लघुवित्त, सहकारी र आन्दोलनका अन्तर्य

मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले एनआइसी एसियालगायतका बैंक डुबाएर आफू नेता बन्ने रणनीति लिएको देखिँदैछ । आफ्नो ऋण तिर्न नपर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि लघुवित्तपीडितको नाममा झुण्ड खडा गर्ने र सरकारमाथि दबाब दिने रणनीति अपनाएको दाबी गरिएको छ । आफूले अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने अनि तिर्न पर्ने बेलामा बखडा झिक्दै लघुवित्तबाट बिना धितो ऋण लिनेहरूलाई उकासेको प्रष्ट छ ।

ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ, सबै ऋण मिनाहा गर्ने चलन कतै छैन । उनले विभिन्न बैंकबाट लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) को आधारमा ऋण झिकी बिर्तामोडमा बिएण्डसी अस्पताल र कलेज भवन निर्माण गरेका छन् । ऋण र ब्याज पुँजीकृत हुँदै गएको अवस्था छ । एलओआईको शर्तमुताविक कलेज सञ्चालन नहुञ्जेलसम्म ऋणको किस्ता र ब्याज पनि बुझाउनु पर्दैन । त्यसैले उनी ढुक्कैसँग लघुवित्त आन्दोलन खडा गरी आफ्नो ऋण पनि मिनाहा गर्ने दाउमा लागेको दाबी केही स्रोतले गरेको छ ।

बैंकमा प्रसाईले राखेको घरजग्गाको धितो आउँदो केही वर्षभित्र ऋण तिर्न पर्याप्त नहुने पक्कापक्की छ । उनी एनआईसी बैंकलाई धराशयी बनाएर हिरो बन्ने दाउमा रमाएको देखिन्छ । एनआईसी एशिया धेरै शाखा र ४५ लाख ग्राहक भएको बैंक हो । उक्त बैंक डुबेर ४५ मध्ये १० लाख ग्राहकले मात्र सपोर्ट गर्दा आफू मसिहा बन्न सकिने उनको आकलन छ । प्रसाईंले बैंक डुब्नै लागेको, गाउँ तथा शहरमा भएका शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्ने तयारीमा रहेको र सञ्चालकहरू रकम कुम्ल्याएर भाग्न लागेको जस्ता भाषणबाजी गर्दै आएका छन् । सो बैंकलाई धराशयी बनाएपछि चन्द्र ढकाल नेतृत्वको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई टार्गेट बनाउँछु भन्दै हिँडेको समेत पाइन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा जनता बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ सरेको छ ।

एक विश्लेषकका अनुसार प्रसाईंको यो योजना राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई रेस्क्यू गर्ने नीतिका कारण सफल हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय नीति र अवस्थाको विश्लेषण गर्दै बेलाबेला यस्तो अवस्था आउन नदिन सूक्ष्म निगरानी राख्ने गरेको अवस्था छ । एउटा बैंक खतरामा पर्नेबित्तिकै अरु बैंकलाई पनि असर पर्नसक्ने र राज्यको वित्तीय अवस्था नै डामाडोल हुने भएकाले प्रसाईंले सोचेजस्तो बैंक डुबाउने योजना सफल नहुने नै देखिन्छ । बैंकको ऋणमा दायाँबायाँ हुनेबित्तिकै सतप्रतिशत प्रोभिजन हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनीले तनहुँ हाइड्रोमा लिएको ६ अर्ब रुपैयाँ नतिर्दा पनि बैंक अफ काठमाण्डूलगायतलाई राष्ट्र बैंकले डुब्न दिएन । चिनियाँ ज्ञारेन्टीमा नेपाली बैंकले ती कम्पनीलाई धितो दिएका थिए । चिनियाँ कम्पनी र बैंकले बदमासी गरेपछि नेपाली केही बैंक डुब्ने अवस्था सिर्जना भयो तर राष्ट्र बैंकको रेस्क्यू गर्ने नीतिकै कारण अहिले ती बैंकहरूले चीनमा पनि मुद्दा जितेर रकम असुली प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् ।

एक वित्त विश्लेषकका अनुसार प्रसाईंले भनेजस्तो एनआइसी एशिया र ग्लोबल आईएमईलगायतका बैंकहरू डुब्ने अवस्था पनि छैन । जुनबेला कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक डुबेका थिए, त्यो बेला भए प्रसाईंले भने जस्तो हुने अवस्था आउँथ्यो । अहिले बैंक नैं ‘साहुकार’को रुपमा देखिएको छ । कतिपयले ‘बाउन्सर’ पनि राखेको अवस्था छ । राष्ट्रबैंकले समेत सूक्ष्म रुपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक घाटामा गए पनि पूरै ध्वस्त हुने अवस्था रहन्न ।

एउटा व्यक्ति वा सम्बन्धित रहेको कम्पनी वा उद्योगलाई बैंकले पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ । उदाहरणका लागि ८ अर्बको २० प्रतिशत भनेको १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी लगानी गर्न पाइँदैन । शुरुमा लघुवित्त संस्था ९० वटा मात्रै थिए । विस्तारै सबैजसो बैंकले लघुवित्त कम्पनी खोल्दा संख्या करिब ३ सयको हाराहारीमा पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई बिना धितो जोखिम बढी हुने भएकाले १८ प्रतिशतभन्दा कममा ऋण लगानी गर्न नमिल्ने नीति बनायो । धितो लिएको ऋणमा १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने व्यवस्था भएकाले जोखिम बढी भएको अवस्थाका कारण १८ प्रतिशत कायम गरिएको हो । दुई वर्षअघि भने यो नीतिलाई परिवर्तन गरी लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ब्याजदर घटाउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । लघुवित्तबाट बिनाधितो प्राप्त ऋण बिहे, ब्रतबन्ध भोजभतेर र दारुमा खर्चिएपछि सर्वसाधारण पीडित हुने नै भए ।

ऋण लिँदा शर्तनामामा मञ्जुरी जनाई ल्याप्चे ठोक्ने व्यवस्था छ । वास्तवमा बचत तथा ऋण सहकारी पीडितहरू चैं पीडित हुन् । मिटरब्याज पीडितहरूको पनि केही माग नाजायज देखिन्छ । साउँ फच्छे गरेपछि ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भनिन्छ तर मुलुकी संहितामा समेत १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएर १० लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि ऋण फच्छे गर्न अझै ४ लाख बाँकी छ भनेको अवस्थामा चाहिँ मिटरब्याजीहरू पीडित नै हुन्छन् । सहकारी पीडित भनेका वास्तवमै पीडित हुन् ।

तर सहकारीमा करोडौं रकम डिपोजिट गर्ने कतिपय त भ्रष्टाचारी पनि छन् । उदाहरणका लागि गौतमश्री सहकारी संस्थामा एउटै मान्छेको नाममा ६ करोडसम्म डिपोजिट थियो । ती डिपोजिटर नेपाल सरकारको कमाउ अड्डा मानिने भन्सार, राजश्व र एयरपोर्टमा जागिरे रहेछन् । सहकारीमा पैसा राख्दा कतैबाट पनि खोजतलास नहुने भएपछि गौतमश्रीमा लगेर थुपारेका रहेछन् । यसैगरी लालीगुराँस सहकारीमा  अरबौं रुपैयाँ त्यस्तै अवस्थामा रहेको दाबी स्रोतले गरिएको छ । कान्तिपुर फाइनान्समा पनि त्यस्तै कालो धन रहेको दाबी गरिएको छ ।

वास्तवमा अहिले ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरू चैं कालोधन थुपार्दै सेतो बनाउने संस्थाका रुपमा देखिए । सहकारी पीडित भनेका साना डिपोजिटरहरू हुन् । दिनभर व्यापार व्यवसाय ग¥यो । त्यसबाट केही रकम प्रतिदिन जम्मा ग¥यो । त्यस्तो दुःखले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने अवस्थाका कारण सहकारी संस्थाबाट साना निक्षेपकर्ताहरू वास्तविक रुपमा पीडित बन्न पुगेका हुन् । इच्छाराज तामाङ र सुधिर बस्नेतहरूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा साना साना निक्षेपकर्ता बढी पीडित देखिएका छन् ।

मिटरब्याजीमा परेका दलित र आर्थिक रुपमा विपन्नहरूले विवाह, भोजभतेर जस्ता कामका लागि लिएको ऋण अनुत्पादकका साथै निकै बोझिलो देखिएका छन् । जसको सिरिखुरी सम्पत्ती दुई लाखको छ, उसले दुई लाखै ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने चलनका कारण पनि मिटरब्याजीहरू मारमा परेका देखिन्छन् । लघुवित्तको समस्या ऋण लिने र दिनेहरूको आपसी समझदारीमा सल्टाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसमा राज्यको भूमिका र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिँदैन तर मिटरब्याजीमा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नलिइकन सल्टाउने अवस्था छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई पहिला पैसा फिर्ता गराउने, त्यसपछि ठूलालाई फिर्ता गर्ने वातावरण तयार गरेपछि समस्या सुल्झिँदै जाने अवस्था देखिन्छ । यी काम गर्ने हो भने अहिले देखिएको लघुवित्त, सहकारी र मीटरब्याजी पीडितका समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुन सक्ने अवस्था छ । सहकारीको ठूलो रकम अपचलन गर्ने रवि लामिछाने र बैंकको अर्बाैं रकम ऋण लिई बैंक डुबाउने दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही गर्न नसक्ने तर घुमाईफिराई राष्ट्र बैंकका गभर्नरको थाप्लोमा सबै समस्या थोपर्ने प्रवृत्तिले पार लाग्दैन ।

लघुवित्तको कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूले प्रारम्भमा बिना धितो १५ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने र अधिकतम सीमा १० हजार रुपैयाँ, त्यसपछि ९० हजार थियो । अहिले वृद्धि गरी ३ लाखभन्दा बढी बनाइएको छ । यसो गर्दा धितो चाहिँदैन तर ऋणीमा गलत प्रवृति बस्यो । व्यक्तिलाई नभएर समूहलाई कर्जा दिने नीतिका कारण एउटा मान्छे धेरै समूहमा सहभागी हुने र आफु सदस्य रहेको सबैजसो लघु वित्तमा सहभागी भई बिना धितो ऋण लिने चलन बढ्यो । एकातिरबाट ऋण लिने, अर्काेतिर तिर्ने, अनावश्यक कामकुरामा खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण सदुपयोग नभएको र आर्थिक अवस्था झनै डामाडोल बन्न पुगेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

अहिलेको लघुवित्तको कारोबार ढुकुटी खेलाएजस्तै छ । वैदेशिक ऋण सहयोगमा कृषि विकास बैंकले पनि निम्न वर्गका किसानहरूको आयवृद्धि गर्न यस्तै प्रकारको साना किसान आयोजना शुरु गरेको थियो । त्यसपछि साना किसान बैंकसमेत सञ्चालनमा आयो । यो आयोजनामार्फत बैंकले कृषकहरूलाई खसी, बोका, बंगुर, राँगा भैंसीलगायत चौपाया पाल्न प्रोत्साहित गर्दै बिना धितो ऋण प्रवाह गरिन्थ्यो । त्यस्ता चौपायाको कानमा ट्याग झुण्ड्याइथ्यो । तर, अहिले भने लघुवित्तबाट सर्वसाधारण पीडित नभएर ऋण दुरुपयोग गरेका कारण डुबेका देखिन्छन् । दुर्गा प्रसाईंहरू भने यसैलाई उछालेर आफ्नो रोटी सेक्ने दाउमा लागेका छन् ।