उल्टो भूमि कब्जा

ललिता निवास काण्डले पनि झुरै गरिदियो । यो काण्ड साँच्चै किन उठाएको हो र उठाएर के गर्न खोजेको हो, त्यो भन्न सकिने अवस्थै छैन । वास्तवमा सरकारले भन्ने नीति र गर्ने नीति फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ललिता निवासको यो काण्डबाट पनि थाहा हुन्छ ।

ललिता निवास नामको जति पनि जग्गा थियो, त्यो जम्मै विभिन्न मानिसले किनेर होस् वा ढाँटेर होस् वा ठगेर होस्, आ–आफ्नो नाममा ल्याइसकेको अवस्था हो । तर, अहिले सरकारले जम्मै जग्गा कब्जा गरेर आफ्नै नाममा ल्याउने निर्णय पो गर्न थालेछ बा । के गरेको यो ? जग्गा जमिनबारे सरकारको स्पष्टै नीति छ, देशमा कसैलाई पनि भूमिहीन बनाइनेछैन ।

जोसँग एक टुक्रा पनि जग्गा छैन, उसलाई सरकारले जग्गा दिनेछ । सुकुम्बासीहरूलाई समेत जग्गा दिने भनेर भूमि आयोग गठन गरेको छ । एकातिर जग्गा नभएकालाई जग्गा दिने भनेर भूमि आयोग गठन गर्ने, अनि अर्कोतिर जग्गा भएकाहरूको जग्गासमेत फिर्ता लिने ? के नीति हो यो ? भन्ने बेला जग्गा दिन्छु भन्ने । व्यवहारमा चाहिँ भएकै जग्गा कब्जा गर्ने ? भूमिहीनलाई जग्गा दिने भन्ने सरकारकै नीति होइन ? यस्तो नीति बनाउने सरकारले भएकै जग्गासमेत फिर्ता लिएर मान्छेलाई भूमिहीन बनाउन मिल्छ ? भनाइ र गराइमा फरक भएन र भन्या ?