ । खरिद गर्ने क्रममा दोहोरो लालपुर्जाको आधारमा भुक्तानी भएको छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार कित्ता नम्बर ७७६ र ५२४ को बीचमा, कित्ता नम्बर १२६१, १२६२, ७७०, ३०६, ६१७, ७०६ मा दोहोरो जग्गा कायम गरिएको हो । ती सबै जग्गा खरिदको निम्ति निगमले २०७४ जेठमा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निरोजकुमार थपलियालाई भुक्तानी दिएको थियो । यसअघि संसदीय समितिले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ १६ मा जिल्ला नापी कार्यालय, झापाको भनाइ लेखिएको छ, ‘जग्गा कारोवार गर्दा नापी नगरिएको हुँदा वास्तविक क्षेत्रफल निगमले खरिद गरेको क्षेत्रफलभन्दा कम हुन सक्ने ।’