गठबन्धन भत्कनेवारे जनआस्थाले ब्रेक गरेको त्यो समाचार

आइतबार बिहानसम्म पनि 'मैं हुँ' भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकास हुँदैछ भन्ने चाल पाएनन् । नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पहिलो पुस्ताकै नेताहरु समेत सत्ता समीकरण फेरबदलबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थिए । 

अघिल्लो अंकमै वाम गठबन्धन बन्दै गरेको सामाग्री सम्प्रेषण गरेकाले त्यसबारे थप तथ्य खोज्नुपर्ने थियो । तर,हामीले कुराकानी गरेका प्राय: सबैजसो नेताहरु गठबन्धन कायमै रहनेमा ढुक्क देखिन्थे । सोमबार बिहान पुरानो गठबन्धनको बैठक स्थगित भैसक्दासम्म पनि नेताहरु दावी गर्दै थिए -प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिन कांग्रेसमाथि दबाब बढाउनु भएको होला,त्यसैका कारण गठबन्धन टुट्दैन । 

तर,घटनाक्रम भने उनीहरुका दावीविपरित विकास हुँदै थियो । सोमबार साँझ आठ बुँदे सहमति नै सार्वजनिक भयो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएर एमाले-माओवादीसहितको चार दलीय गठबन्धन औपचारिकरुपमा घोषणा भयो । राजनीतिक दलका ठूलै नेताहरु समेत सूचनाको पहुँचमा कमजोर रहेको उदाहरण समेत हो यो घटना । 

"लुकेका र लुकाइएका सूचना बाहिर ल्याएर पहिले नै सम्भावित परिस्थिति देखाइदिने भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै आएको जनआस्था पुन: एकपटक प्रमाणित भएको छ । "

जबकि जनआस्था साप्ताहिकको फागुन १६ बुधबारको अंकमा नयाँ गठबन्धन बन्दै गरेको समाचार प्रकाशित थियो । 'मिल्नै लागेका हुन् त एमाले र माओवादी' शीर्षकको उक्त समाचारमा भित्रभित्रै वाम गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको र त्यसले छिट्टै आकार लिने तथ्यसहितको प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

'पाँच महिनादेखि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन गर्ने भित्री प्रयास भैरहेको' भनी अहिले समाचार लेखिरहेका ठूला मिडियाहरुले अनुमानसमेत नगरेको उक्त सामाग्री जनआस्थामा प्रकाशित भएको हो । कतिपयले समाचारलाई लिएर हल्का टिप्पणी पनि नगरेका होइनन्,तर त्यसको ठ्याक्कै पाँच दिनमै हाम्रो सूचना सत्य सावित भयो ।  

लुकेका र लुकाइएका सूचना बाहिर ल्याएर पहिले नै सम्भावित परिस्थिति देखाइदिने भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै आएको जनआस्था पुन: एकपटक प्रमाणित भएको छ ।  

यस्तो थियो जनआस्थामा प्रकाशित समाचार :

निश्चित उद्देश्यका लागि समान बिचार बोक्ने दलबीच दीर्घकालीन सोचसाथ गठबन्धन हुनुलाई राजनीतिमा सामान्य मानिन्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ तर, नेपालको सन्दर्भमा भने गठबन्धनलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिँदा यसबीच बनेका कुनै पनि गठबन्धनले स्थायित्व पाउन सकेन । फलतः गठबन्धन बन्ने र भत्किने प्रक्रियाबाट आजसम्म राजनीति गुज्रिँदै आएको छ । 

०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति शुरु भएको हो । संविधान घोषणालगत्तै कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने त्यसबेलाका प्रमुख तीन पार्टीबीच सहमति थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन तयार नभएपछि गठबन्धन भत्कियो । त्यसपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिसहित माओवादीको समर्थनमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ओलीले पनि सहमतिअनुसार सरकार नछोडेपछि माओवादी र कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन गरे, र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लनुभयो । 

फेरि ०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई फरक धारको नेतृत्व गर्ने यी दुई दलबीचको सहकार्य जनताबाट समेत अनुमोदित हुँदा झण्डै दुई तिहाइ जनमतको नेतृत्व गर्दै ओली दोस्रो पटक सत्तामा पुग्नुभयो । तर, नेताहरूका आन्तरिक किचलोको कारण नेकपा विभाजित हुँदै वामपन्थी सरकार ढलेर सत्ता कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । 

गत निर्वाचनमा कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेर लगत्तै एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु गठबन्धन बन्ने र टुट्ने श्रृंखलाकै निरन्तरता थियो । तर, यसपटक पनि एमाले–माओवादी सहकार्य लामो समय टिकेन । पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा उभिएर हात हल्लाउनुभएका प्रचण्ड पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभयो ।

त्यसयता यही गठबन्धन कायम त छ तर आन्तरिक अविश्वास र घात–प्रतिघातका क्रम भने रोकिएको छैन । यसबीचमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले–माओवादी नेताहरूको बाक्लिँदो भेटघाटले नयाँ समीकरणको चर्चा शुरु भएको छ ।
 
कांग्रेस महासमिति बैठकमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा भएको गोप्य भेटघाटलाई वाम एकताको पहलका रूपमा कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनताका कोशी प्रदेशको परिणामले गठबन्धनमा अविश्वास बढेका बेला कांग्रेस बैठकमा गठबन्धनविरोधी मतले महत्व पाउनु र केन्द्रीय समिति बैठक छोडेर ओली प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुग्नु संयोग मात्र हो या त्यसको राजनीतिक अर्थ पनि छ ? 

दुई नेताबीच ‘वान टु वान’ भेटघाटमा भएका छलफलका विषय औपचारिक रूपमा बाहिर आएको त छैन । तर, पार्टी बैठकमा ‘वाम गठबन्धन बोल्ने हैन, गर्ने हो’ भनेलगत्तै ओली प्रधानमन्त्री भेट्न जानुको गहिरो राजनीतिक अर्थ रहने वाम एकताका पक्षधर नेताहरूको बुझाइ छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई संबोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफू वाम एकताको विपक्षमा नरहेको स्पष्टीकरणसमेत दिनुभएको थियो । 

उहाँले भन्नुभएको थियो – ‘कतिपय कमरेडले हाम्रै अध्यक्ष वाम एकताको विपक्षमा हो कि भनेर शंका गर्नुहुन्छ । हामी कहाँ वाम एकताको विरोधी हो ? मैले नै माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भनेको हैन ?’ 

त्यसक्रममा उहाँले पहिले पार्टी बलियो बनाएर मात्रै गठबन्धन गर्ने सूत्रसमेत बैठकमा सुनाउनुभयो । भन्नुभयो– अहिले नै गठबन्धन गर्ने भन्यो भने पार्टीमा मान्छेहरू आउँदैनन् । त्यसकारण पहिले हामी बलियो हुनुपर्छ अनि बल्ल गठबन्धन गर्ने हो । 

वाम एकताको पक्षमा पार्टीभित्र लबिङ गर्दै आएका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसंगको हालैको एक भेटमा पनि ओलीले ’गठबन्धन गर्ने हो,भन्ने हैन’ भनेको सन्दर्भ एमालेका एक पदाधिकारीले सुनाए । उनका अनुसार अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा पिएसले निकटहरूसँग सो कुरा खुलाएका हुन् ।

बालकोट– बालुवाटारबीच उडिरहेका यी बेलुन

के राष्ट्रिय राजनीति अर्कोखाले समीकरण वा सहकार्यतर्फ अग्रसर छ ? बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म देखिने अचम्म–अचम्मका दूतहरूको सल्बलाहटले भन्दैछ, ‘भित्रभित्रै केही न केही त अवश्य नै पाक्दै छ !’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जन्मदिन (फागुन ११) मा देखिएको दृश्यले त्यस्तो संकेत गरेको हो । अघिल्लो दिन बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अघिपछि गरेर पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै सीधै बालकोट पुगे । यतिबेला बिहानको १० बजेको थियो । ती दुईको अध्यक्ष ओलीसँग पालैपालो भेट भयो । लगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी बालकोटमा देखिए । प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात मानिने बैरागी उहाँसँगको सल्लाहबिना प्रतिपक्षी दलका नेताको घरमा पक्कै गएका थिएनन् । उनको पनि ओलीसँग त्यसरी नै मज्जैले कुरा भयो, जसरी त्यसअघि रवि र कृष्णज्वालासँग भएको थियो । जन्मदिनको शुभकामना मात्रै त गोप्यमा दिनु, लिनुपर्ने थिएन । तर, केही भेट गोप्य रुपमा चलिरहेका थिए । अरु केक वा अन्य उपहार बोकेर ओलीलाई शुभकामना दिन पुगिरहँदा राति १० बजे बालकोटबाट फर्किरहेकी थिइन्, सुसन कर्माचार्य । उनी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकी सहयोगी हुन् । उनले पनि केही बेर ओलीसँग भलाकुसारी गरिन् । 

संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले विवादित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरिरहेको छ । यसमध्ये बालकुमारी घटनामा भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला हैन, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दोषी हुन् भनेर कुरा उठाउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । तर, उनलाई नाराबाजीकै बीच आइतबार संसदमा आफ्नो कुरा राख्न दिइयो । विवादित भनिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले केही भन्न खोज्दा कार्यसूचीबाटै नाम हटाउन माग गरियो । यो घटनासँग बालकोट कनेक्सनले कत्तिको काम ग¥यो, भविष्यमा खुलासा हुँदै जाला ।

नेपाली कांग्रेसको गोदावरी महासमितिमा पार्टी वाम गठबन्धनको सरकारबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाइन बलियोसँग अगाडि आउनु, कांग्रेसकै कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनुजस्ता कारण अब कांग्रेसलाई ‘चेक’ गर्नुपर्ने, अर्थात् तर्साउनुपर्ने भएर पो हो कि, प्रचण्ड यसखाले अभ्यासमा लाग्नुभएको ? राजनीतिकबृत्तमा यो कोणबाट पनि चर्चा चलिरहेका छन् । अर्कातिर, दिमाग खियाउन नथाक्ने ओलीका हिसावकितावको पनि मज्जैले चर्चा हुने गरेको छ । उहाँले कृष्ण सिटौलालाई रोक्नका निम्ति ०७४ मा झैं ०७९ कै निर्वाचनमा समेत राजेन्द्र लिङ्देनको साथ लिनुभयो । राष्ट्रियसभामा सिटौलालाई रोक्न लिङ्देनकै पार्टीका उद्धव पौडेललाई अगाडि सार्नुभयो । तर, सिटौलाले जितेपछि उनी राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा करिव करिव पक्कापक्की भएका छन् । यो स्थितिमा उनलाई २९ गते हुने चुनावबाट अध्यक्षमा रोक्न सकियो भने गठबन्धनमा पनि हलचल हुन्छ । त्यसैले प्रचण्डलाई निःशर्त विश्वासको मत दिँदै राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीको उम्मेदवार भए सर्वसम्मत बनाइदिने गरी ओली अगाडि बढ्नुभएको अनुमान छ । यदि त्यस्तो भयो भने माओवादीले हालकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई राजीनामा दिन लगाएर अध्यक्ष बनाउन सक्छ । किनभने, एउटै दलको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्भव हुँदैन । यसरी सिटौलालाई रोक्न सक्दा ओलीको इगोले निरन्तरता पाउने स्थिति छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डसँग अब १० महिनाको समय बाँकी छ । अहिले हटाउन चाहँदा पनि कांग्रेसले सक्दैन । त्यसैले प्रचण्ड डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । मन्त्रीहरू हेरफेर गरौं भन्दा देउवाले मानिरहनुभएको छैन । ‘मैले दुई वर्षलाई भनेर पठाएको छु, चेञ्ज गर्न सक्दिनँ यार’ भनी टार्दै हुनुहुन्छ । यस्तो बेला आफूखुशी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने र कांग्रेससँग नयाँ नाम माग्ने प्रधानमन्त्रीको योजना हुनसक्छ । त्यो स्थितिमा सोधखोज नै नगरी नयाँ नाम मागियो भन्ने नाममा सत्ता गठबन्धनलाई कांग्रेसबाहेकको बनाएर अगाडि बढ्ने दाऊ पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  

मन्त्री थरीथरीका

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कष्टमै पार्ने तीन मन्त्री हुन्, अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र । धमाधम रुसी सेनामा भर्ना हुन गएका नेपाली रोक्नुपर्नेमा कुनै मतलब नराखी भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको रायसिना संवादमा भाग लिन गतहप्ता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अयोध्या पुगे मात्रै हैन, केही लाजमर्दा काम गरेर चर्चामा आए । त्यहाँ विभिन्न मुलुकका विदेश मन्त्रीको बैठक थियो, जम्मा ५० मीनेटको । तर, उनी पुगे, तीन दिनअघि परिवारसहित । त्यसमाथि इस्टोनिया, लिथुआनियाजस्ता नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध नराखेका मुलुकका विदेश मन्त्रीसँग फोटो खिचेर चर्चा बटुल्न खोजे । अयोध्याको राममन्दिर उद्घाटनमा गृहमन्त्रीको सहयोगीसँगै पहिले पत्नीलाई पठाए फेरि आफैँ गए ।