अरुको बेडरुममा छिर्नेहरु अभियन्ता हुँदैनन्

पत्रकारिता पेशाबाट युटर्न भएर प्राध्यापनमा हेलिएकी माधवी भट्टले केही समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा काम गरिन् । स्नातक तहका विद्यार्थीको लागि परिवर्तन विकास र सामाजिक स्तरीकरणमा शोध प्रबन्धको पर्यवेक्षण गर्ने, पढाउने र पाठ्यक्रम डिजाइनसम्मका काम गरिन् । ०७६ सालसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरेकी र गोर्खा जिल्ला जन्मथलो भएकी उनी गत निर्वाचनमा गोर्खाबाटै कांग्रेसको उम्मेदवार थिइन् तर प्रचण्डले चितवन छाडेर सोही क्षेत्र रोजेपछि गठबन्धनको चेपुवामा परेर उम्मेदवारी हापिन् । इह्वा वुमन्स युनिभर्सिटी सोल, दक्षिण कोरियाबाट समाजशास्त्रमा पीएच.डी गरेकी उनी द्वन्द्व, शान्ति निर्माण, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण सामाजिक÷लिंग स्तरीकरण र सामाजिक नीतिको विज्ञ मानिन्छिन् । 

– हरि गजुरेल 

० सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधनमा कांग्रेसले किचलो निकाल्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्यो भनिन्छ । खासमा के हो टिआरसी विधेयकको चुरो कुरो ?

– लामो समयदेखि टिआरसी विधेयक सत्ता स्वार्थकेन्द्रित हुँदै आएको छ । आन्तरिक कारण अरु पनि हुन सक्छन् तर बाहिरचाहिँ माफी केन्द्रित आयोग बनाउने दलहरूको उद्देश्य छ । त्यसमा एमालेले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिएको छ । 

० संविधान निर्माण हुनुअगावै टुंग्याइसक्नुुपर्ने यो ऐन कसको स्वार्थका कारण गिजोलिइरहेको हो, बुझ्नुभएको छ ? 

– संक्रमणकालीन न्यायलाई एमाले पार्टीले माओवादी र सो पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई गलाउने, फकाउने, तर्साउने माध्यमको रूपमा लिँदै आयो । उता एमालेलाई बाहिर राख्दा संक्रमणकालीन न्यायको अलावा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई उसले परिचालन गर्छ भन्ने भित्री डर माओवादीका शीर्षस्थ नेतालाई रहिरह्यो । संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेले जहिल्यै स्वार्थको रोटी सेक्ने काम गर्‍यो । टिआरसी नटुंग्याई संविधान जारी हुनु पहिलो त्रुटि भयो ।

० प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र रमेश लेखकले यो विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको, अन्तिम चरणमा कांग्रेस युटर्न हुँदा सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन भयो भनिन्छ । कुरा त्यस्तै हो ? 

– विधेयक जसरी आएको छ त्यसले न त संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछ न पीडितलाई न्याय दिन्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नै प्राप्त गर्छ । 

० कुन आधारमा ? 

– विधेयकले द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बालबालिका अर्थात् बाल सेनाको विषयलाई संबोधन नै गरेको छैन । जबकि टिआरसीमा सयौंको संख्यामा उजुरी परेको छ । टिआरसीले त्यो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नैपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले त्यो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म मुद्दा पुग्छ । थप परिष्कृत वा संशोधन नगरी राजनीतिक सहमतिले मात्र टिआरसी टुंगिन सक्दैन । 

० यही अवस्थामा टिआरसी विधेयक पारित भए के हुन्छ ? 

– संक्रमणकालीन न्याय यति धेरै गिजोलियो कि त्यसमाथि अहिले जसरी राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको छ यसरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगिँदैन र यसको भ्यालिडिटी पनि रहँदैन । अब तदर्थ सरकार गठन गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याएर मात्र अरु राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउनुपर्छ । जो मान्छेलाई बयानमा ल्याउनुपर्नेछ र भोलि दण्डभागी हुन सक्छ, उसैले नेतृत्व गरेर संक्रमणकालीन न्याय कहिल्यै टुंगिँदैन । आफू जोगिन मात्र होइन कि केही पाइन्छ भने अरुलाई जोगाउनका लागि पनि एमालेलगायत दल लागिपरेको देखियो ।

एमालेका केही नेता द्वन्द्वमा जोडिएका देखिँदैनन् तर प्रचण्डलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष छँदै थिए । उसैले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनमा मद्दत गर्नुपर्ने हो तर त्यसका बीचमा बसेर नेकपा एमालेले अझै बढी राजनीति गरिरहेको मलाई फिल हुन्छ । 

० सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट तपाईंहरू बाहिरिनुभएको ४ वर्ष भइसकेको छ । उक्त आयोगको गतिविधि काम कारवाहीबारे के छ टिप्पणी ? 

– पहिलो पटक गठन हुँदा राजनीतिक दलले साधनस्रोत नदिने, नियम कानुन नबनाउने स्थिति थियो । दोश्रो पटक पनि पदाधिकारीले उही र उस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको थियो । अर्काे कुरा आफैं फस्ने डर छ, उहाँहरूमा । संवैधानिकमध्ये सबैभन्दा कम सेवा–सुविधा भएको आयोग हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग । यो आयोग पीडितको रगत र आँशुको जगमा उभिएको हुनाले यसमा सुविधा र पदको महत्वाकांक्षा बोकेका मान्छेलाई नियुक्त गरिनुहुन्न ।

हरेक दिन अंगभंग भएका पीडितहरू, श्रीमान् गुमाएका श्रीमतीहरू, छोरा गुमाएर कोख रित्तो भएका आमाहरू, छोरी गुमाएका बाबुआमा, बाबु आमा गुमाएर बच्चैमा अनाथ भएका बालबालिकाहरूसँग हरेक दिन डिल गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ पदलोलुप पदाधिकारी भए भने झनै समस्या हुन्छ ।

० लामो समय विदेशमा बस्नुभयो । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको मामिलामा नेपालमा मात्र समस्या हो कि अन्य मुलुकको अवस्था पनि हाम्रो जस्तै छ ? 

– द्वन्द्व प्रभावित धेरै देशमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठन गरिएका छन् । कतिका नाम नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग मिल्दो छ भने कतिको फरक छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ विदेशमा पनि यस्ता आयोगले सोचेजति सफलता पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण कोरियामा पनि यस्ता समस्या छन् तर यताभन्दा उता क्षेत्राधिकार अलि फरक छ ।

दक्षिण अफ्रिकामै पनि संक्रमणकालीन न्यायका सबै काम प्र्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन । रुवाण्डा विकासका हिसाबले धेरै अगाडि छ तर त्यहाँ पनि संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिएकै छ । नेपालमा अनावश्यक राजनीतिकरण भयो । द्वन्द्वरत र शान्ति पक्ष दुवै सत्तामा रहने र उनीहरूलाई नै कारवाही गरिने हुँदा यो विश्वमै जटिल विषय बनेको छ । 

० चाहे निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण होस् वा शालिन पोखरेल आत्महत्या प्रकरण । समाजका यस्ता घटनामा प्रहरी, प्रशासन र अदालतको काम गर्न थाले युट्युबरहरूले । आफैं वकिल बन्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने, बहस गर्नेदेखि न्यायाधीशसम्म बनेर फैसला सुनाउन थाले । कसरी बचाउने समाजलाई ? 

 – चितवन घटनामा युट्युबरहरूले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन रोकिरहेका छन् । मृतकका बुवा, आमाको अघि–पछि लागेर अन्तर्वार्ता लिइरहेका छन्, त्यसले हामी आफ्नै सन्तानको मृत्युमा पनि संवेदनशील हुन छोड्यौं, अथवा समाज त्यतिधेरै असंवेदनशील हुन गएको देखाउँछ । मातृत्व अर्थात् पितृत्वको विषयलाई नै हल्का बनाएको अनुभव हुन्छ । किशोरवयमा हुर्कंदै गइरहेको छोरीको मृत्यु भइरहेको छ, बाबु आमालाई यता उता दौडाएर पीडा दिइँदैछ ।

अब युट्युबरहरूको संवेदनशीलता परीक्षण हुन जरुरी छ । तिनमा प्रत्येक घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने साधारण चेतनाको अभाव देखिन्छ । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायाधीश उनै हुने अवस्थाका कारण ठूलो समुदायले उक्त घटनालाई अनुमोदन गरिरहेको देखिन्छ । अशिक्षित वर्गका त कुरै छोडौं शिक्षित व्यक्तिले नै त्यस्ता भिडियोलाई उछाली उछाली शेयर गरिरहेको देख्छु म ।

० चाहे शर्मिला वाइवा हुन् वा तारा बराल, पुण्य गौतम, मनोज मानव– यी अभियन्ताका नाममा अराजकता मच्चाउनेहरूलाई नै नेपाली समाजले हिरो बनाएन र ? 

– नेपाली समाज अझै पनि सभ्य र सुसंस्कृत हुने क्रममै छ । जसलाई तपाईंले अभियन्ता भन्नुभयो, अब यो शब्दलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने भयो । युट्युबर मात्र होइन, अभियन्ताहरूले प्रस्तुत गरेका भाषा, विषयवस्तु, शैलीले उनीहरूलाई त्यसो भन्न सुहाउँदैन । अभियन्ताले अरुको घर घरमा छिरेर व्यक्तिको भान्सा, बेडरुम र निजी जीवनमा हमला गर्दैन । 

० पछिल्लो समय कानुनी छिद्रमा खेलेर केही महिलाले पुरुषमाथि अनावश्यक ह्यारेसमेन्ट गर्ने घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । एक समाजशास्त्रीको नजरबाट कसरी हेर्नुहुन्छ यी घटनाक्रमलाई ? 

– महिला अधिकार भनेको मानवअधिकार हो तर पुरुषविरुद्धको अधिकारचाहिँ होइन तर यसलाई दुरूपयोग गर्न खोजिँदै छ । यसलाई राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्ने कानुनको परिधिभित्र कसरी ल्याउने, त्यसलाई हेर्न जरुरी छ । नारीवाद, महिलावादको पुनव्र्याख्या जरुरी भइसकेको छ । बसमा महिला सिट भन्न जरुरी छैन । गर्भवती, वृद्धवृद्धालाई सिट जरुरी छ तर सार्वजनिक बसमा महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नु जरुरी छ र ? प्रत्येक ठाउँमा महिलालाई आवश्यकताभन्दा बढी आरक्षण दिँदा त्यसले संरक्षण होइन उल्टै कमजोर बनाइरहेको छ । 

० महिला भएर महिला आरक्षणको विरोधचाहिँ किन ? 

– बसमा आरक्षण चाहिन्छ र ? चार सिट भएको ट्याम्पो छ त्यसमा दुई सिट महिला आरक्षण छुट्ट्याइएको देखिन्छ । यस अलावा सरकारी सेवामा दिइने आरक्षणनिम्ति समग्रमा निश्चित वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइनु पर्छ । अस्पतालमा उपचार गर्ने डाक्टरलाई आरक्षण दिएर लैजाने हो र ! आरक्षण एक तह खुट्किला उक्लिन नसकेकोलाई उकाल्न हो । अर्काे सिँढी त ऊ आफैं उक्लिन पर्‍यो नि ! जति पनि आयोग छन्, तिनको दश दश वर्षमा समीक्षा गर्ने भनिएको छ संविधानमै । संविधान जारी भएको दश वर्ष भइसक्यो । खै त समीक्षा ? 

० लामो समय पत्रकारितामा क्रियाशील रहँदै गर्दा बिदेसिनुभयो । उताको चार्म छाडेर नेपाल किन फर्कनुभयो ? 

– बुवा रोहिणीदेव भट्टको जीवन राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि बित्यो । उहाँको सर्वस्व हरण गरियो । ०१७ सालदेखि करिब एक दशकसम्म देशनिकाला हुनुभयो । स्वदेश फर्किएपछि पनि पटक–पटक पक्राउ पर्नुभयो । मैले बाल्यकालमा पिताजीका दुःख–सुखका धेरै घुम्ती र मोडलाई देखेँ । र, देखेँ उहाँको जीवनको सपना पनि ! ०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि पिताजीले विदेशी जुत्ता र कपडा प्रयोग गर्न छाडेर स्वदेशमा उत्पादित खद्दरका कपडा मात्र लगाउन थाल्नुभयो । इमान्दारी, प्रष्ट विचार र दृढ आत्मविश्वास पिताजीको श्रीसम्पत्ति थियो ।

म नेपालमा रहे पनि, विदेशमा रहे पनि उहाँको सपनाभन्दा टाढा जान सक्दिनँ । उहाँले जहिल्यै देशको भूगोल र माटोलाई केन्द्रमा राख्नुभयो । म त्यसरी नै प्रशिक्षित भएँ । नेपालै मेरो कर्मभूमि हो भन्ने परेको कारण अमेरिकाको पढाइ छाडेर यहाँ केही गर्छु, गर्न सक्छु र गर्नुपर्छ भन्ने कुराले मलाई आकर्षण गरेको थियो । त्यो आकर्षण मरिसकेको छैन, यद्यपि मलजल हुने वातावरण छैन ।