बिजुलीको पैसामा मनोमानी, जथाभावी कर्जा लगानी

सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि गठित उपभोक्ता समितिहरूमा व्यापक बेथिति देखिन थालेको छ । समितिहरूमाथि काम गर्नेभन्दा पनि रकम कुम्ल्याउनेतिर ध्यान दिने गरेको आरोप छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१३, खौलालाकुरीस्थित ‘विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति’ को रकम मनोमानी लगानी गरिएको खुलेको छ । बैंकमा बचत गर्नुपर्ने रकम १८ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरिएको छ । दुई दर्जन बढी स्थानीयलाई समितिले लाखौं रुपैयाँँ कर्जा दिएको छ ।

स्थानीय पार्वती केसी, पदमबहादुर क्षेत्री, कला चालिसे, महेश्वर सुवेदी, अनुकला शर्मा, कुमार दमै, हर्कबहादुर कार्की, ढकबहादुर क्षेत्री, सूर्यप्रसाद पौडेल, जंगबहादुर थापा, आत्मदेवी चालिसे, सन्तोष परियार, कृष्ण दमै, रमेश चालिसे, प्रकाश क्षेत्री, दिवाकर पौडेल, जयबहादुर कार्की, भोजराज शर्मा, पवित्रा शर्मा, सीता पौडेललगायतले समितिबाट कर्जा लिएका छन् । 

जथाभावी कर्जा लगानी गर्दा समितिको रकम जोखिममा परेको छ । यसअघि लाखौं रकम फसे पनि चेत नखुलेको दाबीका साथ स्रोतले भन्यो, ‘समितिको पैसा त्यसरी जथाभावी लगानी गर्न पाइँदैन । बैंकमा लगेर बचत गर्नुपर्छ । ऋणीले त्यो पैसा तिरेनन् भने कसले जिम्मा लिन्छ ? बैंकले कर्जामा लिने ब्याजभन्दा चर्को समितिले लिइरहेको छ ।’ साउन मसान्तसम्म साँवा ब्याजबापत ३० लाख ८१ हजार ७४८ रुपैयाँँ बचत भएको थियो ।

जसमध्ये २९ लाख ९८ हजार ६५२ रुपैयाँँ १८ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गरिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडस्थित एउटा खातामा दुई हजार १९४ र मर्मतसम्भार खातामा ५१ हजार रुपैयाँँ बचत रहेको छ । समितिका पदाधिकारीले खाता रित्याएर सबै पैसा कर्जामा दिएका छन् । चर्को ब्याजमा पनि आफ्नालाई मात्र छानिछानी ऋण दिने गरिएको छ । ‘बैकभन्दा पाँच–६ प्रतिशत बढीमा कर्जा लगानी गरिएको छ । त्यो पनि आफ्नालाई छानिछानी । नाम अप्ठेरो परेकाको, कामचाहिँ आफ्नाको गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । समितिबाट पैसा लिएका कोही कता त कोही कता छन् । सोच्दै नसोची आँखा चिम्लेर पैसा दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

यता, समितिका अध्यक्ष तेजप्रसाद कार्कीले भने स्थानीयलाई दिएको पैसा कानुनविपरीत भएको भन्न नमिल्ने तर्क राखे । उनका अनुसार उपभोक्ताको पैसा उपभोक्तालाई नै लगानी गरिएको हो । अप्ठेरोमा परेकालाई ऋण दिइने गरेको र सो रकम सुरक्षित रहेको उनले सुनाए । समितिको एक रुपैयाँँ पनि हिनामिना नगरेको उनको दाबी छ । ‘समितिमा भएको पैसा उपभोक्ताकै हो । हामीले आपत परेकालाई ब्याजमा दिन्छौं । उहाँहरूले तिरिरहनु पनि भएको छ । यहाँ विद्युत्को धेरै काम हुन्छ । आवश्यक परेको बेला उहाँहरूबाटै उठाएर मर्मतसम्भार गर्छौं । कहिले एमसिबी जल्छ, बनाउनैपर्‍यो । कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउनुपर्‍यो । विद्युत् वितरण केन्द्रलाई पनि बुझाउनुपर्छ’, उनले भने । 

समितिबाट झण्डै ५२० घरधुरीले विद्युत् लिएका छन् । २० युनिटसम्मको मासिक ३० रुपैयाँँ तोकिएको छ । कार्कीका अनुसार हाल समितिमा एक जना कर्मचारी छन् । घरधुरीले तिरेको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नपुग्ने उनको भनाइ छ । समितिले १० वर्षअघि ब्याजमा दिएको लाखौं रुपैयाँँ अहिलेसम्म पनि उठाउन सकेको छैन । एकपटक भोगिसक्दासमेत जोखिममा मोलेरै समितिको रकम पुनः ब्याजमा लगानी गर्नु मूर्खता भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

कसरी फस्यो लाखौं रकम ? 

०६९ सालको कुरा हो, केन्द्रीय योजनामार्फत खौलालाकुरीमा विद्युत्को पोल गाड्ने र तार टाँग्ने काम शुरु भएको थियो । जयदुर्गा इञ्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सो कामका लागि ठेक्का पाएको हो । अन्धकार कुश्माका स्थानीयलाई जसरी भए पनि विद्युत् चाहिएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम गरिदिएन । एकदमै ढिलासुस्ती भएपछि समितिले दबाब दिन थाल्यो । बजेट नभएकाले काम गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले ऋण माग्यो । समितिले पोल गाड्ने र तार टाँग्ने कामका लागि तीन लाख ६४ हजार ४१५ रुपैयाँँ दियो ।

तर, कम्पनीले न काम गर्‍यो न पैसा फिर्ता दियो । कामै नगरिकन कम्पनी सम्पर्कविहिन भएको हो । समितिको लाखौं रुपैयाँँ डुबेको अध्यक्ष कार्की स्वयम् स्वीकार्छन् । सागर लुँइटेल र हेमराज लुँइटेलले सञ्चालन गरेको कन्स्ट्रक्सनले सामान पनि नल्याएको उनले बताए । उनका अनुसार सागर र हेमराज दाजुभाइ हुन् । समितिले निर्माण अलपत्र छोडेपछि स्थानीय नै बिजुली ल्याउन कस्सिएका थिए । ‘जिल्लामा राजनीतिक दलका नेता, समिति, स्थानीयको रोहबरमा पैसा दिइएको हो । काम अलपत्र परेकाले सबैले पैसा दिन सहमति जनाउनुभएको थियो । सागर लुँइटेलले कागज गर्नुभएको छ । हामीले त्यसपछि काम थाल्नुहुन्छ होला भन्ठानेका थियौं, तर उहाँ सम्पर्कविहिन हुनुभयो । पटकपटक सम्पर्कको प्रयास गर्‍यौं, सकेनौं । अनि स्थानीयबाट निर्माण सम्पन्न गर्‍यौं । उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुभएको होइन’, उनले भने । कन्स्ट्रक्सनको खाता रोक्का गर्नका लागि पोखरास्थित विद्युत् कार्यालयको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष कार्कीले सुनाए ।

तर, कार्यालयले असहयोग गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तै, विभिन्न निकायमा निवेदनसमेत दिएको जानकारी दिए । समिति ठेकेदार कम्पनी खोज्दै काठमाडौंसम्म डेलिगेशनसमेत आएको थियो । तर, कुनै उपाय नलागेको उनको गुनासो छ । भन्छन्, ‘कार्यालयले सहयोग गरिदिएको भए पहिले नै कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरिसकेका हुन्थ्यौं । पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायौं तर सुनुवाई भएन । निवेदन दिँदा पनि बेवास्ता गरियो । खाता रोक्का गरिदिन भन्यौं, त्यो पनि भएन ।’ त्यो पनि मान्नुभएन । काम नगर्ने, सम्पर्कमा पनि नआउने । हामीलाई कम्ती त दुःख भएन ।’

यत्रो दुःख खेपेको अनुभव हुँदाहुँदै पनि जथाभावी पैसा लगानी गर्नुलाई ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको’ भन्ने कि अर्कै स्वार्थ जोडिएको मान्ने ? यता, स्थानीयले भने समितिकै पदाधिकारीहरूले कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई लुकाएको आरोप लगाएका छन् । समितिका पदाधिकारीहरूको अहिले पनि कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसँग कुराकानी हुने गरेको आशंका स्थानीयको छ । स्थानीयले कन्स्ट्रक्सनले खाएको पैसाको जिम्मा वडाध्यक्ष वा समितिले लिनुपर्ने माग राखेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘स्थानीयले यो विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, समितिका पदाधिकारीहरू नसुनेझैं गर्छन् । उहाँहरूले कन्स्ट्रक्सनसँग कुनै पनि सम्पर्क नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । त्यतिबेला पोल गाड्ने काम पनि स्थानीयले नै गरे । पैसा दिने बेला दिने अहिले आएर सम्पर्कमा छैनन् भन्न मिल्छ ? त्यो पैसा वडाध्यक्षले हाल्ने हो कि समितिले जिम्मा लिनुपर्छ ।’