मन्त्रालयमा मरिहत्ते र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो । तर, रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीका रूपमा पुनरागमनले सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को गम्भीर खतरा जन्माएको छ । 

कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै स्वार्थ बझान हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले त स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा व्याख्या गरेको छ । घटनाक्रमले लामिछानेको हकमा प्रत्यक्ष रूपमा नैतिक मात्र नभै कानूनी प्रश्न खडा हुने अवस्था देखाएको छ । लामिछाने काण्डै काण्डको भुमरीमा परेका पात्र रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन गृह मन्त्रालय दिए होलान् भनेर सुशासनका पक्षधर बेचैन छन् ।

लामिछानेको पदबहालीकै दिनदेखि एकैसाथ गम्भीर नैतिक र कानुन प्रश्न उब्जेको छ । यतिसम्म कि प्रहरी र अदालतमा विचाराधीन विवादमाथि समेत खेलवाड हुन पुगेको छ । नागरिकता दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिँदै सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ ले गत वर्षको चैत २० गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अमेरिकी नागरिकता लिएकै अवस्थामा नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा दिएको जाहेरीअनुरूपको सिफारिस लत्याएर महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जिकिर रिटमा छ । नागरिकता र राहदानी दुरूपयोगको अपराध फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही हुने मुद्दाको विषय हो ।

नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्याख्यासहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरूपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले गर्ने भनिएको छ । तर, पर्याप्त आधार, कारण र सबुत हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि रिटले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने दिन नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । भनिन्छ–प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफूविरुद्धको मुद्दा रोक्नुपर्ने शर्त लामिछानेले तेस्र्याएका थिए । विश्वासको मत दिनुअघि स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्याल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै पुगेका थिए ।

सर्वाेच्चकाे पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरूपयाेगसम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले गर्ने भनेकाे छ । 

राहदानी दुरूपयोगमा आफूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि लामिछाने पुनः चितवन क्षेत्र नम्बर– २ बाट उठे र विजयी बने । नागरिकता र राहदानीको किर्ते प्रकरणमा प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुरूप अभियोगपत्र दर्ता गर्न आवश्यक प्रमाणहरू नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचल्ने भनिए पनि लामिछाने विदेशी नागरिक भइसकेको अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्यलाई भने सरकारी वकिलले स्वीकारेको अवस्था छ । राहदानी दुरूपयोग भएको नदेखिएको भन्ने आधारमा मात्र सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अवस्था हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट तल्लो तहबाट मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गरे पनि सर्वोच्चबाट निर्णय बदर हुनसक्ने ‘ग्राउण्ड’ जीवितै छ । 

राहदानी दुरूपयोगमा लामिछाने ढुक्क भइहाल्ने अवस्था होइन । फौजदारी कसुरका मामिलामा महान्यायाधिवक्ताले गरेका निर्णय उल्टिएका कैयन दृष्टान्त छन् । सर्वोच्चको फैसलाले राहदानी प्रकरणमा ‘किर्ते जालसाजी’ मुद्दा चल्ने फैसला सुनाएको अवस्थामा लामिछानेको मन्त्री मात्र होइन, सांसद पदसमेत ठेगान लाग्ने छ । उनले गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपाल आएका बेला राहदानी बनाएको स्थापित तथ्य हो । सरकारी वकिलले निर्णय लिँदैमा जाहेरीको अन्त्य हुँदैन । सर्वोच्चबाट रिट जारी भएमा जाहेरी पुनः जगाउन सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ । अमेरिकी नागरिकता र राहादानी साथमा रहेकै बेला रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी सन् २०१५ मा रविले नेपालको राहदानी बनाएकै हुन् । लामिछानेबाट सन् २०१८ मा भएको अमेरिकी राहदानी त्यागको घोषणाबाटै यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

प्रहरीमा परेको जाहेरीअनुसार अध्ययन र रोजगारीका लागि अमेरिका पुगेपछि लामिछानेले २१ फेब्रुअरी २०१४ अर्थात ९ फागुन २०७० मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ अर्थात २८ वैशाख २०७२ मा नेपाल फर्किएपछि सोही वर्षको १३ जेठमा नेपाली राहदानी बनाए । जतिबेला उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । लामिछानेसँग अमेरिका र नेपालको राहदानी एकैसाथ रहेको आधारमा जाहेरी परेको थियो । नेपालको कानुनले कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेश गरेर राहदानी बनाउन दिँदैन । लामिछानेका नाममा अंग्रेजी मिति २०१५ मे २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी जारी भएको देखिन्छ । जबकि लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको म्याद २०२४ मार्च ४ सम्मै थियो । 

सरकारी वकिलले  निर्णय लिँदैमा जाहेरीकाे अन्त्य हुँदैन । सर्वाेच्चबाट रिट जारी भएमा जाहेरी पुणः जगाउन सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ गते भएको फैसलाले नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र पुनप्राप्तीको कानुनी प्रक्रियामा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो । तत्पश्चात लामिछानेले तोकिएको कानुनी ढाँचामा निवेदन दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुरानो नागरिकता जगाएका थिए । अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अहिल्यै सान्दर्भिकता सकिएको भन्न कसरी मिल्छ ? खम्बिर तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै ‘माथिको दबाब’ र राजनीतिक जोडघटाउमा महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले आदेश तामेल गर्दा परिस्थितिमा बदलाव आएको कुरा सत्य हो ।

महान्यायाधिवक्ताको त्यो निर्णयमा कानुनी नभएर केवल राजनीतिक स्वार्थ झल्किन्छ । तर, सर्वोच्चबाट सफाइ पाउने निर्णय नहुञ्जेल तरबार झुण्डिरहने छ । सर्वोच्चबाट ‘अनुसन्धान कार्य अघि बढाउनू’ भन्ने परमादेश जारी भयो भने अफ्ठयारोमा धकेल्न सक्ने जोखिम छ । यता, सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना भएको सूर्यदर्शन ऋण तथा बचत सहकारी घोटाला प्रकरणमा समेत गृहमन्त्री लामिछाने गीतेन्द्र बाबु (जीबी) राईसँगै मुछिएका छन् । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले सूचना संकलन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

लामिछाने संलग्न रहेको सूर्यदर्शन सहकारीेले कास्कीमा मात्रै १९ हजार बचतकर्ताहरूको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । जिबी राईसहित १९ जनाविरूद्ध गत भदौ २५ गते पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । त्यसयता जिबी फरार छन् । लामिछाने कार्यकारी निर्देशक रहेको ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजनमा समेत सूर्यदर्शन सहकारीको ३० करोड लगानी रहेको कागज नै सार्वजनिक भइसकेको छ । लामछानेलाई छानबिनको दायरामा नल्याइएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले पक्राउ गरी छानबिन हुनुपर्ने मागसहित कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरीसमेत दिएको अवस्था विद्यमान छ । उक्त जाहेरीमाथि छानबिन चलिरहेको छ । हो, यही कारण रविले ‘पावरफुल’ मन्त्रालय ताकेका थिए । यी विवाद र मुद्दालाई प्रभावित पारी निस्तेज गर्ने भित्री मनसुवाको गन्ध ह्वास्सै हुँदा पनि उनको ‘सुशासन’ लाई हामीले पत्याइदिनुपर्ने ?