कांग्रेस र कम्युनिष्टमा अब के नै रह्यो र भिन्नता !

एउटै भनाइले गत हप्ता गोदावरीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पाईपाई खर्च बर्बाद गरेको पाइएको छ ।

मञ्च सजावटदेखि आयोजनासम्मका सबै कामको अन्त्यमा सभापति शेरबहादुर देउवाको समापन मन्तव्यलाई गहिरो ढंगले बुझ्ने हो भने यो बर्बादीलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसो त महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङको प्रस्तावले जतिसुकै चर्चा पाए पनि सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिले ती सबै कुरालाई किनारा लगाएको देखिन्छ । कांग्रेसको यो कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनभन्दा भिन्न थिएन ।

किनभने महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू अन्तिम निक्र्यौल गर्ने अधिकार प्रतिनिधिहरुको हातबाट खोसिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रस्तावसम्म त राख्ने तर पछि पारित गर्ने जिम्मेवारी अन्य कुनै समिति वा कमिटीलाई दिने गरिन्छ । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता त प्रस्तावमाथि के निर्णय भयो भन्ने विषयमा सचेत हुन्छन् र त्यसबारे प्रश्न पनि गर्छन् ।

अनि त्यसै विषयमा रडाको मच्चिएर पार्टी विभाजित हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि यसैको सिको गर्न थालेजस्तो छ । कांग्रेसको दस्तावेजमा जे उल्लेख भए पनि महाधिवेशन सकिएपछि ती सबै पानीका फोकाझैँ बन्छन् र निर्णयहरु कहिल्यै अध्ययनको विषय हुँदैनन् भन्ने तथ्य शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिले स्थापित गरेको छ । उनले ‘यी सबै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा लगिने र त्यहाँबाट पारित गरेबमोजिम हुने’ भनेर बैठक समापन गरेका छन् ।

हालै च्यासलमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको सातौं पूर्ण बैठकमा पनि विभिन्न विषय र प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्न आठ समिति बनाइएकोमा ‘सबै विषयको अन्तिम टुंगो सचिवालय बैठकबाट गरिनेछ’ भनेर जनवादी केन्द्रीयता लादिएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भन्ने उल्लेख छ । उता केन्द्रीय समितिमा एकल बहुमत सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरको रहेको छ ।

त्यसैले गगन हुन्, विश्वप्रकाश, धनराज वा अरु कसैद्वारा प्रस्तुत शब्द भण्डारको कुनै अर्थ छैन । तिनका प्रस्ताव फगत प्रोपोगान्डा मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित भएको छ । कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दलको महाधिवेशनमा राखिने प्रस्तावको अन्तिम निर्णयकर्ता भनेका सभापति÷अध्यक्ष नै हुन् । तिनले जे बोल्छन्, त्यही नै लागु हुन्छ र सबैतिर दलमा त्यस्तो हुँदै आएको छ ।

त्यसैले यो मामिलामा अब कांग्रेस र कम्युनिष्ट एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्दा फरक नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यिनका महाधिवेशन विचार, मन्थनमा कम, नेतृत्वको चयनमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णयको मुख्य निकाय भनेको महाधिवेशन वा महासमिति बैठक नै हो । तर, यसपटक यो व्यवस्थाको आत्मसात हुन सकेको पाइएन । प्रचारबाजीको लागि त यस्ता प्लेटफर्मलाई केही नेताले उपयोगमा ल्याएका छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिपक्षको उपस्थिति हो । दलभित्रै वा बाहिरको लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्नमा प्रतिपक्षको भूमिका अहम हुन्छ । तर यहाँ त लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूमैं यस्तो चरित्र हावी छ कि त्यसलाई लोकतन्त्रभन्दा कहिलेकाहीँ त बाघको छाला ओढेर स्यालको रजाइँ भन्ने उखान सम्झनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ साँचो लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि दलहरूले आफ्नै विधानलाई इमान्दारीसाथ लागू गर्ने भरसक प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।