कोठैमा लुकेर बस्नु कतिञ्जेल

अपराधी विदेशिएपछि प्रहरीले पाउने दुःख अचम्मका छन् । बाल यौन दुराचारको मुद्दा खेपेर अमेरिका पुगेका क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई उपस्थित गराउन प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गर्‍यो  ।

उनी क्रिकेट खेलाडी, अर्थात पब्लिक फिगर भएका कारण सहजै चिनिने भए । त्यसमाथि यौन दुराचारजस्ता मामिलामा पश्चिमा मुलुक अलिक कडै ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसैले अमेरिकी प्रहरीको सहयोगमै समातिएर नेपाल पठाइए । तर, रवि लामिछानेसँगको मिलेमतोमा अर्बौंको सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जिबी राई अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । उनका विरुद्ध प्रहरीले रेडकर्नर नोटिश जारी गरिसकेको छ ।

उनी मलेसियामा छन् भन्ने सूचनाका आधारमा पत्राचार पनि भएको छ । तर, मान्छे फेला परेका छैनन् । अब उनले विमानस्थल वा अन्यत्र आफ्ना पहिचान खुल्ने कागजात प्रयोग गरे भने समातिन्छन् । कोठैमा लुकिरहे केही समय बच्न सक्लान् । 

एशियाली मुलुक र युरोपेली मुलुकबाट अपराधी ल्याउने कुरा फरक हुन्छ । जस्तो कि, गायिका कोमल वलीलाई विभिन्न किसिमका चारित्रिक लाञ्छना लगाउने मान्छे लण्डनमा देखिँदा पक्राउ गर्न सकिएन । किनभने, उताबाट सुपुर्दगी सन्धि खोजियो । पश्चिमाहरु मानवअधिकारका मामिलामा कडा भएका कारण सबै विधि खोज्छन् । एशियाली देशमा जापानबाट मान्छे ल्याउन गाह्रो हो ।

त्यहाँ पनि मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुपुर्दगी सन्धिबिना मानिस पक्राउ गरेर अर्को देशमा पठाउने व्यवस्था छैन । तर, अन्य एशियाली मुलुकका हकमा जुन देशसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ, त्यहाँबाट सजिलोसँग अपराधी ल्याउन सकिने अनुभव छ । सुपुर्दगी सन्धिअनुसार मानिस ल्याउनुपर्ने भयो भने सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्छ, त्यसले कानुन मन्त्रालय र आफ्नो देशको अदालतमा पठाएर न्यायाधीशबाट निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ ।

सिभिल बैंक ठगीमा अमेरिका पुगेका पवन कार्की त्यहीँको नागरिक भइसकेका कारण पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । मलेसियाले भने राहदानीको वैधानिकताका आधारमा मान्छे उपस्थित गराइदिनसक्छ । राहदानी रद्ध गरिदिए मान्छे ल्याउन सजिलो हुन्छ । राहदानी रद्ध गरेको कुरा सिष्टममा हालिहाल्नुपर्छ र डिएक्टिभेट भएपछि यात्रा गर्न सक्दैन । 

उता, चौधरी दाजुभाइको मिलेमतो रहेको बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा मालपोतले अहिलेसम्म निर्णय गरेर पठाएको छैन । जग्गा सरकारीकरण भएपछि बल्ल मुद्दा अगाडि सर्छ । त्यो कुरा मालपोत र अदालतले छुट्टयाउनुपर्छ ।